निर्वाचन आयोगलाई कमल थापाले पढाए संविधान !

काठमाडौं : पार्टी विधानबाट निर्वाचन आयोगले ‘राजतन्त्रसहितको प्रजातन्त्र र हिन्दु राष्ट्र’ हटाउनु संविधान विपरित भएको दाबी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले गरेको छ। हिन्दु राष्ट्र र संवैधानिक राजतन्त्रको नारा लिएर स्थानीय निर्वाचनमा जाने तयारी गरेको राप्रपाको विधानबाट निर्वाचन आयोगले यी शब्दावली हटाएपछि अध्यक्ष कमल थापाले यसको कडा प्रतिवाद गरेका छन्।

निर्वाचन आयोगको बिहीबारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाउदै अध्यक्ष थापाले विज्ञप्तिमार्फत् आयोगलाई संविधानका धारा धारमा पढाएका छन्। संविधान संशोधनीय एवम् गतिशील दस्तावेज भएको र त्यसका कतिपय प्रवधानप्रति असहमति भए पनि राप्रपा संविधानप्रति वचन र कर्मले प्रतिवद्ध रहेको उल्लेख गर्दै थापाले शनिबार आयोगलाई नेपालको संविधान २०७२ का धारा–धारा पढाएका हुन्।

धारा २६९
नेपालको संविधान २०७२ को धारा २६९ को उपधारा (१) मा ‘समान राजनीतिक विचार धारा, दर्शन र कार्यक्रममा प्रतिवद्ध व्यक्तिले धारा १७ को उपधारा (२) को खण्ड (ग) अन्तर्गत बनेको कानुनको अधिनमा रही राजनीतिक दल गठन गरि संचालन गर्न र दलको विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रमप्रति जनसाधारणको समर्थन र सहयोग प्राप्त गर्नका लागि त्यसको प्रचार र प्रसार गर्न, गराउन वा सो प्रयोजनका लागि अन्य आवश्यक काम गर्न सक्नेछन्’ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ।

धारा २७०
संविधानको धारा २७० को उपधारा (१) मा ‘धारा २६९ बमोजिम राजनीतिक दलको गठन गरी संचालन गर्न, दलको विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रमप्रति जनसाधारणको समर्थन र सहयोग प्राप्त गर्नका लागि त्यसको प्रचार प्रसार गर्ने कार्यमा कुनै प्रतिबन्ध लगाउने गरि बनाइएको कानुन वा गरिएको कुनै व्यवस्था वा निर्णय यो संबिधानको प्रतिकुल मानिने छ र स्वतः अमान्य हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था रहेको छ।

धारा १७
संविधानको धारा १७ को उपधारा (२) को (क) ले प्रत्येक नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता प्रदान गरेको छ।

धारा १७४
नेपालको संविधान २०७२ को धारा १७४ (१) मा ‘नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधिनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकुल हुने गरी यो संविधान संशोधन गर्न सकिने छैन।’

धारा ४
नेपालको संविधानको धारा ४ मा ‘धर्मनिरपेक्ष’ उल्लेख गरिएको भएता पनि सोही धाराको स्पष्टिकरणमा ‘यस धाराको प्रयोजनका लागि धर्मनिरपेक्ष भन्नाले सनातनदेखि चलि आएको धर्म संस्कृतिको संरक्षण लगायत धार्मिक, सांस्कृतिक स्वतन्त्रता सम्झनु पछ’ भन्ने उल्लेख रहेको छ।

‘राष्टिय प्रजातन्त्र पार्टीले कायम गरेको वैदिक सनातन हिन्दु राष्ट्रको मान्यता संविधानका यही व्यवस्थाबाट अभिप्रेरित रहेको छ’, राप्रपाका प्रवक्ता रोशन कार्कीले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संवैधानिक व्यवस्था एवम्ं संविधानले दिएको मौलिक हक, अधिकार, स्वतन्त्रताको प्रयोग गर्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सबै धर्मका बीच समानता र पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता कायम गर्दै नेपाललाई सनातन धर्मसापेक्ष हिन्दु राष्ट्र कायम गर्ने तथा संविधानको परिधिभित्र र संसद अन्तर्गत रहने राजसंस्था सहितको लोकतन्त्रको मान्यता आत्मसात गरेको हो।’

सँगै निर्वाचन आयोगले पार्टीको विधानबाट राजतन्त्र र हिन्दु राष्ट्र हटाएको विरोधमा राप्रपाले आन्दोलनको घोषणा समेत गरेको छ। निर्वाचन आयोगको कदम स्वीकार्य हुनै नसक्ने भन्दै राप्रपाले आन्दोलनको घोषणा गरेको हो।

‘पार्टीको मूलभूत मान्यतालाई नै निषेध गर्ने उक्त निर्णय राप्रपा स्वीकार गर्दैन’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सो निर्णयबारे पुनर्विचार गर्न राप्रपा निर्वाचन आयोगसँग आग्रह गर्दछ।’ राप्रपाले निर्वाचन आयोगको यो निर्णयले आगामी स्थानीय चुनावको वातावरण धमिलिन सक्ने समेत चिन्ता व्यक्त गरेको छ।

राप्रपाले सार्वजनिक गरेका आन्दोलन
–निर्णय पुनर्विचारको निमित्त आग्रह गर्दै सम्पूर्ण जिल्ला सदरमुकाममा चैत ७ गते जुलुससहित गएर जिल्ला निर्वाचन कार्यालय समक्ष ज्ञापनपत्र बुझाउने र एक घण्टा निर्वाचन कार्यालय अगाडि धर्ना दिने,
-काठमाडौंमा निर्वाचन आयोगको कार्यालय बहादुर भवन अगाडि एक घण्टा धर्ना दिने र आयोग समक्ष ज्ञापनपत्र बुझाउने,
–सो निर्णयबाट पार्टीको संबैधानिक हक खोसिएको वारे कानुनी उपचार खोज्ने,
–चैतको तेस्रो हप्ताबाट हिन्दु राष्ट्र पुनस्र्थापनाको माग राखेर देशव्यापी शान्तिपूर्ण सडक संघर्ष गर्ने र
–धर्मनिरपेक्षताको खारेजी र हिन्दु राष्ट्र पुनस्र्थापनाको लागि तत्काल संसदमा संविधान संशोधन प्रस्ताव पेश गर्ने तथा सदनमा सशक्त रुपमा आवाज उठाउने।