सरकारले जारी गरेको अनलाइन निर्देशिका खारेज गर्न माग
काठमाडौंः विभिन्न सञ्चार संगठनहरुले सरकारले हालै जारी गरेको अनलाइन सञ्चार माध्यम सञ्चालन निर्देशिका खारेज गर्न माग गरेका छन्।
अनलाइन पत्रकार संघले आइतबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा सञ्चार संगठनले निर्देशिका खारेज गर्न माग गरेका हुन्। कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष डा. महेन्द्र विष्टले सरकारले ल्याएको निर्देशिका खारेज गर्नुको विकल्प नरहेको बताए। सरकारले जारी गरेको निर्देशिका फिर्ता लिन विष्टले सरकारलाई आग्रह गरे।
सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित ऐन कानुनहरु समयानुकल परिमार्जन गर्नुपर्ने अवस्थामा सरोकारै नभएको सुशासन ऐनमा टेकेर ल्याइएको निर्देशिका खारेजको लागि जस्तोसुकै अभियान चलाउन सकिने उनको भनाइ थियो।
पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष विष्णु निष्ठुरीले अनलाइन निर्देशिकाबारे सबै एकजुट भएर विरोधमा उत्रिनु पर्ने बताए। ‘अब अनलाइनले सम्पादकीय नीतिमार्फत यसको विरोधको सुरुवात गर्नुपर्छ,’ उनले भने।
पत्रकार महासंघकी उपाध्यक्ष अनिता विन्दुले प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी निर्देशिका खारेज गर्न महासंघले जस्तो सुकै कदम चाल्न तयार रहेको बताइन्।
यस्तै कार्यक्रममा नेपाल प्रेस युनियनका महासचिव अजयबाबु शिवाकोटीले विरोधकाबीच आएको अनलाइन निर्देशिकाको कुनै औचित्य नभएको बताए। उनले तत्काल निर्देशिका खारेज गर्न सरकारसँग माग गरे।
कार्यक्रममा प्रेस चौतारी नेपालका अध्यक्ष गणेश बस्नेतले आम सञ्चार नीति कार्यन्वयन नगरी सुशासन ऐनमा टेकेर निर्देशिक ल्याउने सरकारको नियत गलत रहेको बताए। उनले निर्देशिका फिर्ताका लागि नेपाल पत्रकार महासंघ र अनलाइन पत्रकार संघले चाल्ने हरेक कदमा साथ दिने प्रतिवद्धता जनाए।
प्रेस सेन्टरका महासचिव विष्णु सापकोटाले निर्देशिका अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई आक्रमण गर्ने गरी आएको बताए। ‘हामी यसको विरोधमा छौं,' उनले भने ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
