ओलीले प्रधानमन्त्रीलाई सोधे, 'के हुँदा मधेशी मोर्चा चुनावमा आउँछ?'

ओलीले प्रधानमन्त्रीलाई सोधे, 'के हुँदा मधेशी मोर्चा चुनावमा आउँछ?'

काठमाडौ: प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मधेशकेन्द्रित दलहरु बैशाख ३१ गतेका लागि घोषित स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहभागी हुने सुनिश्चितासहितको प्रस्ताव प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग मागेका छन्।

बालुवाटारमा सोमबार बिहान र साँझ बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राखेको प्रस्ताव माथि जवाफ दिने क्रममा एमाले अध्यक्ष ओलीले मधेशकेन्द्रित दल निर्वाचनमा सहभागी हुने सुनिश्चित आधार खोजेका हुन्।

'के हुँदा मधेशी मोर्चा चुनावमा आउँछ ? संविधान संशोधनमा के गर्नु पर्ने हो ? राज्यले के गरयो भने मधेशी मोर्चा चुनावमा सहभागी हुन्छ?' ओलीका प्रश्न उघृत गर्दै एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले अन्नपूर्णसँग भने ‘संविधानमा पहिलो संशोधन गर्ने वेलामा पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई संशोधनपछि मधेशी मोर्चाले घात गरेको होइन? त्यसकारण अहिलेको उहाँहरुको ठोस प्रस्ताव के हो ? जानकारी पाऊ।'

ठोस प्रस्तावका लागि सत्ता पक्षले मधेशी मोर्चासँग वार्ता गर्ने समझदारी भएको पनि नेम्वाङले जानकारी दिए।काँग्रेस,एमाले र माओवादी केन्द्र बैशाख ३१ गते स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन र ०७४ माघ ७ भित्र प्रदेश र संसदको निर्वाचन गराउन प्रतिबद्ध रहेको नेम्वाङले बताए।

बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मधेशकेन्द्रित दललाई गठबन्धनमा ल्याएर निर्वाचनमा सहभागी गराउन आफू तयार रहेको बताउँदै संविधान संशोधनमा सहमति जुटाउने प्रस्ताव राखेका थिए।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मधेशकेन्द्रित दललाई स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहभागी गराउने उपायका बारेमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षमा रहेका प्रमुख दलका शिर्ष नेताहरुलाई छलफलमा बोलाएका हुन।ओली र नेम्वाङ आफना कुरा राखेर बैठकबाट बाहिरिएका थिए भने सत्ता पक्षका नेताहरु नयाँ रणनीति बनाउन बैठकमा बसिरहेका थिए।

बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली,राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापा र उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा सहभागी थिए।

सोमबार बिहान बसेको बैठक समय अभावका कारण निष्कर्षमा पुग्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले साँझ बैठक बोलाएका थिए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.