चीन भ्रमण

प्रधानमन्त्रीका रूपमा पुष्पकमल दाहाल पहिलो औपचारिक यात्रामा चीनतर्फ जान लागेका छन् । यसअघि अर्थात् झन्डै आठ वर्ष पहिले निर्धारित यात्राभन्दा दुई सातापहिले प्रधानसेनापति रुक्मांगद कटवाललाई बर्खास्त गरी स्वयं राजीनामा गरेर यात्राको औचित्य समाप्त गरेका थिए दाहालले ।

कतिपयको दिमागमा अहिले पनि अनुत्तरित प्रश्न छ, ‘के चीन भ्रमण रद्द गर्नकै लागि कटवाललाई बर्खास्त गरेका त हैनन् दाहालले ? 'किनकि जति सहजताका साथ उनले पदबाट राजीनामा दिए, त्यो अपवादजस्तै थियो । कतै सिद्धान्ततः दुई पक्षबीच नेपाल चीन मैत्री सन्धिलाई परिमार्जन गर्न भएको सहमतिलाई औपचारिकता नदिन दाहालमाथि बाह्य शक्तिबाट परेको दबाबका कारण उनले चीन नजाने वातावरण निर्माण गरेका त हैनन् स्वयंले ?

बिहीबारदेखि सुरु हुने यात्रामा राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग ‘गम्भीर' छलफल गर्ने दाहालले बताएका छन् । वास्तवमा कुनै पनि उच्चस्तरीय र दुईपक्षीय वार्ता गम्भीरताका साथ नै सञ्चालन हुनुपर्छ र त्यसका लागि यथेष्ट गृहकार्यको आवश्यकता अर्को पाटो हो ।

नेपाल र चीनबीचको सम्बन्धमा आशंकाका ग्रहण र आशाका किरण दुवै छन् अहिले । माओवादी बाह्रबुँदे र भारतीय मध्यस्थतामार्फत शान्ति प्रक्रियामा आएको र त्यसपछिको राजनीतिमा उसले तथा मधेसकेन्द्रित केही दलहरूले जातीयता र पहिचानको मुद्दामार्फत भारतसँगै पश्चिमी शक्तिहरूको पृष्ठपोषण गरेको आशंका पर्याप्त छ चीनमा ।

त्योसँगै नेपालमा उच्चतम तहमा राजनीतिक रिक्तता उत्पन्न हुँदा अनियन्त्रित रूपमा बाह्य शक्तिहरूले नेपाल प्रवेश गरी आफ्ना खेल मैदान बनाएको र त्यसबाट चीनको सुरक्षामा खलल पुर्‍याउने विश्लेषण चीनले नेपाललाई पटकपटक सुनाएको छ । यो चासोलाई नेपालले सकारात्मक रूपमा लिँदै उचित रूपमा सम्बोधन गर्नु आवश्यक छ ।

प्रधानमन्त्री दाहालको यो यात्रा उनका पूर्ववर्ती केपी ओलीको यात्राको एक वर्षपछि हुँदैछ । एउटा विशिष्ट परिस्थितिमा ओलीले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा चीनसँग व्यापार, पारवहन र विकाससम्बन्धी विभिन्न अवधारणामा दीर्घकालीन हितका सहमति र समझदारी गरेका छन् । त्यस्तै चीनले नेपाललाई ‘वान बेल्ट वान रोड' परियोजनामा प्रवेश गर्न आग्रह गर्दै आएको छ । नेपालले आफ्नो विश्वसनीय हैसियत आर्जन गर्न पहिलाका समझदारी र आफ्नो प्रतिबद्धतामा अडिन सक्नुपर्छ । अर्कोतिर वान बेल्ट वान रोडबारे आफ्नो स्पष्ट मान्यता तथा विश्लेषण चीनसमक्ष राखी अगाडिको पाटो तय गरिनु दुवैको हितमा हुनेछ ।