ट्‍याक्‍सीमा बिलिङ: कार्यान्वयन कहिले ?

ट्‍याक्‍सीमा बिलिङ: कार्यान्वयन कहिले ?

काठमाडौं नयाँ बसपार्कको पश्चिममा बालाजुको माछापोखरीसँगै छ, नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग । त्यसको परिसरमा छिर्न बाहिर लागेको घुँइचो छिचोल्न हम्मे पर्छ । त्यसै पनि नयाँ बसपार्क क्षेत्र सधैं भीडभाडयुक्त रहन्छ, अहिले ट्याक्सी चालकहरूको लर्को पनि थपिएको छ । २६ फागुनमा कार्यालय परिसरमा टुडे संवाददाता पुग्दा ट्याक्सी चालकहरू हात–हातमा मिटर बोकेर पालो पर्खंदै थिए ।

विभागको ट्याक्सी/टेम्पो एकाइ प्रमुख विकास धैंजु खाजा खाएर कार्यकक्षमा प्रवेश गरे । कोठाभित्र र बाहिर भीड थामिनसक्नु थियो । सरकारले १७ पुसदेखि ट्याक्सीमा कम्प्युटर बिलिङ प्रणाली अनिवार्य गरेपछि चालकहरू विभागमा ओइरिएका हुन् । विभागले ट्याक्सीको ‘लट’अनुसार मिटरमा प्रिन्टर जडान गर्न सार्वजनिक सूचना नै जारी गरेको छ । पछिल्लो पटक दर्ता भएका अर्थात् बा२ज ३२०० पछिका ट्याक्सीबाट प्रिन्टर जडान शुरु गरी आगामी साउनसम्म काठमाडौं उपत्यकाका करिब साढे नौ हजार ट्याक्सीमा प्रिन्टर जडान गरिसक्ने लक्ष्य छ । विभागले १७ पुसदेखि २२ फागुनसम्म एक हजार दुई सय ७७ वटा ट्याक्सीलाई कम्प्युटर बिलिङ प्रणालीमा समेटेको छ ।

पुसमा दुई सय ९७, माघमा पाँच सय ३४ र फागुनमा चार सय ४६ वटामा कम्प्युटर बिलिङमा जडान भयो । यसलाई आधार मान्दा हालसम्म १५ प्रतिशत मात्र लक्ष्य हासिल भएको छ । ट्याक्सी/टेम्पो एकाइ प्रमुख धैंजुका अनुसार लक्ष्यको आधा मात्र ट्याक्सीमा कम्प्युटर बिलिङ प्रणाली लागु भएको छ । साउनसम्मको लक्ष्य पूरा गर्न समस्या देखिएको छ । माघ दोस्रो साता व्यवसायीले हल्ला फिँजाएर दर्तामा बाधा पुर्‍याएको विभागको दाबी छ । विभागले सूचना प्रकाशित गरेपछि दैनिक करिब दुई दर्जन व्यवसायी जाँचपासका लागि आउन थालेका थिए । ट्याक्सी व्यवसायीले उक्त प्रणालीको विरोध गरे । र, जाँचपासमा आधा दर्जनको हाराहारीमा झरे । 

राज्यले नियमन गर्छु भन्दा विभिन्‍न बखेडा झिक्ने काम हुन्छ। यो असफल प्रणाली होइन। अब लक्ष्यअनुसार नै सफल हुन्छ।-विश्‍वबाबु पुडासैनी महानिर्देशक, गुणस्तर तथा नापतौल विभाग

विभागले दैनिक प्रिन्टर जाँचपास गरिरहेको छ । लटअनुसार ट्याक्सी प्रक्रियामा नआउँदा तिनको नवीकरण र नामसारीमा अवरोध भइरहेको धैंजु बताउँछन् । ट्राफिक प्रहरी र काठमाडौं महानगरका प्रतिनिधि सम्मिलित अनुगमन टोली बनाएको विभागले शुरुमा प्रिन्टर राख्न दबाब दिँदै आएको छ । अटेर गर्ने ट्याक्सीलाई चलाउन रोक लगाउने तयारी भइरहेको छ । सोही चेतावनीका कारण ‘लट’ को भाका नाघेर पनि प्रिन्टर जडान नगर्ने ट्याक्सी एकदेखि दुई सातासम्मको छुट पुर्जीमा सञ्चालनमा छन् ।

आरोप ‘असफल प्रणाली’

पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री बनेसँगै ट्याक्सीमा कम्प्युटर बिलिङ प्रणाली लागु गर्ने घोषणा गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीकै योजनामा उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले उक्त प्रणाली लागु गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिए । त्यसपछि नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग सक्रिय भयो । नेपालका सन्दर्भमा यो प्रणाली अहिले प्रचार गरिएजस्तो बिल्कुलै नयाँ भने होइन । पुनरावेदन अदालत पाटनले सबै ट्याक्सीमा अनिवार्य कम्प्युटर बिलिङ जडान गर्न २७ चैत्र ०६१ मै आदेश दिएको थियो । त्यसलगत्तै लागु पनि भयो । करिब दुई हजार पाँच सय ट्याक्सीले यो प्रणाली आत्मसात गरे पनि विभागकै कारण पूर्ण कार्यान्वयनमा नआएको दाबी गर्छन् ।

नेपाल मिटर ट्याक्सी व्यवसायी संघका अध्यक्ष अर्जुन गौतम असफल प्रविधिलाई नयाँ भनिएको बताउँछन् । ‘हामी कम्प्युटर बिलिङमा जान तयार छौँ । यो प्रणालीसँग विमति छैन,’ गौतम भन्छन्, ‘तर, चार वर्षयता भाडादर समायोजन भएको छैन । यसमा सरकारले विचार गर्नुपर्छ ।’ व्यवसायीहरू कम्प्युटर बिलिङ त के, मिटरमै जान मान्दैनन् । यो कुरा गौतम पनि स्वीकार्छन् । यस विषयमा संघमा उजुरी पनि पर्ने गरेका छन् । विभागका महानिर्देशक विश्वबाबु पुडासैनी भने यसलाई विभिन्न बहाना झिकेर अल्झाउने खेलको संज्ञा मात्र दिन्छन् ।

२०६१ सालमा अढाई सय हाराहारीमा कम्प्युटर बिलिङ प्रणाली लागु गरिए पनि व्यवसायीकै कारण सफल नभएको पुडासैनी जिकिर गर्छन् । ‘मिटरभन्दा बार्गेनिङबाट व्यवसायी पैसा असुली गर्न चाहन्छन्,’ पुडासैनी भन्छन्, ‘राज्यले नियमन गर्छु भन्दा विभिन्न बखेडा झिक्ने काम हुन्छ । यो असफल प्रणाली होइन । अब लक्ष्यअनुसार नै सफल हुन्छ ।’

तेब्बर महँगो

बिलिङ लागु गर्दा विभागले घटीमा पाँच हजार पाँच सय रुपैयाँ लाग्ने बताए पनि तेब्बर महँगो परेको व्यवसायीहरूको गुनासो छ । राष्ट्रिय ट्याक्सी व्यवसायी संघका सचिव अमिरप्रसाद मानन्धरका अनुसार नयाँ मिटर र प्रिन्टर जडान गर्न २१ हजार रुपैयाँसम्म खर्च भइरहेको छ । उनी भन्छन्, ‘शुरुमा जुनसुकै मिटरमा पनि प्रिन्टर लगाउन सकिने बताइएको थियो ।

पुरानो मिटरमा प्रिन्टर लाग्दैन । गुणस्तरका कर्मचारीले जसरी हुन्छ लगाऊ मात्र भन्छन् ।’ नेपाल मिटर ट्याक्सी व्यवसायी संघले पनि २० वर्ष पुरानो प्रविधि प्रयोग गर्दा समस्या झेल्नुपरेको जिकिर गरेको छ । विभागले अनुमति दिएका नापतौलका पसलेले विभागकै मिलोमतोमा चाँडै बिग्रने मेसिन ल्याउन लगाएको र व्यवसायीलाई महँगो शुल्क तिर्न बाध्य बनाएको आरोप लगाउँछन् ।

विभागका महानिर्देशक पुडासैनी भन्छन्, ‘हामीले न मूल्य तोक्ने हो, न आयात गर्ने हो । प्रिन्टरको इजाजत पनि दिनु पर्दैन । यसमा हाम्रो कुनै हात नै छैन ।’ त्यसो त, व्यवसायीबाट व्यापक गुनासो बढेपछि विभागले प्रिन्टरको मूल्यका विषयमा बजार अनुगमन गरेको थियो । त्यस क्रममा कम्तीमा ७५ सयदेखि ११ हजार तीन सय रूपैयाँसम्मका प्रिन्टर बिक्री भएको पाइएको थियो ।

भेटिँदैनन् प्रिन्टरवाला

पुस दोस्रो सातादेखि नै ट्याक्सीका मिटरमा प्रिन्टर जडान भइसकेको छ । एक हजार तीन सयभन्दा बढी ट्याक्सीमा प्रिन्टर जडान भइसके पनि बजारमा प्रिन्टरवाला ट्याक्सी भेटाउनै गाह्रो छ । सामाखुसी, गोंगबु र तीनकुने क्षेत्रमा अन्नपूर्ण टुडे टिमले एक दर्जनभन्दा बढी ट्याक्सीमा गरेको अवलोकनमा कुनैमा प्रिन्टर भेटिएन । फागुन तेस्रो साता भद्रकाली, रातोपुल, विमानस्थललगायत ठाउँमा अनुगमन गरिएको थियो ।

प्रिन्टर नराख्ने दुई दर्जन ट्याक्सीलाई एक साताभित्र प्रक्रियामा आउन निर्देशन दिइएको थियो । विभागका अनुसार हालसम्म कम्तीमा बा १ ज ९००० नम्बरसम्मका ट्याक्सीमा प्रिन्टर जडान भइसकेको हुनुपर्छ ।अधिकांश व्यवसायीको रेडिमेड जवाफ थियो, ‘हाम्रो पालो नै आएको छैन ।’ राजधानीमा अधिकांश ट्याक्सी मिटरमा यात्रु चढाउँदैनन् । बार्गेनिङमा यात्रा गर्दा यात्रु महँगोमा पर्छन् । त्यसैले त, ट्याक्सी ‘हुने खानेले चढ्ने’ र विपत्तिमा चढ्ने साधनजस्तो भएको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.