सूचनाको हक कार्यान्वयन नभए अदालत जान सकिन्छ : बाँस्कोटा
काठमाडौं : राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त कृष्णहरि बाँस्कोटाले सूचनाको हक कार्यान्वय नभए अदालत जान सकिने बताएका छन् ।
मदन भण्डारी मेमोरियल कलेजमा गठित सञ्चार अध्ययन केन्द्रले आइतबार गरेको अन्तरक्रियामा बोल्दै उनले भने, ‘संविधानले धारा २७ मा ‘प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि बिषयको सूचना माग्ने र पाउने हक’ प्रदान गरेको छ ।’
बाँस्कोटाले सार्वजनिक पदमा बसेका पदाधिकारीले २५ हजार माथिको खर्चको बिल वेव साइटमा राख्नुपर्ने निर्णय भएकाले बिल माग्दा पाउनुपर्ने बताए । उनले यदि सूचनाको हकमाथि कुठाराघात भएमा नागरिकले अदालतमा रिट हाल्न सक्ने व्यवस्था समेत संविधानले गरेको प्रष्ट पारे। उनले कसैले मागेको सूचना नपाएको कारण हानी नोक्सानी भएमा आयोगले तोकेको क्षतिपूर्ति माग गर्न पाउने बताए ।
बाँस्कोटाले नागरिकलाई सूचना माग्ने मौलिक हक भए पनि नेपाल सरकारले तोकेका पाँच प्रकृतिका सूचनाहरु दिन नमिल्ने स्पष्ट पारे।
‘देशको सार्वभौमसत्तामा गम्भीर खलल पर्ने खालको सूचना, कुनै मुद्दाको अनुसन्धान भइरहेको सूचना, जातीय सद्भाव भडकिने सूचना, आर्थिक रुपमा अत्यन्तै दयनीय भएको गोपनीय सूचना र नितान्त व्यक्तिगत सूचना दिनु पर्दैन’, आयुक्त बाँस्कोटाले भने ।
त्यसैगरी बाँस्कोटाले नेपाल सरकारले तोकेको सूचना अधिकृत पदमा पत्रकारिता अध्ययन गरेको व्यक्तिलाई मात्रै राख्नु पर्ने सम्बन्धी व्यवस्थाका लागि पहल भइरहेको समेत जानकारी दिए ।
कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष डा. महेन्द्र विष्टले पत्रकारले पाएका सूचना पारदर्शी रुपमा सम्प्रेषण गर्न सञ्चार माध्यमले अझै सशक्त भएर लाग्नु पर्नेमा जोड दिए । ‘पत्रकार वा सञ्चारकर्मी जनताका सूचना बोक्ने प्रतिनिधी हुन्,’ अध्यक्ष विष्टले भने, ‘पत्रकारले सार्वजनिक विषयमा चासोका साथ सूचना सही समयमा दिनु जरुरी छ ।’
त्यसैगरी कलेजका पत्रकारिता विभाग प्रमुख घमराज लुँइटेलले अधिकांश नागरिक सञ्चारको पहुँच भन्दा बाहिर रहेकाले त्यस्ता नागरिकलाई पनि समेटेर अगाडि बढ्न सकेमा मात्रै संविधानमा राखिएको प्रावधान सार्थक हुने बताए ।
कार्यक्रममा पत्रकारिता शिक्षाका अभियन्ता लाल देउसा राईले सूचना कसैलाई ल्याएर थुपारी दिने विषय नभएकाले आफूले चाहेको सूचना माग गर्ने र प्राप्त नभएमा गुनासा तथा उजुरीको प्रक्रियामा अगाडि बढ्नुपर्ने बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
