पूर्व-पश्चिम रेलमार्गका लागि रूख काट्न अनुमति

काठमाडौं : सरकारले पूर्वपश्चिम रेलमार्गअन्तर्गत बर्दिबासदेखि सिमरासम्मको २५ किलोमिटर खण्ड निर्माणको बाटो खुला गरेको छ । सरकारले यो खण्डमा पर्ने सागरनाथ वन विकास परियोजनाका ११ हजार एक सय २३ वटा रूख काट्न अनुमति दिएको छ । यही चैत ३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले रूख काट्न अनुमति दिएको हो ।

अब यो खण्डमा रेलमार्ग निर्माण अगाडि बढ्ने रेल विभागका सिनियर डिभिजिनल इन्जिनियर प्रकाश उपाध्यायले जानकारी दिए । विभागले यहाँका रूख काटेर अन्यत्रै वृक्षरोपण गर्न ६ करोड रुपैयाँ छुट्टाएको छ ।

अब नौ सय ४५ किलोमिटर लम्बाइको पूर्वपश्चिम रेलमार्ग निर्माण गर्ने बाटो खुलेको विभागको भनाइ छ । यसले नेपाललाई ट्रान्स एसियन रेलवे नेटवर्कमा जोड्नेछ । यो रेलमार्ग बनाउन प्रतिकिलोमिटर ३५ देखि ४० करोड अनुमान गरिएको छ । यो खण्ड भारतको जयनगरबाट जनकपुर हुँदै आउने रेलमार्गमा जोडिन्छ ।

सरकारले तीन वर्ष अगाडि नै ठेक्का लगाइसकेको बर्दिबास-सिमरा खण्डको २५ किलोमिटर दूरीमा रूख काट्ने अनुमति नदिँदा रेलमार्ग निर्माणको काम अबरुद्ध थियो । सरकारको यस निर्णयले नौ सय ४५ किलोमिटरको पूर्वपश्चिम रेलको एक खण्ड निर्माण हुने पक्का भएको छ । अब बाँकी खण्डमा पनि काम गर्न सहज हुने उपाध्यायको भनाइ छ । उनका अनुसार यो २५ किमि खण्डमा मात्रै अहिले नौ वटा ठेकेदारले काम गरिरहेको छन् ।

उपाध्यायका अनुसार रेल विभागले एक वर्ष अगाडि नै वन विभागलाई रूख काट्ने अनुमति दिन प्रस्ताव पठाएको थियो । यो प्रस्ताव निकै ढिलो गरेर अगाडि बढेको भए पनि सरकारी सहमति पाउनु नै अहिलेलाई यो परियोजनाको उपलब्धि भएको उनको बुझाइ छ ।

यो खण्डको पूर्ण काम सक्न भने करिब चार अर्ब लाग्ने उनको भनाइ छ । रेल विभागले यस परियोजनाका लागि तत्कालै थप ७० करोड बजेट माग गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि विभागले सात अर्ब रुपैयाँ माग गरेको छ । नियमित रूपमा काम हुँदा यो खण्डको काम सक्न मात्रै करिब चार वर्ष लाग्ने रेल विभागको भनाइ छ ।

यो रेलमार्ग निर्माणमा भने विभागले सरकारसँग करिब एक अर्ब रुपैयाँ माग गरेको छ । यो रेलमार्ग निर्माण गर्न रेलमार्गको केन्द्रबाट २५ मिटर दायाँबाँयाको जग्गाको मुआब्जा दिने पनि दिने भएको छ । सम्बन्धित जिल्ला प्रशासनले मुआब्जाको रकम र क्षेत्र निर्धारण गर्ने काम पनि गरिरहेकाले मुआब्जा टुंगो लागेको छैन । इन्फोबर्दिबास-सिमरा खण्डको २५ किलोमिटर दूरीमा रूख काट्ने अनुमति नदिँदा रेलमार्ग निर्माणको काम अबरुद्ध छ ।