प्रधानन्यायाधीशलाई नै सर्वोच्चको परमादेश- संवैधानिक इजलास चाँडो गठन गर्नू

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासले चाँडो संवैधानिक इजलास गठन गर्न न्यायपरिषद् र परिषद् अध्यक्ष रहेकी प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई बिहीबार परमादेश दिएको छ।

लामो समयसम्म संवैधानिक इजलास गठन नहुँदा संविधान कार्यान्वयन र संवैधानिक कर्तव्य पूरा नभएको भन्दै दायर रिटमा सर्वोच्चका न्यायाधीश जगदीश शर्मा पौडेल, केदारप्रसाद चालिसे, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, अनिलकुमार सिन्हा र सपना प्रधान मल्लको बृहत् पूर्ण इजलासले न्यायपरिषद् र परिषद् अध्यक्षका नाममा उक्त परमादेश दिएको हो।

गम्भीर संवैधानिक जटिलता जोडिएका विवादमा संवैधानिक इजलासबाट व्याख्या नहुँदा जनताको मौलिक हक रक्षामा आघात पुगेको दाबीसहित अधिवक्ता माधवकुमार बस्नेतले गत माघमा रिट दायर गरेका थिए। रिटमा यस्तो इजलास गठन नगरेका कारण संविधानको कार्यान्वयन, कानुनी शासन, संवैधानिक कर्तव्य पूरा गर्नुपर्ने पदाधिकारी तथा निकायले संवैधानिक कर्तव्य पूरा नगरेकोलगायत प्रश्न उठाइएको थियो।

संवैधानिक इजलास गठन नहुँदा न्यायपालिकाको जनआस्थामा आँच पुगेको जिकिर।

सर्वोच्चको बृहत् इजलासबाट परमादेश जारी भए पनि लिखित रूपमा फैसला आउन भने बाँकी छ। गत वर्षको चैत मसान्तमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको अवकाशपछि संवैधानिक इजलास गठन हुन सकेको छैन। संवैधानिक इजलास नियमावली, २०७२ लागू भएपछि दर्ता भएका रिटमा सुनुवाइका लागि १८ पटकसम्म पेसी तोकिएको छ। तर सुनुवाइ भएको छैन।

अन्तरिम संविधान २०६३ अन्तर्गत दर्ता भएका गम्भीर प्रकृतिका रिटसमेत सुनुवाइका लागि उक्त इजलासमा पठाइएको छ। अन्तरिम संविधानअन्तर्गत २०६६ सालमा दर्ता भएका रिट पनि सोही इजलासमा पुगेर थन्केका छन्। नयाँ र पुराना गरी संवैधानिक व्याख्यासम्बन्धी यस्ता एक सय ८९ वटा रिट विचाराधीन छन्। संविधानतः यस्तो इजलासमा प्रधानन्यायाधीशका अतिरिक्त न्यायपरिषद्ले तोकेका अन्य चारजना न्यायाधीश रहने व्यवस्था छ। विधायिका र कार्यपालिकाले अधिकार दुरुपयोग गरी कानुनको आवरणमा नागरिकका मौलिक अधिकारमा अतिक्रमण गरे कानुनी उपचारका लागि यस्तो इजलासको परिकल्पना गरे पनि गठनमा निच मारेका कारण महत्वपूर्ण हक नै बेकम्मा हुन पुगेको दाबी रिटमा थियो।

परिषद् अध्यक्षले अन्य प्रयोजनका लागि दिनरात नभनी न्यायपरिषद्को बैठक बोलाउने गरेको तर संवैधानिक इजलास गठनका लागि न्यायाधीश सिफारिस गर्न हालसम्म बैठकसमेत नडाकेको जिकिर पनि निवेदक बस्नेतको थियो। बृहत् पूर्ण इजलासले निवेदकको मागअनुरूप संविधानको धारा १३७ (१) बमोजिम तत्कालै संवैधानिक इजलास गठन गर्न आवश्यक चारजना न्यायाधीश सिफारिस गर्न परमादेश दिएको हो। संविधानको धारा १२६ (१) ले ‘नेपालको न्यायसम्बन्धी अधिकार, यो संविधान, अन्य कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्तबमोजिम अदालत तथा न्यायिक निकायबाट प्रयोग गरिनेछ’ भनेको छ।

निवेदक कानुन व्यवसायीले संविधानका यस्ता व्यवस्थालाई संविधानअन्तर्गतकै अंग र यसका पदाधिकारीको कार्यबाट असफल हुने खतरा पैदा भएको जिकिर गरे। ‘धारा १३३ (१) मा व्यवस्थित सर्वोच्चको अधिकार क्षेत्र भनेको राज्यशक्तिका विरुद्ध नागरिकलाई गरिएको बिमा हो श्रीमान्। यत्तिकै बस्न सक्दैन’, बृहत् इजलासमा भएको सुनुवाइका क्रममा अधिवक्ता बस्नेतले भने, ‘संविधानको भाग ३ मा प्रत्याभूत गरिएका मौलिक अधिकारमध्ये सबैभन्दा महत्वपूर्ण अधिकार धारा ४६ को संवैधानिक उपचारहको हक हो। यो हक नहुने हो भने धारा १६ देखि ४५ सम्मका सकै हकहरू निष्प्रयोजित हुन्छन्।’

विपक्षीको पहिलो कर्तव्य नै न्यायपालिकालाई आफ्नो संवैधानिक कर्तव्य पूरा गर्न सहयोग गर्नु रहेको भन्दै संवैधानिक इजलास गठन नहुँदा न्यायपालिकाको जनआस्थामा आँच पुगेको जिकिर पनि उनले लिए।