प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सचिवलाई के निर्देशन दिए ?

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपालको संविधान बमोजिम आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण संघीय कानुन निर्माणको कामलाई तिब्रता दिन सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छन्।

प्रधानमन्त्रीले स्थानीय तहमा कुनै विभेद विना मापदण्ड बनाएर कर्मचारी खटाउन निर्देशन दिदैँ कार्यक्षेत्रमा जान नमान्ने कर्मचारीलाई कानुन बमोजिम कारवाही गर्नसमेत निर्देशन दिएका हुन्। उनले संघीयता कार्यान्वयनमा उदार नहुन सचिवलाई निर्देशन दिएका छन्।

आइतबार बिहान प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा कानुन मन्त्री, मुख्य सचिवसहित सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवसँगको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले उक्त निर्देशन दिएका हुन्। निर्देशनका क्रममा प्रधानमन्त्रीले भने, ‘अहिलेसम्म भएका कानुन निर्माण सम्बन्धी काम सकारात्मक छन्।

प्रधानमन्त्रीले नेपालको संविधान जारी भएपछि ३८ ऐन बनिसकेका, चार वटा ऐन संसद्बाट पारित भई प्रमाणिकरण हुन बाँकी रहेका, व्यवस्थापिका संसदका समितिबाट पारित भइसकेका ५ वटा ऐन र सरकारले संसदमा दर्ता गरेका र, त्यहाँ ३९ वटा ऐनको मस्यौदा विभिन्न समितिमा विचाराधिन अवस्थामा समेत प्रष्ट पारेका छन्।

सँगै प्रधानमन्त्रीले ३१ वटा ऐनको मस्यौदा भएपछि विभिन्न मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा प्रक्रियामै रहेकाले यी सहित सबै आवश्यक संघीय कानुनको मस्यौदा संसदमा पुर्याउन तदारुकता दिनसमेत निर्देशन दिएका छन्।

प्रधानमन्त्रीले स्थानीय निर्वाचनका निम्ति आवश्यक पर्ने सबै कानुन निर्माण भइसकेकाले घोषित निर्वाचन सफल पार्न कानुनको अभाव नरहेको स्पष्ट पार्दै संघीयता सम्बन्धी कानुन निर्माणलाई पहिलो प्राथमिकता दिन निर्देशन दिए।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘केन्द्रिकृत ढंगले सोच्ने र काम गर्ने होइन, संघीयताको मूल मर्म र भावनाअनुसार बदलिन र जनताको सेवामा लाग्ने गरी सबै कर्मचारीहरुलाई जिम्मेवारी दिनुहोस्।’

प्रधानमन्त्रीले संघीयता कार्यान्वयनमा कुनै उदारता छाड्न नहुने बताउँदै कसैलाई काखा, पाखा र विभेद नगरी उपर्युक्त मापदण्ड बनाएर तत्ला तहमा कर्मचारी खटाउन र खटाएको ठाउँमा जान नमान्ने कर्मचारीलाई कानुनअनुसार कारबाही गर्न निर्देशन दिए।

प्रधानमन्त्रीले आफ्नो जिम्मेवारी र कर्तव्य भुलेर राजनीतिक नेतृत्वमार्फत् सोर्सफोर्स लगाउन खोज्ने प्रवृत्तिलाई कुनै ठाउँ नदिइने बताउँदै यसमा कठोर बन्न सचिवलाई निर्देशन दिएका छन्।