कृषकदेखि सरकारसम्म लाभान्वित हुने
काठमाडौः व्यवस्थापिका-संसद्ले ‘वस्तु विनिमय बजार विधेयक, २०७३' टेबुल गरेको छ । संसद्को मंगलबारको बैठकले विधेयक टेबुल गरेको हो । उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले प्रस्तुत गरेको विधेयक बहुमतले स्वीकृत टेबुल गरिएको छ । ऐनले करको दायरामा विस्तार, रोजगारीको बढोत्तरी, अनुगमन तथा अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई नियन्त्रण गर्न नयाँ विधेयकले काम गर्नेछ । उनले आर्थिक अनियमितता र ठगी नियन्त्रण गर्न सकिने तथा सीमित व्यक्तिले बजार नियन्त्रण गर्ने अवस्थाको समेत अन्त्य यसबाट हुनेछ ।
विधेयक ससदबाट पारित भएमा सरकारसँग अनुमति नलिइ वस्तु विनिमय बजार सञ्चालन गरेमा वा वस्तु विनिमय बजारको नाम प्रयोग गरेमा १० लाखदेखि ५० लाखसम्म जरिबाना तिर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तै राफसाफ तथा वेयर हाउस सञ्चालन गरेमा दुई लाखदेखि दशलाख वस्तु कारोबार गरेमा एक लाखदेखि पाँच लाखसम्म जरिबान गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
विधेयकले वस्तु विनिमय बजार सञ्चालन गर्दा संगठित संस्थाको न्यूनतम चुक्ता पुँजी ५० करोड हुनु पर्नेछ । यस्तै वस्तु कारोबार, राफसाफ तथा फस्यौट व्यवसाय वा वेयर हाउस सञ्चालन गर्ने संस्थाले न्यूनतम चुक्ता पुँजी धितोपत्र बोर्डले तोके बमोजिम हुनुपर्नेछ ।
विधेयक पारित भएमा अनुमति नलिइ वस्तु विनिमय बजार सञ्चालन गरेमा वा वस्तु विनिमय बजारको नाम प्रयोग गरेमा १० लाखदेखि ५० लाखसम्म जरिबाना तिर्नुपर्ने हुन्छ।
अब वस्तु विनियम गर्ने कम्पनीले वस्तु विनियम गर्नु अघि बोर्डबाट स्वीकृति लिनुपर्नेछ । यस्तो बजार सञ्चालन गर्ने कम्पनीले चुक्ता पुँजीको पाँच प्रतिशतभन्दा बढी सेयर राख्न पाउने छैन । विदेशी पुँजी, सीप तथा प्रविधिको प्रयोग गरी वस्तु विनिमय बजार सञ्चालन गर्ने प्रयोजनका लागि रणनीतिक साझेदारका रूपमा विदेशी लगानीकर्ताले यस्तो कम्पनीको चुक्ता पुँजीको ५१ प्रतिशतसम्म सयेर लिन सक्नेछन् ।
यस्तै एक पटकमा कारोबार गर्न सकिने वस्तुको सीमा बोर्डले वस्तुको किसिमअनुसार निर्धारणको अधिकार बोर्डको हुनेछ । यस्तै यस्तो बजारबाट लगानीकर्तालाई हुने सक्ने सम्भावित प्रणालीगत जोखिम-सिस्टमिक रिक्सबाट सुरक्षित गर्न लगानीकर्ताको संरक्षण कोष स्थापना गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ । वस्तु कारोबार गर्न व्यवसायीले वस्तु विनिमय बजारबाट सदस्यता लिनुपर्नेछ ।
अर्को वस्तु विनिमय बजारको सेयर धनी रहेका वस्तु विनिमय बजारको सेयर लिन पाउने छैन । कुनै कारणले कालो सूचीमा रहेको वा हटेको तीन वर्षपछिमात्र यस्तो बजारमा प्रवेश पाउनेछ । सरकारी रकम तिर्न बाँकी भएको अवस्थामा पनि वस्तु विनिमय बजारको सेयर लिन पाउने छैनन् ।
वस्तु बजारलाई सही मूल्य निर्धारण गर्ने, मूल्य जोखिम कम गर्ने, महँगी नियन्त्रण गर्ने विधेयक ल्याइएको उनले बताएका छन् । यो ऐनकाे रुपमा अाएपछि कृषक, व्यवसायी र सरकारलाई समेत फाइदा पुग्ने नेपाल धितोपत्र बोर्डका उपनिर्देशक अम्बिकाप्रसाद गिरीले बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
