निर्वाचन आशंका

आगामी माघ ७ सम्म स्थानीय, प्रान्तिय र केन्द्रिय तहका निर्वाचन सम्पन्न् नभएमा मुलुक दुर्घटनामा जान सक्छ, वर्तमास संविधानका ‘उपलब्धी' गुम्न सक्ने चिन्ता सत्ता र प्रतिपक्ष दुवै तिरबाट व्यक्त भएका छन् । संभवतः निर्वाचन प्रतिको प्रतिबद्धताका कारण कम र दुर्घटना रोक्ने उद्देश्यले ज्यादा, स्थानीय निकायको निर्वाचन मिति निर्धारित गरेको देखिन्छ वैशाख ३१ का लागि ।

यो निर्वाचनमा मधेसी मोर्चाको असहमति छ र उसले संस्थागत तथा सामूहिक रुपमा राख्न नसकेका या नचाहेका मागहरूप्रति सत्ताका माओवादी तथा नेपाली कांग्रेस र प्रतिपक्षका एमाले विच मतभेद छ । उता यो निर्वाचन हुन नसकेको अथवा निर्वाचन सम्पन्न भएपनि स्थानीय सरकार बन्न नसक्ने अवस्थामा त्यसले दुर्घटनाको स्वरुप र आवारलाई अझ ठूलो बनाउनेछ । त्यसैले निर्वाचनसँगै स्थानीय सरकार गठन बारे स्पष्ट धारणा तथा आश्वासन निर्वाचन आयोगबाट आउनु जरुरी छ ।

केही संवैधानिक विज्ञहरूले प्रान्तीय सरकार र विधायिका अस्तित्वमा नआएसम्म स्थानीय तहको निर्वाचनले सार्थकता नपाउने विश्लेषण गरेका छन् । हालै सर्वोच्चको एउटा फैसलाले वर्तमान संसदमा प्रान्तिय सभाहरूको अधिकार रहेको अथ्र्याए पनि स्थानीय तहका बारे त्यसो भन्न सकिने अवस्था छैन । खासगरी संविधानको धारा २२६ र धारा २२७ ले स्पष्टसँग् प्रान्तीय सभा र सरकारको अनुपस्थितिमा स्थानीय तहको निर्वाचनको सान्दर्भिकतामाथि प्रश्न जन्माएका छन् ।

गाउँ सभा र नजर सभालाई अनुसूचि -८ र अनुसूचि -९ बमोजिमको सूचीमा उल्लिखित कुल ३७ विषय (अधिकार क्षेत्र) मा आवश्यक कानून बनउने जिम्मेवारी धारा २२६ ले तोके पनि त्यस सम्बन्धि कानून बनाउने प्रकृया प्रदेश कानून बमोजिम हुनेछ भनस् स्पष्ट किटान गरिएको छ । त्यस्तै धारा २२७ मा ‘गाउँ सभा र नगर सभाको सञ्चालन, बैठकको कार्यविधि, समिति गठन,सदस्यको पद रिक्त हुने अवस्था, गाउँ सभा र नगर सभाका सदस्यले पाउने सुविधा, गाउँ पालिका र नगर पालिकाको कर्मचारी र कार्यालय सम्बन्धि अन्य व्यवस्था प्रदेश कानून बमोजिम हुनेछ', भनिएको छ ।

त्यस्तै गाउँपालिका र नगर पालिकाका अधिकार क्षेत्र भित्र नगर प्रहरी स्थानीय कर, सेवा शुल्क दस्तुर, स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन, स्थानीय तहका विकास आयोजना र परियोजना, आधारभूत माध्यामिक शिक्षा आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाई, घर जग्गा धनी पुर्जा वितरण, विद्युत, खानेपानी, सिचाइँ वातावरण तथा जैविक विविधता संरक्षण, सवारी साधन अनुमति जस्ता विषय सामेल गरिएका छन् ।

तर प्रदेश कानूनहरू नहुँदा यी अधिकार र दायित्वको कार्यान्वयन तथा संरक्षण स्थानीय तहले कसरी गर्लात? त्यति मात्र हैन गाउँ सभा र नगर सभाको संचालन, बैठकको कार्य विधि र समिति गठन जस्ता निर्वाचन लगत्तैका प्रकृया समेत अगाडि बढ्न नसक्ने अवस्था छ प्रदेश कानून नहुँदाको अवस्थामा । के निर्वाचन अयोग र निर्वाचनलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाएको सरकारले यसबारे स्पष्ट गर्नु जरुरी छैन जनतालाई आश्वस्त गर्न ?