पौने दुई करोड नागरिकता राष्ट्रिय सर्भरमा
बुटवलः ढिलो गरी डिजिटल प्रविधि पछ्याएको गृह मन्त्रालयले एक करोड ७५ लाख नागरिकतालाई राष्ट्रिय सर्भरमा राखेको छ । मुलुकका ७५ जिल्ला प्रशासन र ३५ इलाका प्रशासनबाट कम्प्युटरका माध्यमबाट नागरिकता वितरण हुँदै आएको छ । अझै ३४ वटा इलाका प्रशासनमा हस्तलिखित नागरिकता वितरण हुन्छ ।
‘अब जुनसुकै प्रशासन कार्यालयबाट पनि प्रतिलिपि पाउन सकिनेछ', गृह मन्त्रालयका सहसचिव केदार न्यौपानेले भने, ‘नागरिकताको प्रतिलिपि लिन आफ्नै जिल्ला जानुपर्ने बाध्यता छैन ।' सकेसम्म चालू आर्थिक वर्षभित्रमा सबै इलाका प्रशासन कार्यालयमा कम्प्युटर माध्यमबाट नागरिकता दिने योजना रहेको उनले बताए । देशभरबाट अहिलेसम्म दुई करोड २५ लाख नागरिकता वितरण भएका छन् । राष्ट्रिय सर्भरमा फोटो र औंठाछाप समावेश गरिएको छ ।
सर्भरमा राखिएकाबाट नक्कली नागरिकता बनाउने सम्भावना नहुने मन्त्रालयले जनाएको छ । सर्भरमा जोडिएको नागरिकताको जन्ममितिसमेत परिवर्तन गर्न नसकिने बताइएको छ ।
प्रशासनिक कामलाई डिजिटल माध्यममा ल्याउन विभिन्न आठ सफ्टवेयरको विकास गरिएको छ । मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासनबाट हुने हतियारको अनुमति विवरण, संस्था तथा पत्रपत्रिका दर्ताको विवरण पनि अब वेबसाइटबाटै हेर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।
मन्त्रालयले डिजिटल प्रविधिमा काम गर्न कर्मचारीलाई सफ्टवेरसम्बन्धी जानकारीसमेत गराएको छ । शनिबार बुटवलमा पाँच नम्बर प्रदेशमा रहेका जिल्ला र इलाका प्रशासनका प्राविधिकसहित सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई सफ्टवेयरसम्बन्धी प्रशिक्षण दिइएको छ । चारदिने तालिममा झन्डै ५० जना कर्मचारी सहभागी छन् । यसअघि प्रदेश नं ४ र २ मा गरिएको मन्त्रालयका उपसचिव श्रवणकुमार तिमिल्सेनाले जानकारी दिए ।
अब राहदानी लिनेहरू नागरिकता लिएकै जिल्ला जानुपर्ने बाध्यता टरेको छ । राहदानी विभागलाई पनि नागरिताको सर्भर उपलब्ध गराइएको छ ।
सफ्टवेयरको विकासले अब राहदानी लिनेहरू नागरिकता लिएकै जिल्लामा जानुपर्ने बाध्यता टरेको छ । मन्त्रालयका सहसचिव न्यौपानेले राहदानी विभागलाई पनि नागरिताको सर्भर उपलब्ध गराइएको बताए । सर्भर हेरेपछि नागरिकता प्रमाणीकरण गर्न जानुपर्ने बाध्यता टरेको छ ।
मन्त्रालयले सिडियोहरूलाई परिपत्र गर्दासमेत वेबसाइड प्रयोग गर्ने गरेको बताएको छ । छुट्टै एप्लिकेसन बनाएको मन्त्रालयले महत्ववपूर्ण सूचना र पत्रहरू त्यसैमार्फत पठाउने गरेको छ । प्रविधिको प्रयोग गर्न इन्टरनेटलाई मात्रै वार्षिक एक करोड खर्च गरिएको उपसचिव सागरमणि पाठकले जानकारी दिए । ‘अफिसमा ढड्डा राखेर हाजिरी गर्ने प्रणाली पनि अन्त्य गर्दैछौं', उनले भने । ई-हाजिरी प्रणालीको विकास गरिसकिएको र मन्त्रालयमै बसेर देशभरका प्रशासनमा कार्यरत कर्मचारीको लेखाजोखा गर्न सकिने उनले बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
