पुनर्निर्माणमा ५८८ अर्ब अपुग

काठमाडौंः भूकम्प पुनर्निर्माणका लागि अझै ५ सय ८८ अर्ब रुपैयाँ अपुग हुने भएको छ । ०७२ वैशाखमा भूकम्प गएपछि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन क्रममा दातृ समुदायबाट ३ सय ५० अर्ब रुपैयाँको प्रतिबद्धता व्यक्त भए पनि अधिकांशसँग सम्झौता हुनै नसकेकाले त्योसहित थप ५ सय ८८ अर्ब अपुग हुने देखिएको हो ।

भूकम्प पुनर्निर्माणसम्बन्धी पञ्चवर्षीय योजनाको खाका (पीडीआरएफ) ले ९ सय ३८ अर्ब चाहिने देखाएको थियो । प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. गोविन्दराज पोखरेलले पुनर्निर्माण कामका लागि ५ सय ८८ अर्ब रुपैयाँ अपुग हुने बताएका छन् । उनले अन्तर्राष्ट्रिय दातृ समुदायबाट प्रतिबद्धता आएको ३ सय ५० अर्ब रुपैयाँ प्राप्त हुने सम्भावना न्यून भएकाले पुनर्निर्माणमा समस्या पर्ने बताए ।

संसद्को विकास समिति बैठकमा बुधबार उनले भने, ‘यही गतिमा काम गर्ने हो भने पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्न वर्षौं लाग्ने देखिएको छ, त्यसैले सरकारबाट तत्काल रकम र प्रभावित १७ जिल्लामा नयाँ प्रक्रियाबाट अघि बढ्ने गरी प्राधिकरण लागेको छ ।' अतिप्रभावित १४ जिल्लामा पीडितले पहिलो किस्ता लिएर पनि घर बनाउन नसकेपछि ३ जिल्ला थप गरी १७ जिल्लामा नयाँ ढाँचाबाट घर निर्माण गर्ने योजना ल्याएको उनको भनाइ छ ।

समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारीले अपुग रकम जोहो गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र प्राधिकरणलाई निर्देशन दिए । उनले भने, ‘विपत्पीडित नागरिकको समस्या निश्चित समयभित्र समाधान गर्नुपर्छ । अनुदान रकम, ऋण सहुलियत रकम प्राप्त गर्न कहिलेसम्म कुर्नुपर्ने हो, अनिश्चितै छ त्यसैले अहिले कार्यान्वयनमा देखिएको स्रोत, साधन र क्षमताको अभाव, प्रक्रियागत एवं प्रवृत्तिगत समस्यालाई तत्काल समाधान गर्नुपर्ने देखिन्छ ।'

विपद् उत्थानशील विकास नीति आउन नसकेको भन्दै भूकम्पपीडितलाई उपलब्ध गराउने भनिएको ऋण तथा सहुलियत ऋण सरल, छोटो, स्पष्ट प्रक्रियाबाट व्यवस्थापन गर्न उनले निर्देशन दिए । कार्यविधि सरलीकरण गर्न नसकिएको जस्ता कुरालाई तत्काल सम्बोधन गर्न र पुनर्निर्माण कोष एक महिनाभित्र कार्यान्वयनमा ल्याउन पनि अधिकारीले निर्देशन दिए ।

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सहसचिव रेश्मीराज पाण्डेले पुनर्निर्माणका लागि बनाउने भनिएको सामुदायिक पुनर्निर्माण समितिमै पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताए । शिक्षा मन्त्रालयका सचिव शान्तबहादुर श्रेष्ठले भूकम्प प्रभावित जिल्लामा हालसम्म ८ सय १६ विद्यालय बनाइएको जानकारी दिए । स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव सेनेन्द्रराज उप्रेतीले दुई सयवटा स्वास्थ्य संस्थामात्र निर्माण भएको जानकारी दिँदै सामाजिक संघसंस्थासँग सम्झौतामा ३ सय ७० वटा बनाउने उल्लेख भएको बताए ।

पहिलो किस्ता लिएर पनि ग्रामीण क्षेत्रका पीडितले मापदण्डअनुसार घर बनाउन नसकेपछि प्राधिकरणले भूकम्प प्रभावित १७ जिल्लामा नयाँ मापदण्ड लागू गरेको छ ।

धादिङमा १५ हजार पीडितले गुनासो दर्ता गराए पनि ३ सय ४४ को मात्र काम भएको सांसद गुरुप्रसाद बुर्लाकोटीले गुनासो गरे । सांसद रामचन्द्र पोखरेलले भने पुनर्निर्माणको समीक्षा गरेर नयाँ ढंगले अघि बढ्न सुझाव दिए । सांसद गणेश पहाडीले प्राधिकरणले अति प्रभावित १४ जिल्लामा अनुदान सम्झौता भनेजसरी हुन नसकेको टिप्पणी गरेका थिए । प्राधिकरणका सचिव डा. सञ्जय शर्माले जोखिममा परेका ४ सय ७५ बस्तीमध्ये धेरैको अध्ययन भइसकेको जानकारी दिँदै कास्की, स्याङ्जा, सोलुखुम्बु र तनहुँमा तथ्यांक संकलनमा ढिलाइ भएको बताए ।

दुई सय इन्जिनियरको राजीनामा

ग्रामीण क्षेत्रमा मापदण्ड मिचेर बनाइएका घर स्वीकृत गर्न दबाब आएको भन्दै पुनर्निर्माणमा खटिएका दुई सय इन्जिनियरले राजीनामा दिएका छन् । विकास समितिको बैठकमा पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. गोविन्द पोखरेलले दुई सय इन्जिनियरको राजीनामा आइसकेको जानकारी दिए । उनले भने, ‘ग्रामीण क्षेत्रमा बनेका मापदण्ड नपुगेका घर स्वीकृत गर्न दबाब आएको भन्दै राजीनामा दिएका छन् ।' इन्जिनियरले अधिकृतसरह तलब-भत्ता पाउनुपर्ने माग गरेपछि सरकारले उक्त भत्ताका साथै ७५ प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन भत्तासमेत दिने निर्णय गरेको थियो ।

बैठकमा सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव दीपेन्द्रनाथ शर्माले गाउँ-गाउँमा इन्जिनियर खटाइए पनि स्रोत अभावले भनेजसरी काम गर्न नसकिएको जानकारी दिए । सांसद रामकुमार भट्टराईले घर पुनर्निर्माणको तथ्यांकलाई आधार मानेर इन्जिनियरलाई लाभांश दिनुपर्नेमा जोड दिए ।