विशेष आर्थिक क्षेत्रलाई विद्युत् उपलब्ध गराउन निर्देशन

विशेष आर्थिक क्षेत्रलाई विद्युत् उपलब्ध गराउन निर्देशन

काठमाडौः व्यवस्थापिका संसद्को उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिले आद्योगिक व्यवसाय ऐन र विशेष आर्थिक क्षेत्रसम्बन्धी नियमावली तत्काल निर्माण गरी आर्थिक र औद्योगिक विकाससम्बन्धी योजना प्रभावकारी रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिको शुक्रबार सम्पन्न वैठकमा सभापति भिष्मराज आङदम्बेले उद्योग मन्त्रालयका राज्यमन्त्री कञ्चनचन्द्र वादेलाई यस्तो निर्देशन दिएका हुन् । समितिले व्यवस्थापिका संसद्ले तयार पारेको विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐनअन्तर्गत स्थापना भएको भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्र र स्थापना हुने क्रममा रहेका अन्य स्थानमा पनि विद्युत सुविधा उपलब्ध गराउन उद्योगसँगै ऊर्जा मन्त्रालयलाई पनि निर्देशन दिएको छ । स्थापना भइसकेका र स्थापनाको क्रममा रहेका विशेष आर्थिक क्षेत्रमा विद्युत् सुविधा उपलब्ध नहुँदा आर्थिक क्षेत्रको काम अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

औद्योगिक व्यवसाय ऐन र विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐनअन्तर्गत उद्योगी व्यवसायीलाई प्रदान गरिने सुविधा एकल विन्दुबाट नै उपलब्ध गराउने व्यवस्थालाई नियमावली र निर्देशिकामा व्यवस्थित गर्न निर्देशन दिँदै समितिले एकद्वार प्रणालीमार्फत सुविधा उपलब्ध गराउने निकायलाई एकै स्थानमा राखेर कानुनी र प्रक्रियागत सुधार गर्न उद्योग मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ ।

यसैगरी औद्योगिक व्यवसाय ऐनको दफा २२ ‘झ' अनुसार उद्योगलाई प्रदान गरिएको छुट सुविधामा ‘केही छुट सुविधा नपाउनु पर्ने' भन्ने वाक्यले दोहोरो अर्थ लाग्ने गरेकाले नियमावलीमार्फत तत्कालै स्पष्ट बनाउन उद्योग मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.