गृहमन्त्रीलाई कार्यबाहक प्रधानमन्त्री बनाउन देउवाको दबाब

काठमाडौं :काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बिमलेन्द्र निधिलाई कार्याबाहक प्रधानमन्त्री बनाउन दबाब दिएका छन । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड १५ सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै बिहिबार एक साताका लागि चीन भ्रमणमा जाँदा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री निधिलाई कार्यबाहक प्रधानमन्त्री बनाउन देउवाले दबाब दिएका हुन् ।

सरकारले आइजीपीमा नियुक्ति गरेका जयबहादुर चन्दलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरे लगत्तै मंगलबार साँझ बालुवाटार पुगेका देउवाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई निधिलाई कार्यबाहक प्रधानमन्त्री बनाउने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउन दबाब दिएको स्रोतले बतायो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बुधवार बिहान उपप्रधानमन्त्री कमल थापालाई बालुवाटारमा बोलाएर छलफल गरेलगत्तै अर्का उपप्रधानमन्त्री निधिलाई बोलाएर छलफल गरेका थिए।दुवै उपप्रधानमन्त्रीले कार्याबाहक प्रधानमन्त्री हुने चाहना व्यक्त गरेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डका राजनीतिक सल्लाहकार चक्रपाणि खनाल बलदेवले जानकारी दिए।'कार्यबाहक प्रधानमन्त्रीमा दुवै उपप्रधानमन्त्रीको दावी छ।तर कुरा मिलिसकेको छैन' खनालले अन्नपूर्णसँग भने ।

निधि र थापा वीच मर्यादा विवाद रहदै आएको छ । दुवैले आफूलाई बरिष्ठको दावी गर्दै आएका छन । दुई उपप्रधानमन्त्री वीचको तनाव बढेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री दाहाल स्वंयम पनि कसलाई कार्यावाहक प्रधानमन्त्री बनाउने भन्नेमा अन्यौलमा रहेको स्रोतले बतायो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भित्री चाहना आफना सहयोगी समेत रहेका उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरालाई कार्याबाहक प्रधानमन्त्री बनाउन चाहन्छन तर देउवा महरा वा थापालाई कार्याबाहक प्रधानमन्त्री बनाउने पक्षमा देखिदैनन्।

केहि दिन अगाडि निधि दिल्ली भ्रमणमा रहेका बेला बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डपछिको दोस्रो कुर्सीमा बरियताक्रममा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री थापा बसेको बिषयमा बाणिज्यमन्त्री रोमी गौचन थकालीले तत्कालै आपत्ति जनाएर बैठक बहिस्कार गरेका थिए । काठमाडौ आए लगत्तै निधिले यसबारेमा प्रधानन्त्री प्रचण्ड र काँग्रेस सभापति देउवालाई जानकारी गराएका थिए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मर्यादाक्रमका बारेमा कुनै निर्णय नगरेको भन्दै निधिलाई फकाउने प्रयास गर्दै आएका छन । मन्त्रिपरिषदको मर्यादाक्रम तलमाथिा गर्न औपचारिक निर्णय गरेर राष्ट्रपति कार्यालयलाई जानकारी गराउनु पर्ने व्यवस्था छ । सल्लाहकार खनालले भने 'मर्यादाक्रमको विवाद पनि मिलिसकेको छैन।'