अध्यक्षविनै बस्यो टीआरसी बैठक

अध्यक्षविनै बस्यो टीआरसी बैठक

काठमाडौंः लामो समयदेखि अवरुद्ध सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (टीआरसी) को बैठक बुधबार बसेको छ । अध्यक्ष सूर्यकिरण गुरुङको उपस्थितिविनै बसेको बैठकले २३ बुँदे रणनीतिक कार्ययोजनासमेत पारित गरेको छ । आयोगले द्वन्द्वकालीन घटना सबै छानबिन गरी दोषीलाई सजायको किटानीसहित २०७४ माघ २५ सम्म सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने योजना तय गरेको छ ।

आयोगका वरिष्ठ सदस्य लीला उदासीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा सदस्य मञ्चला झा, डा.माधवी भट्ट र श्रीकृष्ण सुवेदी उपस्थित थिए । पदाधिकारीबीचकै खिचातानीका कारण माघ २० यता आयोगको बैठक बस्न सकेको थिएन । बुधबारको बैठकले आयोगलाई अघि बढ्ने बाटो खुला गरेको छ ।

द्वन्द्वपीडित समुदायसमेतको उपस्थितिमा बसेको आयोग बैठकले द्वन्द्वकालीन उजुरीमा वैशाख १५ देखि प्रारम्भिक छानबिन सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै उजुरी दिन छुटेका पीडितलाई थप अवसर दिन वैशाख ५ देखि जेठ ४ सम्मका लागि खुला गर्ने निर्णयसमेत भएको छ ।

यसअघि निर्धारित समयभित्र उजुरी दिन छुट भएको भन्दै द्वन्द्वपीडितबाट गुनासो आएपछि समयावधि बढाउनुपरेको आयोगले जनाएको छ । आन्तरिक द्वन्द्वका कारण तनावमा रहेका आयोग अध्यक्ष गुरुङसमेत चाँडै कार्यालय फर्कने विश्वास लिएका छन् । गुरुङ एक महिनादेखि कार्यालय आएका छैनन् । आयोगले ०७३ साल चैत मसान्तसम्म उजुरीको प्रारम्भिक छानबिनका लागि अनुसन्धान अधिकारीमा रहने विज्ञको सूची तयार गर्ने कार्ययोजना पारित गरेको छ । आयोग नियमावलीले सशस्त्र द्वन्द्वसँग सम्बन्धित उजुरीको छानबिनलगायत कार्यका लागि गठन हुने उपसमिति वा कार्य टोलीमा विज्ञ समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

वैशाख १५ सम्म उजुरीमा छानबिनका लागि अनुसन्धान अधिकारी नियुक्ति गरी कार्यादेश तोकिने भएको छ । आयोग पदाधिकारी र सचिवबाट मात्र ५८ हजार उजुरीमा छानबिन सम्भव नभएकाले उनीहरूलाई अनुसन्धान अधिकारी तोकी खटाइनेछ । उजुरी छानबिनमा संलग्न पदाधिकारी, विज्ञ एवं कर्मचारीबीच उजुरी छानबिनसम्बन्धी कानुन, नियम, निर्देशिका एवं कार्यविधिका विषयमा एकरूपता ल्याउन वैशाख मसान्तसम्म अनुशिक्षण तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न गरिने योजनामा उल्लेख छ ।

द्वन्द्वकालीन उजुरी दिन छुटेका पीडितलाई ५ वैशाखदेखि ४ जेठसम्म उजुरी दिन खुला गर्ने निर्णय ।

आयोगका काममा आवश्यक पर्ने विभिन्न कार्यविधि तथा निर्देशिका परिमार्जनका लागि चैत मसान्तसम्मको समय निर्धारण गरिएको छ । यस्तै, असोज मसान्तसम्म उजुरीमा प्रारम्भिक छानबिन सम्पन्न गर्ने भनिएको छ । उजुरी र कार्यविधिलाई ध्यानमा राखी उक्त समय सीमाभित्र प्रारम्भिक छानबिन सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको जनाइएको छ ।

वैशाखदेखि निरन्तर द्वन्द्वपीडित एवं सरोकारवालासँग छलफल र प्रचारप्रसारका काम सुचारु गर्ने योजनासमेत तय भएको छ । यस्तै, ०७४ साल पुस मसान्तसम्म द्वन्द्वकालीन घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउने कार्यमा सहयोगका लागि आवश्यकताअनुसार सार्वजनिक सुनुवाइ गरिने भएको छ । सोही मितिभित्र मेलमिलापका लागि सूचना आह्वान र मेलमिलाप समारोह, पीडितलाई परिपूरणका लागि सरकारमा सिफारिस र क्षमादानको सिफारिसमा नपरेका दोषीमाथि कानुनी कारबाहीका लागि महान्यायाधिवक्तासमक्ष सिफारिस गरिनेछ । आयोगले मेलमिलाप गर्न चाहने पीडित पक्षलाई निवेदन दिन पाउने बाटो राखेको छ । ०७४ माघ १५ सम्म आयोगले अन्तिम प्रतिवेदन तयार गर्ने योजना ल्याएको छ ।

‘योजना ल्याएर चाँडो काम थाल्नुपर्‍यो भन्ने हाम्रो माग हो । यसमा पीडितको सहयोग रहन्छ । कार्ययोजना ल्याउने कार्यलाई सकारात्मक रूपमा लिएका छौं’, द्वन्द्वपीडित सुमन अधिकारीले अन्नपूर्णसँग भने ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.