गुणस्तरीय सेवाका लागि डिजिटल टीभी अनिवार्य

गुणस्तरीय सेवाका लागि डिजिटल टीभी अनिवार्य

काठमाडौंः गुणस्तरीय सेवाका लागि वैशाख १५ गतेभित्र सबै टेलिभिजन च्यानल डिजिटलमा जानुपर्ने भएको छ । सरकारले २०७४ वैशाख १५ गतेदेखि काठमाडौं उपत्यका र बाहिरका स्थानीय निकायको पुनर्संरचना अगाडिका चारवटा उपमहानगपालिका (विराटनगर, वीरगन्ज, ललितपुर र पोखरा)मा सञ्चालित टेलिभिजन प्रसारण कम्पनी अनिवार्य रूपमा डिजिटल प्रविधिमा जानुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

तारबाट सञ्चालित पुरानो प्रविधि (एनालग)लाई विस्थापन गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय प्रविधिको गुणस्तरीय टीभी च्यानलका लागि डिजिटलमा जानुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता रामचन्द्र ढकालले बताए । सम्पूर्ण विश्व डिजिटल प्रविधिमा गइसकेकाले नेपालमा हेरिने टीभी च्यानललाई आधुनिक बनाउन खोजिएको उनले बताए ।

नयाँ व्यवस्थाले ग्राहकले उच्च गुणस्तरको टीभी च्यानल प्रतिस्पर्धी मूल्यमा हेर्न पाउने उनले उल्लेख गरे । यसबाट सेवाप्रदायकलाई प्रतिस्पर्धी मूल्यमा विश्वस्तरीय डिजिटल सेवा उपलब्ध गराउन सकिने मन्त्रालयको विश्वास छ । डिजिटल प्रविधिले ग्राहक संख्या, सेवा र राजस्व पारदर्शी हुने ढकालले जानकारी दिए । पहिलो चरणमा आगामी वैशाख १५ भित्रै काठमाडौं महानगरपालिका र चार उपमहानगरपालिकामा डिजिटल प्रविधि लागू गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । २०७४ कात्तिक १५ भित्र नेपालका अन्य सहरमा पनि लागू गरिने र २०७५ वैशाख १५ सम्म नेपालभरी डिजिटल प्रविधिमा टीभी सञ्चालन हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

नेपाल केबुल टेलिभिजन महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीनारायण साहले हाल नेपालमा करिब साढे चार सय केबल प्रसारण कम्पनी छन् । यी सबै कम्पनीले क्षमता विस्तार गरेर वा लगानी बढाएर भए पनि डिजिटलमा जान थालेको उनले बताए । उनका अनुसार सरकारको नयाँ व्यवस्थाले सबै कम्पनी डिजिटलमा जार्नेपर्ने भएको छ । हाल ५० देखि ६० वटा कम्पनीले मात्रै सरकारी मापदण्डअनुसारको सेवा दिन सक्षम भएको बताइएको छ ।
सुविसु केबल नेटका महाप्रबन्धक सुधीर पराजुलीले सेटअप बक्स निःशुल्क उपलब्ध गराएर डिजिटल सेवा विस्तारमा जुटेको बताए । पछिल्लो समय सेटअप बक्स नराखे टीभी आउँदैन भनेपछि ग्राहकको चासो बढेको उनले जानकारी दिए । हाल नेपालभर हाल २० लाख टीभी सेट रहेको अनुमान छ ।

डिसहोमका महाप्रबन्धक कल्याण अधिकारीले नयाँ प्रविधिबाट ग्राहकले खोजेअनुसारको सेवा दिन सकिने बताए । सुरुमा सेटअप बक्स राख्दा महँगो लागे पनि त्यसपछि पाइने सुविधा र मासिक खर्चका हिसाबले सस्तो पर्ने अधिकारीको बुझाइ छ ।

आईटीयूको निर्देशन

अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार युनियन (आईटीयु)ले संसारभरबाटै एनालग प्रविधिलाई विस्थापन गरेर डिजिटलमा जान निर्देशन गरेको छ । नेपाल पनि यसको सदस्य राष्ट्र भएकाले यसको निर्देशन पालन गर्न लागिएको सञ्चार मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । ग्राहकले गुणस्तरीय सफा च्यानलसहित आफूलाई मन परेको कार्यक्रम रेकर्ड गरेर इन्टरनेट पनि चलाउन सकिने हुनाले डिजिटल प्रविधिलाई अनिवार्य गरिएको ढकालले बताए । सरकारले राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली २०५२ मा गरेको व्यवस्थालाई नै अहिले पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरेको उल्लेख छ ।

हाल नेपालमा सेवा दिइरहका हरेक केबल टीभीले कम्तीमा मासिक तीन सय रूपैयाँ हरेक ग्राहकबाट लिने गरेका छन् । तर वार्षिक अर्बको कारोबार गर्ने ती कम्पनीले हालसम्म सरकारलाई १० करोड मात्रै राजस्व बुझाएको उल्लेख छ । ६ वर्ष अगाडि सुरु भएको डिसहोमले मात्रै एक अर्बभन्दा बढी राजस्व बुझाइसकेको छ ।

डिजिटल प्रविधिमा जान ग्राहकले एक पटकका लागि तीन हजार रुपैयाँ खर्च गरेर सेटअप बक्स खरिद गर्नुपर्छ । एकपटक सेट अप बक्स राखेपछि ग्राहकले मासिक प्याकेजअनुसार पैसा तिरे पुग्छ । डिसहोमका लागि मासिक न्यूनतम दुई सय ९२ रुपैयाँमा ८० वटा च्यानलदेखि पाँच सय ८५ रुपैयाँमा एक सय ६० वटा च्यानलको प्याकेज ग्राहकले छान्न पाउनेछन् ।

सुविसुले तीन हजार रुपैयाँको सेटअप बक्स किनेपछि पहिलो तीन महिनाका लागि नौ सय ५० रुपौयँसम्मको प्याकेज निःशुल्क गरेको छ । त्यसपछि मासिक न्यूनतम पाँच सय र नौ सय ५० रुपैयाँको प्याकेज लिनुपर्ने हुन्छ । एउटै परिवारभित्र फरक÷फरक टीभी राख्ने ग्राहकले छुट्टाछुट्टै सेटअप बक्स र हरेक टीभीका लागि न्यूनतम २५० रुपैयाँको प्याकेज उपलब्ध छ । यो सुविधा परिवार र होटेलका लागि मात्र भएको बताइएको छ ।

डिजिटल टीभीको मज्जा नै बेग्लै

एनालग प्रविधिबाट हेरिने टीभीको आवाज र भिडियो कमसल हुन्छ । यसलाई डिजिटल प्रविधिमा रुपान्तरण गर्दा मल्टिप्लेक्स सिग्नल हुन्छ । यसले पिक्चर क्वालिटी उच्च र आवाज पनि क्लियर हुन्छ । ग्राहकले एचडी, एचडी प्लस, सुपर एचडी, अल्ट्रा एचडी, थ्रीडीसहितको मल्टिपल हाइ ब्यान्डविथमा टीभी हेर्न पाउछन् । सेटअप बक्समार्फत इन्टरनेट जोडेर टीभीबाटै म्यासेज आदानप्रदान गर्ने, युट्युब हेर्ने, इन्टरनेट चलाउने र अनलाइन च्यानल हेर्ने सुविधा मिल्नेछ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.