बजेट ढाँचाबारे अन्योल

काठमाडौंः स्थानीय तह पुनःसंरचनासँगै आउने आर्थिक वर्षको बजेट ढाँचा परिवर्तन गर्नुपर्ने भएपछि बजेट निर्माणमा अन्योल देखा परेको छ । सरकारले पुरानै ढाँचामा बजेटको तयारी गरिरहेका बेला स्थानीय तह पुनःसंरचना भएपछि ढाँचा परिवर्तन गर्नुपर्ने भएको हो ।

अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १२ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँको बजेट प्रस्ताव गरी मन्त्रालयलाई बजेटको सीमा पठाइसकेको थियो । पहिलो चरणको बजेट छलफल योजना आयोगमा सकिइसकेको छ । तर, संविधानले स्थानीय तहलाई स्वायत्त बनाएका कारण अहिले मन्त्रालयबाट हुने कामको अधिकांश काम स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ । यसैेले मन्त्रालयलाई दिइने बजेटको ठूलो हिस्सा स्थानीय तहलाई सोझै अख्तियारी दिनुपर्ने अवस्था छ ।

बजेटबारे स्थानीय विकास मन्त्रालयसँग छलफल नगरी सोझै स्थानीय तहलाई पठाउनुपर्ने अवस्था छ । बजेटको सीमा पठाउँदा स्थानीय तहको घोषणा भइसकेको थिएन । तैपनि, स्थानीय तहको पुनःसंरचना र स्थानीय तह चुनाव अपेक्षित थिए ।

संविधानले अधिकारसम्पन्न स्थानीय तहको परिकल्पना गरेको छ । तर, बजेटको सुरुवाती चरणमा ती कुरातर्फ विचारै नगरी पुरानै ढाँचामा बजेट निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । प्रदेश घोषणा भइसकेको अवस्थामा चालु आर्थिक वर्षकै बजेट बनाउने क्रममा पनि ढाँचा परिवर्तन गर्नुपर्ने हो कि भनेर गत वर्ष केही सचिव तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग परामर्श गर्न पुगेका थिए ।

ओलीले प्रदेशको राजधानी घोषणा भएको छैन केको संघीयता, पुरानै ढाँचामा अघि बढ्नुस् भनेर निर्देशन दिएका थिए । ‘यसैले कर्मचारीतन्त्र यसपालि पनि पुरानै ढाँचाको बजेटले चल्ने विश्वासमा थियो', अर्थका एक अधिकारीले भने, ‘यसैले स्थानीय तह/चुनाव आदिको विचारै नगरी अघि बढाइयो ।'

तर, स्थानीय तहको र चुनाव घोषणाको कारण पुरानो ढाँचा काम नलाग्ने भएको छ । सबैलाई बजेटको विनियोजन कसरी गर्ने टाउको दुखाइ भएको छ । यही मौका छोप्न दाता मन्त्रालयको चक्कर लाउन थालेका छन् । ‘यही बहानामा सहयोगसहित परामर्शदाता भिडाउन सकिन्छ कि भन्ने ध्याउन्नमा केही दाता लागेका छन्', अर्थका अधिकारी भन्छन् ।

माध्यमिक तहसम्मको शिक्षामा स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारमा पर्छ । यसैले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षकको तलब/पेन्सनका साथै विद्यालय विकासको बजेट पनि स्थानीय तहलाई पठाउनुपर्ने हुन्छ । सिँचाइ प्रणालीको निर्माण र व्यवस्थापन स्थानीय तहले गर्नुपर्छ । खानेपानी परियोजना निर्माण/व्यवस्थापन उसैले गर्छ । मालपोत-नापीको काम स्थानीय तहमै छ ।

स्थानीय विकाससचिव केदारबहादुर अधिकारीका अनुसार स्थानीय तहबाटै माग भएका योजना केन्द्रले बजेटमार्फत सम्बोधन गरी बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने हुन्छ । तैपनि, कोही आफ्नो अधिकार हस्तान्तरण गर्ने पक्षमा छैनन् ।

सरकारले पुरानै ढाँचामा बजेटको तयारी गरिरहेका बेला स्थानीय तह पुनःसंरचना भएपछि ढाँचा परिवर्तन गर्नुपर्ने भएको हो । पुनःसंरचनापछि स्थानीय तहलाई सोझै बजेट पठाउनुपर्छ ।

स्थानीय तहको अवस्थाबारे छलफल गर्न मंगलबार संसद्को विकास समितिले बोलाएको बैठकमा अधिकांश सांसदले सांसद विकास कोषको रकम आफ्नै मर्जीअनुसार खर्च गर्न पाउनुपर्ने दाबी गरेका थिए ।जबकि परिवर्तित अवस्थामा त्यस्तो रकम सोझै स्थानीय तहको खातामा पठाउनुपर्ने हुन्छ ।

सिँचाइमा पनि सरकारले राष्ट्रिय गौरवका भनेर सञ्चालन गरिरहेको ठूला योजनाबाहेक स्थानीय तहकै क्षेत्राधिकारमा पर्छ । तर, सिँचाइका अधिकारीहरू स्थानीयलाई स्यालो ट्युबवेलजस्ता सानातिना कार्यक्रम मात्रै दिनुपर्छ भनिरहेका छन् ।

खानेपानीमा त्यस्तै छ । खानेपानीका योजना केन्द्रले सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेर कर्मचारीतन्त्र लबिङमा छ । केही दिनअघि अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोगले सचिवहरू सम्मिलित गराइराखेको बैठकमा अधिकार हस्तान्तरणमा अनिच्छा देखाएपछि आयोग उपाध्यक्ष डा.मीनबहादुर श्रेष्ठले डाडू-पन्यु आफ्नै हातमा हुनुपर्ने रटान छाडेर मुलुक अघि बढेको बाटोमा लाग्न सुझाएका थिए ।

स्थानीय तहबाटै माग भएका योजनामा बजेट विनियोजन भए पनि आगामी आर्थिक वर्षका लागि भ्याउने अवस्था छैन । स्थानीय तहको चुनाव वैशाख ३१ का लागि तय भइसकेको छ । जेठ १५ मा संसद्मा बजेट पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । यसैले आगामी आर्थिक वर्षका लागि केन्द्रबाट अहिले घोषित स्थानीय तहमा चलिरहेका योजना, आउने वर्ष निरन्तरता पाउने योजना र प्रस्तावित योजनाको तथ्यांक संकलन गरी त्यसैअनुसार एकमुष्ट रकम अनुदानका रूपमा स्थानीय तहलाई पठाउने छलफल भइरहेको छ ।

सचिव अधिकारीअनुसार अनिवार्यबापत दायित्व (तलब, पेन्सन आदि) मा पहिलेमा नघटाउने गरी रकम पठाइदिनुपर्ने हुन्छ । राजस्व बाँडफाँटका लागि वित्त आयोग बनाउनुपर्ने हुन्छ । तर, सरकारले आयोग बनाएको छैन । आयोगले नै बाँडफाँटको सिद्धान्त तय गर्ने हो । स्थानीय तहलाई कर उठाउने अधिकार पनि छ । तर, यससम्बन्धी कानुन बनिसकेको छैन । परिवर्तित अवस्थामा जिल्लाको भूमिका नाम मात्रको छ । स्थानीय तहको चुनावपछि तिनैले जिल्ला समन्वय समिति गठन गर्नेछन् । समितिले स्थानीय तहबीच समन्वयको काम मात्र गर्छ, कार्यकारी हुन्न ।