भूकम्प प्रभावित जिल्लामा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट

काठमाडौं : सरकारले भूकम्प प्रभावित सात जिल्लामा ४४ करोड २० लाख रुपैयाँ खर्चेर एक वर्षभित्रै तीव्र गतिको (ब्रोडब्यान्ड) इन्टरनेट सेवा पुर्याउने भएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सस्तो र सुलभ महसुल दरमा भूकम्प प्रभावित जिल्लामा इन्टनरेनट सुविधा उपलब्ध प्रयोग गर्न दिएर ई सूचना प्रविधियुक्त जिल्ला बनाउन ब्रोडब्यान्ड पुर्याउन लागेको हो ।

प्राधिकरणले सबै दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीसँग लिएको कुल आम्दानीको दुई प्रतिशत रकमलाई प्रयोग गरेर गाउँगाउँमा इन्टेरनेट पुर्याउन लागेको हो । ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषका नाममा प्राधिकरणमा सेवाप्रदायकले बुझाउने यो रकम खर्च गरेर गाँउगाउँमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पुर्याउन लागिएको हो ।

प्राधिकरणले भूकम्प प्रभावित सात जिल्ला गोरखा, धादिङ, मकवानपुर, दोलखा, रामेछाप, सिन्धुली र ओखलढुंगामा ब्रोडब्यान्ड पुर्याउन गरेको प्रस्तावमा मर्कन्टायल र सुबिसु केबलनेट छनोट भएका छन् । यी कम्पनीले एक वर्षभित्रै सेवा दिने गरी सम्झौताको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालका अनुसार प्रस्तावमा सुबिसु र मर्कन्टायल छनोट भएका छन् । यी दुई कम्पनीमा एउटाले चार र अर्कोले तीन जिल्लामा इन्टरनेट सेवा दिनुपर्ने छ ।

प्राधिकरणले यी दुई कम्पनीलाई छनोट गरिसकेकाले आगामी दुई साताभित्र सम्झौता हुँदै छ । यी दुवै कम्पनीले कबोल गरेको रकमको पाँच प्रतिशत रकम प्राधिकरणसमक्ष राखेर सम्झौता गर्नुपर्छ । पर्फर्मेन्स ग्यारेन्टीका लागि राखिने यो रकमपछि १२ महिनाभित्र सम्झौता गरेको जिल्लामा इन्टरनेट सेवा पुर्याउनुपर्छ । अर्यालका अनुसार यी कम्पनीले सम्बन्धित जिल्लाका हरेक गाविस, सामुदायिक विद्यालय र स्वस्थ्य चौकीमा अनिवार्य रूपमा कम्तीमा ५१२ केबीपीएसको डाउनलोड स्पिड हुनुपर्छ ।

यी कम्पनीसँग तार वा ताररहित प्रविधिबाट इन्टरनेट सेवा दिन पाउने गरी प्राधिकरणले सम्झौता गर्ने भएको छ । सेवाप्रदायक कम्पनीलाई जुन प्रविधि उपयुक्त हुन्छ त्यसैको प्रयोग गरेर सेवा दिन सक्ने व्यवस्था प्राधिकरणले तोकिदिएको छ । प्राधिकरणले गाउँगाउँमा इन्टरनेट पुर्याउन गरेको यो प्रयास अहिलेसम्मको पहिलो हो । यसअघि लमजुङमा सुबिसु केबलनेटमार्फत दिएको इन्टरनेट सेवा भने सीमित क्षेत्र र एक जिल्लामा मात्रै सीमित थियो ।

प्राधिकरणले भूकम्प प्रभावित सात जिल्लामा इन्टरनेट पुर्याउने मर्कन्टायल र सुबिसुलाई दिने निर्णय एक साता अगाडि गरेको थियो । प्राधिकरणले गत मंसिर पहिलो साता भूकम्प प्रभावित जिल्लामा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पुर्याउने कामका लागि सार्वजनिक प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो । सोही प्रस्तावबाट उपयुक्त कम्पनीद्वय सुबिसु र मर्कन्टायल छनोट भएका हुन् ।

प्राधिकरणले सुबिसुका लागि दोलखा, रामेछाप, सिन्धुली र ओखलढुंगामा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पुर्याउने जिम्मा दिएको छ । बाँकी तीन जिल्ला गोरखा, धादिङ र मकवानपुरको जिम्मा भने मर्कन्टायललाई दिएको छ । यो सेवाका लागि सुबिसु केबलनेटले २० करोड ७० लाख ८० हजार रुपैयाँको ठेक्का पाएको छ भने मर्कन्टायलले २३ करोड ५० लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने जिम्मा पाएको छ ।

प्राधिकरणले भूकम्प प्रभावित अन्य चार जिल्लामा पनि ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा पुर्याउन लागेको छ । यसका लागि यसअघि नै सरकारी कम्पनी नेपाल टेलिकमलाई बिना प्रतिस्पर्धा रसुवा, नुवाकोट, सिन्धुपाल्चोक र काभ्रेपलाञ्चोकमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पुर्याउने जिम्मा दिएको थियो । टेलिकमले आवश्यक काम गरिरहेको जानकारी दिएको छ ।

यसअघि ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम खर्च गरेर देशका सबै गाउँमा इन्टरनेट विस्तार गर्ने गरी इन्फर्मेसन सुपर हाइवेको काम पनि थालेको छ । मध्यपहाडी लोकमार्गलाई आधार बनाएर अप्टिकल फाइबरमार्फत ब्रोडब्यान्ड सेवा विस्तार गर्ने प्रक्रियालाई प्राधिकरणले अगाडि बढाएको छ ।
मध्यपहाडी लोकमार्ग भएर ब्रोडब्यान्ड कनेक्टिभिटी विस्तार गर्ने कामलाई पूर्वी खण्डतर्फ टेलिकमले जिम्मासमेत पाइसकेको छ । यो कम्पनीले करिब पाँच अर्ब खर्चने जिम्मा पाएको छ । टेलिकम सरकारी कम्पनी भएको र सरकारबाट पनि सोही कम्पनीलाई निर्देशन भएकाले सीधै यसलाई पहिलो चरणको कामको जिम्मा दिएको प्राधिकरणको भनाइ छ ।

मध्यपहाडी लोकमार्ग इन्टरनेटका लागि महामार्ग हो । यसलाई आधार मानेर ९६ कोर क्षमताको मेन लिंक र जिल्ला सदरमुकाम पुग्न ४८ वा २४ कोरको स्पर्क लिंक हुनुपर्ने सर्त तोकिएको छ । मध्यपहाडी लोकमार्गलाई अप्टिकल फाइबरको महामार्ग मान्ने र यसैबाट जिल्लाका नगर र गाउँसम्म इन्टरनेट विस्तार हुनेछ । प्राधिकरणका अनुसार पाँचथर चियो भञ्ज्याङदेखि गोरखाको आरुघाटसम्मको प्याकेजका लागि काम सुरु भइसकेको छ ।