सिभिल ग्रुपद्वारा हाउजिङमा पानी नै बन्द

काठमाडौः सिभिल ग्रुप व्यवस्थापनले पानी पिउनसमेत नदिएको भन्दै एक सय ९१ परिवार उपभोक्ताले आइतबार ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष कारबाही माग गर्दै संयुक्त निवेदन बुझाएका छन् । सिभिल होम्स व्यवस्थापनले शुक्रबार फेज थ्रीअन्तर्गत ललितपुर सुनाकोठीका उपभोक्ताले प्रयोग गर्दै आएको पानी बन्द गरिदिएको उनीहरूको गुनासो छ ।

सिभिल होम्स प्रालिले निर्माण गरेको फेज थ्री अन्तर्गतका घर १० वर्ष अघिदेखि नै खरिद गरी बस्दै आए पनि सिभिल होम्सले स्वामित्व आफ्नो पनि भएको भन्दै प्रहरी प्रयोग गरी दायाँपट्टिको पर्खाल भत्काएर आतंकित पारेको उपभोक्ता गोपाल गुरागाईंले बताए । आफूहरूले घर खरिद गर्दा सामुदायिक सम्पत्ति कानुनी रूपमै आफ्नो भए पनि अझै अंकुश राख्दै पानी पिउन नदिने हर्कत सिभिल ग्रुपले गरेको उनले गुनासो पोखे ।

संयुक्त आवासीय ऐन २०५४ ले समेत सामुदायिक सम्पत्तिको विषयमा बोलेको छ । नगर विकास प्राधिकरणसँग सम्झौता गर्दासमेत यो सम्पत्ति घर प्रयोग गर्नेकै हुने उल्लेख भएको उपभोक्ताको दाबी छ । मानवीय सभ्यताविपरीत प्रहरी लगाएर आतंकित गर्नु, प्रहरीले गैरकानुनी हर्कत गर्नु, नियम-कानुनको बेवास्ता गरी पानी नै बन्द गरेपछि कारबाही माग गर्दै सिडिओसँग आइपुगेको उपभोक्ता एवं पत्रकार नारायण वाग्लेले बताए । उनले भने, ‘कानुनी राज्यमा सिभिल ग्रुपले शक्तिको दुरुपयोग गरेको छ ।'

ग्रुपभित्र पर्ने सामुदायिक भवन, स्विमिङपुल, सडक, जिम हललगायत सामुदायिक सम्पत्ति घर बनाउनुअघि नै कानुनी रूपमा बाचा गरेको प्रमाण भएको उजुरीमा उल्लेख छ । तर, सिभिल ग्रुपले यिनको स्वामित्व खोस्ने हर्कत गर्दै आएको उपभोक्ता समितिका कार्यवाहक अध्यक्ष प्रमोद प्रधानले बताए ।

सिभिल होम्स प्रालिका सहायक महाप्रवर्धक ओमकृष्ण महर्जनको नेतृत्वले दुई भ्यान प्रहरी ल्याएर पर्खाल फुटाई सामुदायिक सम्पत्ति र खानेपानी ट्यांकीमा समेत तालाचाबी लगाएको पीडितको भनाइ छ । एक सय ९१ परिवारका करिब हजार जना ललितपुर सुनाकोठीमा सिभिल होम्सको घर खरिद गरी बसिरहेका छन् । नगर विकास प्राधिकरणमा पेस गरेको योजनामा सम्पर्क आधार प्रस्ट छ ।

सिभिल होम्समा प्रहरी लगाई पर्खाल फुटाएर सामुदायिक सम्पत्ति र खानेपानी ट्यांकीमा तालाचाबी लगाएको पीडितले आरोप लगाए ।
 

दुई वर्षअगाडि जबर्जस्ती जिम्मा लगाएपछि उपभोक्ताले नै व्यवस्थापन गर्दै आएका थिए । कानुनी र विश्वकै प्रयासलाई हेर्दा पनि घर हस्तान्तरण गर्दा सामुदायिक सम्पत्ति पनि हस्तान्तरण हुने व्यवस्था छ । सिभिल ग्रुपको दोस्रो फेज कलंकीमा समेत सामुदायिक सम्पत्ति हस्तान्तरण नगर्दा मुद्दा परेपछि सर्वोच्चले उपभोक्ताको पक्षमा फैसला गरिसकेको उपभोक्ता एवं काष्ठमण्डप बैंकका सिइओ उमेश सिंह भण्डारीले बताए ।

‘हामीलाई नालापानीजस्तो बनायो, पानी पिउन देऊ, समुदायले पाउने अधिकार देऊ भन्न हारगुहार गर्न सिडिओसँग आएका हौं', उनले भने । फेज थ्रीअन्तर्गत एक सय ९१ घरको स्वीकृति भए पनि एक सय ९६ घर निर्माण गरेकाले प्रत्येक घरमा कबोल गरिएको जग्गाको लागतसमेत नपुगेको उपभोक्ताले गुनासो गरेका छन् । सिभिल ग्रुपका प्रमुख एवं सांसद इच्छाराज तामाङजस्ता व्यक्तिले यसरी सचेत नागरिकलाई दिनदहाडै आतंकित बनाउनु राम्रो सन्देश नभएको उनीहरूको गुनासो छ ।

पूर्वडिआइजी पार्वती थापा, पूर्वप्रधानन्यायाधीश गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ, पूर्वन्यायाधीश रघुनाथ अर्याल, बद्रीकुमार बस्नेत, पूर्वराजदूत लोकराज बराल, पत्रकार नारायण वाग्ले, अमित ढकाल, सिभिल बैंकका उच्च कर्मचारी गोविन्द गुरुङ, सानिमा बैंकका उच्च कर्मचारीलगायत सुनाकोठीमा बस्दै आएका छन् । यी उपभोक्ताले हामीजस्तालाई यसरी पीडित बनाइएको छ भने सर्वसाधारणको अवस्था र राज्यप्रति विश्वास गर्ने आधार नरहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे ।

सरकारले सडक, विद्यालयलगायत सार्वजनिक स्थल बनाउनुपर्नेमा जबर्जस्ती जिम्मा लगाएको भन्दै हिँडेको उनीहरूले आरोप लगाए । तत्काल पानीको ताला नखोले सिभिल ग्रुपसँग कानुनी लडाइँ लड्ने र ताला फुटाउने उनीहरूले चेतावनी दिए ।