वदनियत र अनाधिकृत

स्थानीय निर्वाचन प्रक्रिया सुरु भइसकेको वर्तमान चरणमा त्यसको व्यवस्थापन तथा सञ्चालनको संवैधानिक दायित्व बोकेको निर्वाचन आयोगबाट जिम्मेवार भूमिका अपेक्षा गरिन्छ । निर्वाचन आयोग अन्य संवैधानिक आयोगजस्तै खासगरी तीन दल नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रका कार्यकर्ताबाट भरिएको भए पनि कुनै विशेष पार्टीको पक्ष र कसैको विपक्षमा वातावरण बनाउने कार्य या निर्णय ऊबाट अपेक्षित हुँदैन ।

तर दुर्भाग्य राप्रपाको संविधानबाट ‘राजतन्त्र र ‘हिन्दु राष्ट्र' लाई हटाएर आफ्नो कार्य क्षेत्र र संवैधानिक अधिकार क्षेत्रबाट बाहिर गएको छ । निर्वाचनपूर्व राप्रपाप्रति निषेधको र उसका प्रतिस्पर्धी पार्टीहरूको पक्षमा वातावरण बनाउने प्रयास आयोगले गरेको छ । त्यो सँगै पार्टीको सिद्धान्त तथा नीति तय गर्दा गाउँदेखि केन्द्रीय तहको पार्टीको संयन्त्र र जनताको चाहनालाई वदनियतका साथ आयोगले तिरस्कार गरेको छ ।

नेपाल हिन्दु अधिराज्य हुनुपर्छ कि पर्दैन र त्यसबारे निर्वाचन आयोगको धारणा के हो, त्यो महत्ववपूर्ण विषय होइन । तर संविधान जारी गर्दा संविधानका निश्चित बुँदा अर्थात राष्ट्रिय अखण्डता तथा जनताको सार्वभौम हैसियतबाहेक अन्य विषयलाई परिवर्तनीय मानिएको छ । ती परिवर्तनीय विषयमा कुनै पार्टीले आफ्नो मान्यता र लक्ष स्पष्ट गर्दै जनताबीच जान पाउने कि नपाउने ? त्यो निर्णय निर्वाचन आयोगले लिने कि जनताले निश्चित प्रक्रिया अपनाई आफ्नो निर्णय लिने ? राप्रपा र समान विचार राख्ने दलहरू मिलेर अहिले एकीकृत पार्टी बनेको छ ।

‘हिन्दु राष्ट्र' साझा एजेन्डा बनेको छ उसको । राप्रपा नेपालले दोस्रो संविधानसभामा हिन्दु राष्ट्र र संवैधानिक राजसंस्थाको समर्थनमा जनमत बटुल्दै चौथो ठूलो पार्टीको हैसियत बनाएको थियो । अहिले आयोग किन निषेधात्मक बन्न पुग्यो ? वर्तमान संविधान कार्यान्वयन हुन सक्ने अवस्थामा छैन, त्यसमा व्यापक संशोधन र परिवर्तन आवश्यक छ । त्यो बुझ्दाबुझ्दै आयोगले फरक मान्यतालाई निषेध गर्छ भने ऊ प्रजातन्त्र र संविधानवादको हत्या गर्न उद्यत छ । संविधानलाई कुनै निश्चित दलबाट हैन आयोगबाट खतरा उत्पन्न हुनेछ ।