राज्यले माफी माग्नुपर्ने द्वन्द्वपीडित महिलाको माग

राज्यले माफी माग्नुपर्ने द्वन्द्वपीडित महिलाको माग

काठमाडौं : सशस्त्र द्वन्द्वबाट प्रभावित महिलाले गल्ती बिना नै तत्कालिन राज्य र विद्रोहीका चेपुवामा परेर धेरै खालको हिंसा सहनु परेको बताउँदै राज्यले माफी माग्नु पर्ने माग गरेका छन्। उनीहरुले द्वन्द्वको समयमा भएका घटनाको सत्य तथ्य पत्ता लगाउन गठित आयोगका पदाधिकारीसँग बिहीबार छुट्टाछुटै भेटेर त्यस्तो माग गरेका हुन्।

द स्टोरी किचेनको संयोजनमा आयोग पुगेका महिलाले सामाजिक लाञ्छनाले जीवनयापनमै अप्ठ्यारो परेको बताएका छन्। ‘ त्यो हाम्रो गल्ती थिएन, राज्यले त्यसमा तिमीहरुको गल्ती थिएन भन्नु पर्यो र सार्वजनिक रुपमा माफी माग्नु पर्छ,’ महिलाले भनेका छन्।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका सदस्य लीला उदासी खनालले नेपाली महिलाले सशस्त्र द्वन्द्वको अवधिमा गम्भीर प्रकृतिका हिंसा भोगेको बताउँदै आयोग त्यसप्रति गम्भीर रहेको बताए।

आयोगकी सदस्य डा. माधवी भट्टले आयोग महिलाका विषयमा संवेदनशील भएको बताउँदै देश महिनाको कार्ययोजना बनाएर अघि बढेको बताइन। उनले द्वन्द्वका बेला भएका बलात्कार पछि जन्मिएका बालबालिकाको पालनपोषण महत्वपूर्ण भएको बताउँदै त्यसका लागि विशेष योजना तयार गर्नुपर्ने बताइन। आयोगकी अर्की सदस्य मंचला झाले महिला र बालबालिकाको विषय संबोधन गर्न कार्यविधि तयार गरेको बताउँदै द्वन्द्वका बेला भएका बलात्कार र यौनजन्य हिंसामा हदम्याद फुकाउन सरकारसंग लिखित अनुरोध गरेको बताइन्।

सरकारले द्वन्द्वमा भएका घटनाको सत्य पत्ता लगाउन दुई वर्ष अघि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरेको थियो। साथै द्वन्द्वका बेला बेपत्ता भएका नागरिकको अवस्था पत्ता लगाउन बेपत्ता पारिएका व्यत्तिको छानविन आयोग गरेको थियो।

 

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.