प्रचण्डको चीन भ्रमण अपरिपक्वः भट्टराई

प्रचण्डको चीन भ्रमण अपरिपक्वः भट्टराई

काठमाडौंः प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसद तथा परराष्ट्रविद् डा. राजन भट्टराईले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको आसन्न चीन भ्रमणलाई अपरिपक्वताको संज्ञा दिएका छन्।

डा. भट्टराईले भने,‘हामी प्रतिपक्षमा भएर पनि होला प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणबारे कुनै जानकारी छैन। पत्रपत्रिकामा समाचार देख्दा थाहा पाएका हौं, बोवाओ फोरममा भाग लिनु नियमित भम्रण हो, तर चीनको राष्ट्रपतिसँगको भेट र नेपालबारेमा केही ठोस एजेण्डामा हस्ताक्षर हुने या नहुने? को कोसँग भेट हुने, कस्ता प्रस्तावहरू लैजाने भन्ने बारेमा कुनै पनि गृहकार्य भएको छैन्, यस्तो गैर–जिम्मेवारीपनले राम्रो सन्देश दिँदैन।’

रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आइतबार गरेको साक्षात्कारमा उनले भने,‘पूर्ववर्ती एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको सरकारले गरेको सम्झौतालाई कार्यान्वयन नगरिकन गरिने भ्रमणले सार्थकता पाउँदैन, १९५६ देखि स्थापित द्विपक्षीय कुटनीतिक सम्बन्ध आज आएर सबैभन्दा कमजोर देखिएको छ। यो सरकारको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी हो, अर्कोतर्फ चीनसँगको राजनीतिक र आर्थिक सम्बन्धबारे औपचारिक रुपमा उच्चस्तरको गृहकार्यबिना सम्भव छैन्, ओली सरकारले पारवाहन र यातायातको सम्झौता जो गर्नुभएको छ, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।’

भट्टराईले अहिलेको प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले चीनसँग भएको महत्वपूर्ण सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्नुको साटो कार्यान्वयनको पाटोमा उदासिन बनेको आरोप लगाए। उनले भने,‘उत्तर–दक्षिण हाइवे जोड्नुपर्छ, हिजो सम्भव भएन अब त्यसलाई सम्भव बनाउनुपर्छ, यो कसैले चाहेरपनि रोक्न सक्दैन।’

कार्यक्रममा परराष्ट्रविद् हिरण्यलाल श्रेष्ठले आशन्न चीन भम्रणको बेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले रेल र तेलको सम्झौता गर्नुपर्ने बताए। श्रेष्ठले विगतमा उन, नुन र सुनसँग सम्झौता गरेकोे स्मरण गर्दै अब रेल र तेल सम्बन्धि सम्झौता गर्नुपर्ने बताए। श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री दाहालको आशन्न भ्रमणमा ओबीआरमा हस्ताक्षर हुन आवश्यक रहेको बताए।

उनले भने,‘पूर्ववर्ती एमालेको सरकारले गरेको सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, त्यो कार्यान्वयन नगरीकन अरु कुनै कुराबारे प्रस्ताव गर्दा विश्वासमाथि प्रश्न खडा हुन्छ। अब हामीले भुटानजस्तो मुखदर्शक भएर बस्नुहुँदैन, चीनसँगको सम्बन्ध सुमधुर बनाउँदै आर्थिक विकासको दिशातर्फ मुलुकलाई हिडाउनुपर्छ, भारत र चीनको प्रगती हेरेर रमाउनु भन्दा पनि हामी आफैले विकासका कार्यहरू अघि बढाउनुपर्छ।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.