अध्यक्षविनै बस्यो टीआरसी बैठक
काठमाडौंः लामो समयदेखि अवरुद्ध सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (टीआरसी) को बैठक बुधबार बसेको छ । अध्यक्ष सूर्यकिरण गुरुङको उपस्थितिविनै बसेको बैठकले २३ बुँदे रणनीतिक कार्ययोजनासमेत पारित गरेको छ । आयोगले द्वन्द्वकालीन घटना सबै छानबिन गरी दोषीलाई सजायको किटानीसहित २०७४ माघ २५ सम्म सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने योजना तय गरेको छ ।
आयोगका वरिष्ठ सदस्य लीला उदासीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा सदस्य मञ्चला झा, डा.माधवी भट्ट र श्रीकृष्ण सुवेदी उपस्थित थिए । पदाधिकारीबीचकै खिचातानीका कारण माघ २० यता आयोगको बैठक बस्न सकेको थिएन । बुधबारको बैठकले आयोगलाई अघि बढ्ने बाटो खुला गरेको छ ।
द्वन्द्वपीडित समुदायसमेतको उपस्थितिमा बसेको आयोग बैठकले द्वन्द्वकालीन उजुरीमा वैशाख १५ देखि प्रारम्भिक छानबिन सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै उजुरी दिन छुटेका पीडितलाई थप अवसर दिन वैशाख ५ देखि जेठ ४ सम्मका लागि खुला गर्ने निर्णयसमेत भएको छ ।
यसअघि निर्धारित समयभित्र उजुरी दिन छुट भएको भन्दै द्वन्द्वपीडितबाट गुनासो आएपछि समयावधि बढाउनुपरेको आयोगले जनाएको छ । आन्तरिक द्वन्द्वका कारण तनावमा रहेका आयोग अध्यक्ष गुरुङसमेत चाँडै कार्यालय फर्कने विश्वास लिएका छन् । गुरुङ एक महिनादेखि कार्यालय आएका छैनन् । आयोगले ०७३ साल चैत मसान्तसम्म उजुरीको प्रारम्भिक छानबिनका लागि अनुसन्धान अधिकारीमा रहने विज्ञको सूची तयार गर्ने कार्ययोजना पारित गरेको छ । आयोग नियमावलीले सशस्त्र द्वन्द्वसँग सम्बन्धित उजुरीको छानबिनलगायत कार्यका लागि गठन हुने उपसमिति वा कार्य टोलीमा विज्ञ समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
वैशाख १५ सम्म उजुरीमा छानबिनका लागि अनुसन्धान अधिकारी नियुक्ति गरी कार्यादेश तोकिने भएको छ । आयोग पदाधिकारी र सचिवबाट मात्र ५८ हजार उजुरीमा छानबिन सम्भव नभएकाले उनीहरूलाई अनुसन्धान अधिकारी तोकी खटाइनेछ । उजुरी छानबिनमा संलग्न पदाधिकारी, विज्ञ एवं कर्मचारीबीच उजुरी छानबिनसम्बन्धी कानुन, नियम, निर्देशिका एवं कार्यविधिका विषयमा एकरूपता ल्याउन वैशाख मसान्तसम्म अनुशिक्षण तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न गरिने योजनामा उल्लेख छ ।
द्वन्द्वकालीन उजुरी दिन छुटेका पीडितलाई ५ वैशाखदेखि ४ जेठसम्म उजुरी दिन खुला गर्ने निर्णय ।
आयोगका काममा आवश्यक पर्ने विभिन्न कार्यविधि तथा निर्देशिका परिमार्जनका लागि चैत मसान्तसम्मको समय निर्धारण गरिएको छ । यस्तै, असोज मसान्तसम्म उजुरीमा प्रारम्भिक छानबिन सम्पन्न गर्ने भनिएको छ । उजुरी र कार्यविधिलाई ध्यानमा राखी उक्त समय सीमाभित्र प्रारम्भिक छानबिन सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको जनाइएको छ ।
वैशाखदेखि निरन्तर द्वन्द्वपीडित एवं सरोकारवालासँग छलफल र प्रचारप्रसारका काम सुचारु गर्ने योजनासमेत तय भएको छ । यस्तै, ०७४ साल पुस मसान्तसम्म द्वन्द्वकालीन घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउने कार्यमा सहयोगका लागि आवश्यकताअनुसार सार्वजनिक सुनुवाइ गरिने भएको छ । सोही मितिभित्र मेलमिलापका लागि सूचना आह्वान र मेलमिलाप समारोह, पीडितलाई परिपूरणका लागि सरकारमा सिफारिस र क्षमादानको सिफारिसमा नपरेका दोषीमाथि कानुनी कारबाहीका लागि महान्यायाधिवक्तासमक्ष सिफारिस गरिनेछ । आयोगले मेलमिलाप गर्न चाहने पीडित पक्षलाई निवेदन दिन पाउने बाटो राखेको छ । ०७४ माघ १५ सम्म आयोगले अन्तिम प्रतिवेदन तयार गर्ने योजना ल्याएको छ ।
‘योजना ल्याएर चाँडो काम थाल्नुपर्यो भन्ने हाम्रो माग हो । यसमा पीडितको सहयोग रहन्छ । कार्ययोजना ल्याउने कार्यलाई सकारात्मक रूपमा लिएका छौं’, द्वन्द्वपीडित सुमन अधिकारीले अन्नपूर्णसँग भने ।