सत्य निरूपण आयोग

बृहत् शान्ति सम्झौताको महत्ववपूर्ण पक्ष र उद्देश्य हो, बृहत् शान्ति सम्झौताको अक्षरशः कार्यान्वयन । द्वन्द्वको कारणलाई सम्बोधन गर्नु परिवर्तित राजनीति र सत्ताको उद्देश्य थियो भने द्वन्द्वका क्रममा राज्य र विद्रोही पक्षबाट भएका मानव अधिकार उल्लंघन तथा जघन्य अपराधका दोषीलाई पहिचान र उचित दण्ड दिएर वर्तमान तथा भविष्यलाई द्वन्द्वको छाया र तीक्तताबाट मुक्त प्रतिबद्धता सत्ता र विद्रोही पक्षबाट गरिएको थियो, उक्त सम्झौतामार्फत ।

०६३ को परिवर्तित राजनीति बृहत् शान्ति सम्झौताको अक्षरशः कार्यान्वयनविना संस्थागत हुनु सक्तैन । राजनीतिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने नाममा अधुरो संविधान जारी गरिए पनि त्यसको सफलता या दीर्घायुबारे आम आशंका उत्पन्न हुन थालेको छ । एकातिर केही निश्चित पार्टीहरूले मात्र परिवर्तनसँग आफूलाई जोडेका छन् भने तीमध्ये सबैले संविधानलाई स्वीकार गरेका छैनन् ।

त्यसमा पनि बृहत् शान्ति सम्झौता अधुरो रहँदा द्वन्द्वकालका पीडितहरूले संविधानलाई असान्दर्भिक मान्न थालेका छन् । शान्तिका नाममा पीडितहरूलाई न्याय नदिने या न्यायबाट वञ्चित गर्नमा संविधानपक्षीय शक्तिहरू लागिपर्छन् भने त्यो संविधानले अन्याय र बेथिति मात्र संस्थागत गर्नेछ । अहिलेको डर त्यही हो ।

बृहत् शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको दुई महिनाभित्र गठन भइसक्नुपर्ने सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठनमा नै आठ वर्ष लाग्यो । तर उक्त सम्झौताको अक्षर र अन्तर आशयअनुरूप कानुन नबनाइँदा आयोग निष्क्रिय बनेको छ । आयोग अध्यक्ष र सचिव महिनौंदेखि कार्यालयमा अनुपस्थित छन् ।

अर्कोतिर आयोगको घोषित उद्देश्यलाई पारदर्शी रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने धारणा राख्दै आएकी एक सदस्य माधवी भट्टविरुद्ध षड्यन्त्रको नेतृत्व आयोगकै अर्का सदस्यले गरेका छन् । अहिलेसम्म करिब ५८ हजार उजुरहरू दायर भए पनि द्वन्द्वको एउटा पक्ष अर्थात् तत्कालीन राज्य पक्षमाथि मात्र कारबाही हुने वातावरण बनिरहेको सदस्य भट्टको दाबी छ । त्यसो हुनु बृहत् शान्ति सम्झौताको ‘स्पिरिट' को हत्या हुनु हो ।

आयोगको निर्माण पनि राजनीतिक या दलीय भागबन्डाकै आधारमा हुनु र उसलाई छानबिनमा सहयोग पुग्ने गरी अहिलेसम्म कानुन नबन्नुले राज्यको प्रतिबद्धता या त्यसको सम्पूर्ण अभाव देखिन्छ, छानबिनप्रति । आयोगका अध्यक्ष र सचिव लामो समय कार्यालय उपस्थित नहुनुले उनीहरूको ‘जवाफदेहिता' मा प्रश्न उठेको छ । अनुपस्थितिको कारण के हो ?

जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने परिस्थिति छैन भने त्यसको स्पष्टीकरण उनीहरूबाट आउनु जरुरी छ, अन्यथा आफूले लिएको संवैधानिक दायित्वबाट भाग्नु पनि निष्क्रयता र दण्डहीनताको संस्कृतिको अनुमोदन ठानिनेछ ।