चीन भ्रमणबाट फर्कने बित्तिकै सहमति

चीन भ्रमणबाट फर्कने बित्तिकै सहमति

काठमाडौं : प्रतिपक्षीसहित प्रमुख दलहरू सीमांकनबाहेकका विषयमा संविधान संशोधनमा तयार देखिएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल चीन भ्रमणबाट फर्केलगत्तै सहमतिको सम्भावना देखिएको छ । प्रधानमन्त्री दाहालले कांग्रेसका कृष्णप्रसाद सिटौला, माओवादी केन्द्रका कृष्णबहादुर महरा र राप्रपाका दीपक बोहोरासम्मिलित कार्यदललाई एमाले र मधेसी मोर्चासँग सहमति तयार गर्न निर्देशनसमेत दिएका छन् ।

महिनौंपछि प्रतिपक्षी एमाले र मोर्चाका शीर्ष नेता छलफलका लागि एउटै टेबुलमा बसेकाले बिहीबारको बैठक सौहार्दपूर्ण देखिएको थियो ।प्रधानमन्त्री दाहालले आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाले राख्दै आएको परिमार्जनसहतिको संविधान संशोधन प्रस्तावलाई निकास दिएर चीन जाँदा मुलुककै कद उच्च हुने बताएका थिए । तर सहमतिको डकुमेन्ट तयार नभएकाले कार्यदलले त्यो तयार गरेपछि सम्भवतः प्रधानमन्त्री चीनबाट फर्केलगत्तै संशोधनका लागि निर्णय हुनेछ ।

साउनपछि पहिलोपल्ट एमाले र मधेसी मोर्चाका शीर्ष नेता बैठकको टेबुलमा उपस्थित थिए ।

प्रधानमन्त्री दाहालले भने, 'चीनका नेताहरूबीच र चीनमा हुन लागेको बोआवो सम्मेलनमा उभिएर नेपालको समस्यालाई निकास दिएको सन्देश दिन सक्दा मेरो होइन, यो मुलुककै कद उच्च हुनेछ । मुलुकमा राष्ट्रिय एकता र मेलमिलाप रहेको सन्देश चिनियाँहरूले मन पराउँछन् ।'

बैठकमा प्रधानमन्त्रीले सीमांकन थाती राख्दै बाँकी विषयमा सहमित गरौं भन्ने प्रस्ताव राखेका थिए । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका नेता केपी शर्मा ओली भने बैठकमा अनुपस्थित थिए । फोरम गणतान्त्रिकका अध्यक्ष राजकिशोर यादवले प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै भने, 'अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमणमा म विजेता भएर जान चाहन्छु । मुलुकको प्रधानमन्त्रीको व्यक्तित्व बढ्नु भनेको राष्ट्रको कद उच्च हुनु हो ।
'

दुई दशकसम्म हुन नसकेको स्थानीय निर्वाचन कुनै पनि हालतमा गर्नु र गराउनु सबैको साझा कर्तव्य भएकोमा जोड दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले थपे, 'यसका लागि संसद्मा रहेको संशोधन प्रस्ताव पारित गर्नैपर्छ । त्यसो भएमा संविधानमा सबै पक्षको स्वामित्व रहेको सन्देशसमेत जान्छ ।'

एमालेका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले आफूहरू सहमतिका पक्षमा भए पनि तत्कालै सहमति गर्न नसक्ने बताएका थिए । सहमति गर्ने विषयवस्तुका बारेमा आफूहरूलाई ज्ञान नभएकाले प्रधानमन्त्री चीन भ्रमणबाट फर्केपछि सहमतिको बाटोमा जानु उपयुक्त हुने सुझाव गौतमले दिएका थिए । सरकारले सहमतिका लागि तयार गरेको डकुमेन्ट एमालेलाई उपलब्ध गराउन गौतमले माग गरेको जानकारी राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीका महासचिव केशव झाले दिए ।

उपप्रधान तथा स्थानीय विकासमन्त्री कमल थापाले प्रधानमन्त्रीले राखेको छलफल सकारात्मक भए पनि आफूहरू सहमतिका विषयमा अनभिज्ञ रहेकाले विषयवस्तुका बारेमा पार्टीमिा छलफल गर्ने समय दिन माग गरेका थिए ।संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सत्ता पक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षलाई नै प्रधानमन्त्रीको सहमितका बारेमा ज्ञान नभएपछि अहिले सहमति हुने अवस्था नभएको बताएका थिए ।


यादवले भने, 'सहमति बिगार्ने काम मोर्चाले नभएर एमालेले गरेको हो । एमाले मोर्चासँगको बैठकमा बसी छलफल गरेर धन्यवादको पात्र बनेको छ ।'तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले नेपाल निर्माणमा मधेसको भूमिका उच्च रहेकाले कुनै पनि राष्ट्रिय एजेन्डाबाट मधेसलाई अलग्याउने कार्य ठीक नहुने बताएका थिए ।एमालेले मधेसलाई होच्याउँदा मुलुक डुब्ने उनले बताए । उनले भने, 'ढिलै भए पनि एमाले मोर्चासँगको बैठकमा बस्नु सकारात्मक कुरा हो ।'

यसअघि प्रधानमन्त्री दाहालले सिंहदरबारस्थित सभामुख ओनसरी घर्तीमगरको कार्यकक्षमा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीसँग भेट गरेका थिए ।नेताद्वयबीच संशोधन र स्थानीय निर्वाचनका विषयमा गम्भीर वार्ता भएको जानकारी स्रोतले दिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीले ओलीलाई सीमांकनबाहेक अन्य विषयमा सहमति गरी संविधान संशोधन गर्न मोर्चा तयार रहेको जानकारी दिएका थिए ।एमालेका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले भने, 'प्रधानमन्त्रीले सीमांकन थाती राख्दै अन्य विषयमा सहयोगका लागि आग्रह गर्नुभयो ।

ओलीजीले संविधानविपरीत भएको संशोधन प्रस्तावको विरोध गरेका हौं । संवैधानिक प्रक्रियामा हाम्रो विरोध रहँदैन भन्नुभयो ।'यसैगरी फोरम नेपालका अध्यक्ष यादवसँग पनि प्रधानमन्त्रीले सीमांकनबाहेकका विषयमा सहमतिका साथ अघि बढ्न प्रसताव गरेका थिए ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.