‘उद्योग-वाणिज्य क्षेत्रलाई बन्द हड्ताल मुक्त बनाऊ'

‘उद्योग-वाणिज्य क्षेत्रलाई बन्द हड्ताल मुक्त बनाऊ'

कपिलवस्तुः नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले उद्योग वाणिज्य क्षेत्रलाई बन्द हड्तालमुक्त क्षेत्र बनाउन राजनीतिक दलसँग आग्रह गरेका छन् । नेपालको उद्योग वाणिज्य क्षेत्र दिन प्रतिदिन बन्द हड्तालका कारण धरासयी बन्दै गएको प्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै अध्यक्ष मुरारकाले सरकारले उद्योग वाणिज्यमैत्री नीति लागू गरी राजनीतिक दलको सहयोग पाउन सके एक दशकभित्रै मुलुकको व्यापारघाटा अन्त्य गर्न सकिने दाबी गरे ।

तौलिहवा उद्योग वाणिज्य संघको आयोजनामा तौलिहवामा सुरु भएको चौथो प्राचीन कपिलवस्तु महोत्सवको उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष मुरारकाले मुलुकका आन्दोलनरत राजनीतिक दलका माग उद्योग व्यवसायीले पूरा गराउन नसक्ने बताए । त्यसकारण पनि उद्योग-वाणिज्य क्षेत्र बन्द हड्तालको शिकार हुन नहुने अध्यक्ष मुरारकाले उल्लेख गरे ।

सो अवसरमा अध्यक्ष मुरारकाले सरकारले उद्योग व्यवसाय संरक्षण नीति लिए आफू मुलुकको विकासमा सशक्त साझेदार हुन सक्ने बताए । ‘हामी व्यवसायी हौं, हामीलाई ढुक्क भएर व्यवसाय गर्न दिनुहोस्', अध्यक्ष मुरारकाले भने, ‘हामीले चाहँदैमा कुनै राजनीतिक दलको माग पूरा हुने हो भने भोलिदेखि नै केहीदिन उद्योगधन्दा बन्द गरी राजनीतिक दलको समर्थनमा उत्रन्छौं । तर त्यसबाट समस्याको समाधान हुन सक्दैन ।'

वर्तमान सरकारले लोडसेडिङमुक्त बनाउने प्रयास उद्योग वाणिज्य क्षेत्रको लागि स्वागतयोग्य भएको उनले बताए । अहिलेको अवस्थामा बैंक तथा वित्तिय क्षेत्र मुनाफामुखी बन्दै जाने तर उद्योग व्यवसाय क्षेत्र धरासयी हुँदै जाने अवस्था मुलुकको आर्थिक विकासको डरलाग्दो संकेत हो भन्दै बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले आफ्नो मात्र मुनाफा नहेरी लगानीमैत्री नीति लागू गर्न आग्रह गरे ।

शुक्रबारदेखि तौलिहवामा आयोजित चौथो प्राचीन कपिलवस्तु महोत्सवमा उद्योग, कृषि, पर्यटन, व्यापारलगायतका करिब एक सय ५० भन्दा बढी स्टल छन् । महोत्सव अवधीभर स्थानीय तथा राष्ट्रिय कलाकारको प्रस्तुति, जिल्लाका पूरातात्विक तथा पर्यटकीय क्षेत्रको अवलोकन र प्रचारप्रसारको व्यवस्था मिलाइएको तौलिहवा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष गयादीन कुर्मीले बताए ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.