व्यवसायीमाथि अवैध करको भार

प्युठानः विगत आठ वर्षदेखि प्युठानसहित पश्चिमका विभिन्न १२ जिल्लाका उद्योगी व्यवसायी अवैध करको मारमा परेका छन् । जिल्ला समन्वय समिति (साविकको जिल्ला विकास समिति) दाङले आफ्नै जिल्लामा मात्र उत्पादित वस्तुको निकासीमा कर लिन पाउने अधिकार भए पनि अन्य जिल्लाका उद्योगी व्यवसायीबाटसमेत कर उठाइरहेको हो । पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत दाङको कालाकाटे, राम्री, बगाले, एमेलिया, जुरेलीलगायतका स्थानबाट अवैध कर असुली भइरहेको व्यवसायीले गुनासो गरे ।

‘वर्षौंदेखि दाङको अवैध कर खारेजीको विषयमा संघर्ष गरिरहेका छौं', प्युठान उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष ज्ञानुराम न्यौपानेले भने, ‘२०६६ सालदेखि कर उठाइरहेको छ । धेरै निकायमा पुग्यौं । तर, हाम्रो माग कसैले सुनेनन् । कानुनी बाटो अपनाउने तयारीमा छौं ।' १२ जिल्लाका उद्योग वाणिज्य संघसँग समन्वय गरेर सर्वोच्च अदालतमा जाने तयारी भइरहेको उनले जानकारी गराए ।

‘दाङमा मात्र उत्पादित वस्तुको निकासी गर्दा कर लिन पाउने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छ', न्यौपानेले भने, ‘दाङको सडक भएर ओहोरदोहोर गर्ने सवै जिल्लाका उद्योगी व्यवसायीबाट कर उठाइनु न्यायसंगत छैन ।' खुलेआम अवैध रूपमा कर उठाइरहँदासमेत प्रहरी प्रशासन एवं सम्बन्धित निकायले कुनै चासो नदेखाएको उनले गुनासो गरे । ‘प्युठानका व्यवसायीबाट मात्र हालसम्म अनुमानित दुई करोड रुपैयाँ अवैध कर असुली भएको आँकलन गरेका छौं', उनले भने, ‘ठेकदारले दादागिरी शैलीमा हप्काएर व्यवसायीबाट कर उठाउँछन् ।'

कानुनले तोकेको शर्तभन्दा बाहिर गएर साविकको जिल्ला विकास समिति दाङबाट नियुक्त भएका बुढाथोकी कन्स्ट्रक्सन साविक श्रीगाउँ-५ दाङका ठेकेदार भीमबहादुर बुढाथोकीमार्फत अवैध कर असुली भइरहेको न्यौपानेले बताए । प्युठानसहित छिमेकी जिल्ला रोल्पा, सल्यान, रुकुम, बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर, दैलेख, जाजरकोट, सुर्खेतलगायतका उद्योगी व्यवसायीले यसको मार खेप्नु परेको उनले बताए ।

‘भैरहवा, बुटवल, काठमाडौं, चन्द्रौटाबाट जिल्लाका उद्योगी व्यवसायीले सामान ओसारपसार गर्छन्', प्युठान उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं जिल्लाका पुराना व्यवसायी केदारमान कक्षपतीले भने, ‘दाङको सडक छलेर जाने बाटो नै छैन । अवैध कर दिन्नौ भन्दा पनि जबरजस्ती उठाउँछन् ।' तीन÷तीन वर्षमा फेरिने संघ नेतृत्वको प्रमुख एजेन्डा यही बन्ने गरे पनि अझैसम्म ठोस समाधान हुन नसकेको उनको भनाइ छ । ‘प्रशासनले कडाइका साथ हेर्ने हो भने समाधान हुन सक्थ्यो', कक्षपती भन्छन्, ‘कसैले पनि गम्भिरताका साथ हेरेनन् ।' भैरहवा, चन्द्रौटाबाट सामान लिएर घर फर्कंदा ठेकेदारले गाडी चालकलाई धम्की दिएर कर उठाउने गरेको उनले सुनाए ।

रसिदमै ‘उत्पादित वस्तु जिल्ला निकासी' कर भनेर उल्लेख गरे पनि आयातित वस्तुमा जबरजस्ती कर उठाइरहेको महालक्ष्मी जनरल स्टोर मल्लरानी गाउँपालिका खलंगा प्युठानका व्यवसायी जीवन कक्षपतीले गुनासो गरे । ‘बुटवल भैरहवाबाट सामान लिन्छौं', उनले भने, ‘चामल, नुन, तेलको कर लिन्छन् । धेरै वर्ष भयो अवैध कर बुझाउन चालेको ।'

अवैध करको मारमा परेका सवै जिल्लाका उद्योगी व्यवसायीले तत्काल खारेजीको माग गर्दै संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, मध्यपश्चिम क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयलगायतका निकायमा लिखित रूपमै ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको रोल्पा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष बालकृष्ण सुवेदीले जानकारी गराए । ‘नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको साधारणसभा चैत २८ गते हुँदैछ', उनले भने, ‘जिल्लाका उद्योगी व्यवसायी अवैध करको मारमा परिरहेका छन् ।

निकास निस्किने गरी यस विषयमा गम्भिर छलफल हुन जरुरी छ ।' महासंघले दिगो समाधानका लागि ठोस पहल गर्नुपर्ने उनको आग्रह थियो । बाहिरी जिल्लाबाट आयात गरिएका मालसमानमा बुझाउने अवैध करले वस्तुको मूल्य वृद्धि भई प्रत्यक्ष मार उपभोक्तामा पर्न गएको उनको भनाइ छ । ‘निकासीमा मात्र कर लिनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ', उनले भने, ‘आयातित वस्तुमा पनि कर उठाइन्छ ।'

उद्योगी व्यवसायी प्रमाणसहित निवेदन दिन आएमा कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने जिल्ला समन्वय समिति दाङका संयोजक एवं पूर्व स्थानीय विकास अधिकारी कुलबहादुर जिसीले बताए । ‘दोहोरो कर नपर्ने गरी कर लिन पाउने व्यवस्था तत्कालीन पुनरावेदन अदालत दाङले फैसला गरेको छ', टेलिफोनमा कुरा गर्दै उनले भने, ‘फैसलामा व्यवसायीलाई चित्त नबुझे सर्वोच्चमा जानु भनिएको छ ।' दाङमा उत्पादित वस्तु निकासी गर्दा कर लिन पाउने व्यवस्था रहेको जानकारी गराउँदै उनले कर तिरेको रसिदसहित व्यवसायी आएमा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने जानकारी गराए ।