गुणस्तरीय सेवाका लागि डिजिटल टीभी अनिवार्य
काठमाडौंः गुणस्तरीय सेवाका लागि वैशाख १५ गतेभित्र सबै टेलिभिजन च्यानल डिजिटलमा जानुपर्ने भएको छ । सरकारले २०७४ वैशाख १५ गतेदेखि काठमाडौं उपत्यका र बाहिरका स्थानीय निकायको पुनर्संरचना अगाडिका चारवटा उपमहानगपालिका (विराटनगर, वीरगन्ज, ललितपुर र पोखरा)मा सञ्चालित टेलिभिजन प्रसारण कम्पनी अनिवार्य रूपमा डिजिटल प्रविधिमा जानुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
तारबाट सञ्चालित पुरानो प्रविधि (एनालग)लाई विस्थापन गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय प्रविधिको गुणस्तरीय टीभी च्यानलका लागि डिजिटलमा जानुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता रामचन्द्र ढकालले बताए । सम्पूर्ण विश्व डिजिटल प्रविधिमा गइसकेकाले नेपालमा हेरिने टीभी च्यानललाई आधुनिक बनाउन खोजिएको उनले बताए ।
नयाँ व्यवस्थाले ग्राहकले उच्च गुणस्तरको टीभी च्यानल प्रतिस्पर्धी मूल्यमा हेर्न पाउने उनले उल्लेख गरे । यसबाट सेवाप्रदायकलाई प्रतिस्पर्धी मूल्यमा विश्वस्तरीय डिजिटल सेवा उपलब्ध गराउन सकिने मन्त्रालयको विश्वास छ । डिजिटल प्रविधिले ग्राहक संख्या, सेवा र राजस्व पारदर्शी हुने ढकालले जानकारी दिए । पहिलो चरणमा आगामी वैशाख १५ भित्रै काठमाडौं महानगरपालिका र चार उपमहानगरपालिकामा डिजिटल प्रविधि लागू गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । २०७४ कात्तिक १५ भित्र नेपालका अन्य सहरमा पनि लागू गरिने र २०७५ वैशाख १५ सम्म नेपालभरी डिजिटल प्रविधिमा टीभी सञ्चालन हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
नेपाल केबुल टेलिभिजन महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीनारायण साहले हाल नेपालमा करिब साढे चार सय केबल प्रसारण कम्पनी छन् । यी सबै कम्पनीले क्षमता विस्तार गरेर वा लगानी बढाएर भए पनि डिजिटलमा जान थालेको उनले बताए । उनका अनुसार सरकारको नयाँ व्यवस्थाले सबै कम्पनी डिजिटलमा जार्नेपर्ने भएको छ । हाल ५० देखि ६० वटा कम्पनीले मात्रै सरकारी मापदण्डअनुसारको सेवा दिन सक्षम भएको बताइएको छ ।
सुविसु केबल नेटका महाप्रबन्धक सुधीर पराजुलीले सेटअप बक्स निःशुल्क उपलब्ध गराएर डिजिटल सेवा विस्तारमा जुटेको बताए । पछिल्लो समय सेटअप बक्स नराखे टीभी आउँदैन भनेपछि ग्राहकको चासो बढेको उनले जानकारी दिए । हाल नेपालभर हाल २० लाख टीभी सेट रहेको अनुमान छ ।
डिसहोमका महाप्रबन्धक कल्याण अधिकारीले नयाँ प्रविधिबाट ग्राहकले खोजेअनुसारको सेवा दिन सकिने बताए । सुरुमा सेटअप बक्स राख्दा महँगो लागे पनि त्यसपछि पाइने सुविधा र मासिक खर्चका हिसाबले सस्तो पर्ने अधिकारीको बुझाइ छ ।
आईटीयूको निर्देशन
अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार युनियन (आईटीयु)ले संसारभरबाटै एनालग प्रविधिलाई विस्थापन गरेर डिजिटलमा जान निर्देशन गरेको छ । नेपाल पनि यसको सदस्य राष्ट्र भएकाले यसको निर्देशन पालन गर्न लागिएको सञ्चार मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । ग्राहकले गुणस्तरीय सफा च्यानलसहित आफूलाई मन परेको कार्यक्रम रेकर्ड गरेर इन्टरनेट पनि चलाउन सकिने हुनाले डिजिटल प्रविधिलाई अनिवार्य गरिएको ढकालले बताए । सरकारले राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली २०५२ मा गरेको व्यवस्थालाई नै अहिले पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरेको उल्लेख छ ।
हाल नेपालमा सेवा दिइरहका हरेक केबल टीभीले कम्तीमा मासिक तीन सय रूपैयाँ हरेक ग्राहकबाट लिने गरेका छन् । तर वार्षिक अर्बको कारोबार गर्ने ती कम्पनीले हालसम्म सरकारलाई १० करोड मात्रै राजस्व बुझाएको उल्लेख छ । ६ वर्ष अगाडि सुरु भएको डिसहोमले मात्रै एक अर्बभन्दा बढी राजस्व बुझाइसकेको छ ।
डिजिटल प्रविधिमा जान ग्राहकले एक पटकका लागि तीन हजार रुपैयाँ खर्च गरेर सेटअप बक्स खरिद गर्नुपर्छ । एकपटक सेट अप बक्स राखेपछि ग्राहकले मासिक प्याकेजअनुसार पैसा तिरे पुग्छ । डिसहोमका लागि मासिक न्यूनतम दुई सय ९२ रुपैयाँमा ८० वटा च्यानलदेखि पाँच सय ८५ रुपैयाँमा एक सय ६० वटा च्यानलको प्याकेज ग्राहकले छान्न पाउनेछन् ।
सुविसुले तीन हजार रुपैयाँको सेटअप बक्स किनेपछि पहिलो तीन महिनाका लागि नौ सय ५० रुपौयँसम्मको प्याकेज निःशुल्क गरेको छ । त्यसपछि मासिक न्यूनतम पाँच सय र नौ सय ५० रुपैयाँको प्याकेज लिनुपर्ने हुन्छ । एउटै परिवारभित्र फरक÷फरक टीभी राख्ने ग्राहकले छुट्टाछुट्टै सेटअप बक्स र हरेक टीभीका लागि न्यूनतम २५० रुपैयाँको प्याकेज उपलब्ध छ । यो सुविधा परिवार र होटेलका लागि मात्र भएको बताइएको छ ।
डिजिटल टीभीको मज्जा नै बेग्लै
एनालग प्रविधिबाट हेरिने टीभीको आवाज र भिडियो कमसल हुन्छ । यसलाई डिजिटल प्रविधिमा रुपान्तरण गर्दा मल्टिप्लेक्स सिग्नल हुन्छ । यसले पिक्चर क्वालिटी उच्च र आवाज पनि क्लियर हुन्छ । ग्राहकले एचडी, एचडी प्लस, सुपर एचडी, अल्ट्रा एचडी, थ्रीडीसहितको मल्टिपल हाइ ब्यान्डविथमा टीभी हेर्न पाउछन् । सेटअप बक्समार्फत इन्टरनेट जोडेर टीभीबाटै म्यासेज आदानप्रदान गर्ने, युट्युब हेर्ने, इन्टरनेट चलाउने र अनलाइन च्यानल हेर्ने सुविधा मिल्नेछ ।