सवारी कर्जामा कडाइले अटो बजार खस्किँदै

काठमाडौंः सवारी कर्जामा कडाइ गरिएसँगै अटो बजार खस्किन थालेको छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समीक्षामा सवारीमा प्रवाह हुुने कर्जाको सीमा तोकिदिएको हो । यसअघि नै बैंकले ‘क्रेडिट क्रन्च’ भएको भन्दै ब्याजदर दोब्बर बनाउँदै कर्जा प्रवाह पनि कम गरेका थिए । एक्कासी कर्जा प्रवाहमा कडाइ गरिँदा गाडीको खरिदबिक्री सुुस्ताउँदै गएको व्यवसायीको भनाइ छ ।

आइतबार अन्नपूर्ण पोस्ट्ले आयोजना गरेको ‘राउन्ड टेबल’ मा सहभागी व्यवसायीले सवारी कर्जामा कडाइ गर्नुु राष्ट्र बैंकको अदूरदर्शीता भएको बताए । राष्ट्र बैंकले पहिलोपटक निजी सवारीसाधनमा मूल्यको तुुलनामा कर्जा अनुुपात तोकिदिएको छ । यो व्यवस्थासँगै बैंकले गाडीको मूल्यको ५० प्रतिशतमात्र कर्जा प्रवाह गर्न पाउँछन् । यसअघि बैंकले सवारीसाधनमा ९० प्रतिशतसम्म कर्जा उपलब्ध गराउँदै आएका थिए ।

एक्कासी सवारीसाधनमा कर्जा प्रवाह रोकिएपछि अटोबजार प्रभावित भएको सीजी होल्डिङसका अध्यक्ष अरुण चौधरीले बताए । एकातिर राष्ट्र बैंकले सवारीसाधनमा कर्जाको सीमा घटाइदिएको छ । अर्कोतिर बैंकले तरलता अभाव देखाउँदै कर्जा प्रवाह रोकेका छन् । ‘यसअघि बैंकले १० प्रतिशत डाउन पेमेन्ट गरेर पनि गाडी किन्न ऋण उपलब्ध गराउँथे, त्यो पनि ६/७ प्रतिशत ब्याजदरमा’, उनले भने, ‘अहिले ५० प्रतिशत डाउन पेमेन्ट नभइ नहुुने, ब्याजदर पनि बढाएर १३/१४ प्रतिशत पुु¥याइसके ।’ यति हुुँदा पनि बैंकले कर्जा उपलब्ध नदिएपछि अटोबजारको भविष्य संकटमा पर्ने देखिएको उनको भनाइ छ ।

सवारीसाधनलाई अनुुत्पादक क्षेत्रमा राखेर कर्जा प्रवाहमा कडाइ गर्नुु राष्ट्र बैंकको अदूरदर्शीता भएको कन्टिनेन्टल ट्रेडिङ इन्टरप्राइजेजका अध्यक्ष सुुहृद घिमिरले गुुनासो पोखे । ‘सरकारले विकास खर्च गर्न नसकेर थुुपारेर राखेको छ, पैसा भनेको त जति प्रयोग ग¥यो त्यति चलायमान हुुने हो, पैसा थुुपारेर राखेर क्रेडिट क्रन्च भयो भन्न पाइन्छ ? ’ उनले भने, ‘यसको मतलव सरकारले कुुनै पनि काम योजनावद्ध रूपमा गरेको छैन ।’

नेपाल अटोमोबाइल्स डिलर्स एसोसियसन (नाडा)का अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले मुुलुुकको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन अटोमोबाइलल क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका रहने बताए । सवारीले मान्छेको उत्पादकत्व बढाउँछ । उत्पादकत्व बढेपछि व्यक्तिको आम्दानी पनि बढ्छ, सँगसँगै मुुलुुक पनि समृद्ध बन्छ । ‘हामीले गाडी बेचिरहेको हैनौं, मोबिलिटी बेचिरहेका छौं, यसैले अटोमोबाइललाई अनुुत्पादक भन्न मिल्दैन’, उनले भने, ‘अटोमोबाइल विकासको सम्वाहक हो ।’ उनका अनुुसार मुुलुुकका मोबिलिटी जति चुुस्त भयो, देशको विकास पनि उत्तिकै तीव्र रूपले हुुन्छ ।

चालू आवको पुुस महिनामा बागमती अञ्चल यातायात कार्यालयमा कात्तिकमा ३६ सय १४ गाडी (मोटरसाइकल बाहेक) दर्ता भएका थिए । बैंकले कर्जा प्रवाह रोकेपछि मंसिर महिनामा २८ सय ३२ गाडी दर्ता भए । पुुस महिनामा यो संख्या २६ सय ८३ मा झर्‍यो। राष्ट्र बैंकले ५० प्रतिशत डाउन पेमेन्ट गर्नैपर्ने व्यवस्था गरेपछि माघ महिनामा सवारी दर्ता झनै घटेर १८ सयमा खुुम्चिएको छ । ५० प्रतिशतको सिमा तोकिँदा पनि बैंकले ऋण कर्जा दिइरहेका छैनन् ।

सवारीसाधनलाई विलासिताको वस्तुु स्वीकार्न व्यवसायी तयार छैनन् । सरकारले सवारीलाई विलासिता र अनुुत्पादक क्षेत्रका रूपमा लिँदै आएको छ । मुुलुुकको समृद्धि र विकासका लागि चुुस्त मोबिलिटी आवश्यक रहेको व्यवसायीको धारणा छ । ‘गाडी विलासिताका साधन त्यस बेला हुुनसक्छ, जुुन बेलामा सचिव र मन्त्री साइकल/सार्वजनिक यातायात चढेर कार्यालय जान्छन्, सर्वसाधारण कार चढेर अफिस जान्छन्’, घिमिरेले प्रश्न तेर्साए, ‘सरकार कर्मचारी गाडी चढेर हिँड्ने, सर्वसाधारण गाडी चढ्दा विलासिताको साधन कसरी हुुन्छ ? ’

व्यवसायीका अनुुसार राज्यले अटोमोबाइल्स क्षेत्रबाट ४० प्रतिशत राजस्व उठाउँदै आएको छ । अटोमोबाइल्सको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान रहँदा रहँदै पनि सरकारले अनुुत्पादक सूचीमा राखेकोमा व्यवसायी असन्तुुष्ट छन् । ‘राज्यको ढुुकुुटीमा जुुन क्षेत्रले बढी योगदान दिइरहेको छ, उही क्षेत्र कसरी अनुुत्पादक हुुन सक्छ ? ’ श्रेष्ठको प्रश्न छ । सरकारले सडक मर्मतसम्भार दस्तुुरका रूपमा सात प्रतिशत कर असुुल्दै आएको छ । तर, सडकको अवस्था बेहाल रहेको गुुनासो व्यवसायीको छ ।

‘२१औं शताब्दीमा आइसक्दा पनि सरकारले गाडीलाई अनुुत्पादक भन्दैछ, हामी अगाडि जान खोजेको हो कि पछाडि फर्किन खोजेको हो, पहिला फाइनल हुुनुु आवश्यक छ’, चौधरीले भने, ‘सरकारले सवारी आयातमा अंकुुश लगाउने होइन, सडक पूर्वाधार विकासमा लाग्नुुपर्छ ।’ अटोमोबाइल्स क्षेत्रबाट उठेको रकम सडक विस्तार, मर्मत, सम्भारमा लगाउनुुपर्ने उनको सुुझाव छ ।