गाउँ जान मान्दैनन् शिक्षक

गाउँ जान मान्दैनन् शिक्षक

सुर्खेतः गाउँमा दरबन्दी भए पनि अधिकांश शिक्षक शक्ति र पहुँचको भरमा सदरमुकाममा बस्दै आएका छन् । जिल्ला शिक्षा कार्यालयले तत्काल आफ्नो दरबन्दी भएकै स्थानमा फिर्ता हुन निर्देशन दिँदासमेत शिक्षकले अटेर गरेका हुन् । अहिले पनि गाउँमा दरबन्दी भएका जिल्लाका दर्जनभन्दा बढी शिक्षकले सदरमुकाम वीरेन्द्रनगरकै विद्यालयमा हाजिर गरिरहेका छन् ।

शिक्षा कार्यालयले केही महिनाअघि जिल्लालाई शिक्षक काजमुक्त बनाउने घोषणा गरेको थियो । सोही घोषणाअनुसार कार्यालयले सदरमुकाममा बस्दै आएका शिक्षकलाई तत्काल दरबन्दी भएको विद्यालयमा फर्कन निर्देशन दिएको थियो । कार्यालयको उक्त निर्देशन लत्याउँदै केही शिक्षकले अहिले पनि सदरमुकामभित्रकै विद्यालयमा हाजिर गर्दै आएका हुन् । पहुँचको भरमा शिक्षकले सदरमुकाम नछोडेपछि गाउँमा शिक्षकको अभाव भएको छ । सदरमुकाममा भने दरबन्दीभन्दा बढी शिक्षक हुँदा विद्यालयल व्यवस्थापन गर्न हम्मेहम्मे भइरहेको छ ।

शिक्षा कार्यालयका अनुसार अहिले जिल्लामा १४ जना शिक्षक काजमा छन् । उनीहरू सबैको दरबन्दी गाउँमा छ तर ती शिक्षकले भने सदरमुकाम छोड्न मानेका छैनन् । जिल्ला शिक्षा अधिकारी जितबहादुर शाहले कार्यालयमा हाजिर भएलगत्तै जिल्लालाई नै शिक्षक काजमुक्त बनाउने अभियान थालेका थिए । सोही अभियानअन्तर्गत हालसम्म सदरमुकाममा बस्दै आएका २० जना शिक्षक गाउँमा रहेको आफ्नै दरबन्दीमा फर्किएका छन् ।

यसअघि उनीहरू पहुँचको भरमा सदरमुकामका सुविधायुक्त विद्यालयमा काजमा थिए । शिक्षा कार्यालयका सूचना अधिकारी भोजप्रसाद लम्सालका अनुसार अझै १४ जना शिक्षक काजमा छन् । उनले भने, ‘हामीले निर्देशन दिएपछि २० जना गाउँ फिर्ता भएका छन्, अहिले पनि केही शिक्षकले अटेर गरेका छन् । उनीहरूको दरबन्दी पनि गाउँमै छ तर सदरमुकाममा हाजिर लगाइरहेका छन् ।'

पहुँच र शक्तिको आडमा शिक्षकहरू सदरमुकाममा बस्दा गाउँका विद्यालयमा शिक्षकको अभाव हुने गरेको शिक्षा कार्यालयको भनाइ छ । यसले गाउँका विद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तर खस्कदै गएको भन्दै कार्यालयले चिन्तासमेत व्यक्त गरेको छ । सदरमुकामभन्दा बाहिर दरबन्दी भएका शिक्षक शिवप्रसाद उपाध्याय, खुमाकुमारी गौतम, नन्दादेवी अर्याल, गौमाया फौंजा, चेतकुमारी गौली, शकुन्तला ढकाल र डिलसरा विकले सदरमुकामका विद्यालयमा हाजिर लगाइरहेका छन् । उनीहरू गाउँ जान मानेका छैनन् ।

यस्तै अनिता खड्का, दुर्गा केसी, जानकी ढकाल, मीना रावल, निर्मला खड्का र जगतकुमारी बडुवालको दरबन्दी पनि गाउँकै विद्यालयमा छ । उनीहरूले पनि शिक्षा कार्यालयको निर्देशन अटेर गर्दै सदरमुकाममै हाजिर लगाइरहेका छन् । काजमा रहेका शिक्षकमध्ये कोही आफैं शिक्षकका नेता हुन् भने कोही राजनीतिक दलका नेताका आफन्त रहेको स्रोतले जानकारी दिएको छ । राजनीतिक दल, शिक्षक संगठन र उच्च तहका कर्मचारीकै दबाब र भनसुनको आधारमा शिक्षकहरू दरबन्दीमा नगएर सदरमुकाममा बस्दै आएका हुन् ।

हामीले निर्देशन दिएपछि २० जना गाउँ फिर्ता भएका छन्, अहिले पनि केही शिक्षकले अटेर गरेका छन् । उनीहरूको दरबन्दी पनि गाउँमै छ तर सदरमुकाममा हाजिर लगाइरहेका छन् । जितबहादुर शाह
जिल्ला शिक्षा अधिकारी, सुर्खेत

जिल्ला शिक्षा अधिकारी शाहले कुनै पनि हालतमा जिल्लालाई शिक्षक काजमुक्त बनाएरै छोडने बताए । उनले भने, ‘हामी अभियानमा धेरै सफल भइसक्यौं, अब बाँकी शिक्षकलाई पनि काजमुक्त गर्नेछौं । जसले हाम्रो निर्देशन अटेर गर्छन्, उनीहरूले सजाय भोग्नुपर्नेछ ।' उनले काजमा रहेका शिक्षक दरबन्दी भएको विद्यालयमा फिर्ता नभए त्यहाँ नयाँ शिक्षक नियुक्त हुने जानकारी दिए ।

काजले गर्दा जिल्लाको शैक्षिक गुणस्तरमा नै असर पुगेको भन्दै उनले अब दरबन्दी भएको विद्यालयमा नजाने शिक्षकले सजाय भोग्नुपर्ने चेतावनी दिए । ‘दरबन्दी गाउँमा छ, शिक्षकलाई सदरमुकाम प्यारो भयो', उनले थपे, ‘अब हामी यसो हुन दिँदैनौं, काजमा रहेका सबैलाई दरबन्दीमा फिर्ता गर्नेछौं । जसले अटेर गर्छन्, उनीहरूले त्यसको परिणाम भोग्ने छन् ।'

नियम सबैले मान्नुपर्ने भन्दै उनले अब पहुँच र शक्तिको भरमा कसैले पनि पदको दुरुपयोग र सुविधा भोग गर्न नसक्ने बताए । नेपाल शिक्षक महासंघले पनि शिक्षक काजमुक्त अभियानलाई आफूहरूले साथ दिने जनाएको छ । महासंघ सुर्खेतका सचिव कृष्णबहादुर थापाले भने, ‘जिल्लाको शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा हामी प्रतिबद्ध छौं, शिक्षकलाई दरबन्दीमै फर्काउने अभियानमा हाम्रो साथ र सहयोग रहनेछ ।'

शिक्षक संगठनकै दबाबमा काजमुक्त अभियान प्रभावकारी नभएको भन्ने आरोप अस्वीकार गर्दै उनले जिल्लाको शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि सहकार्य गर्न तयार रहेको बताए । जिल्लालाई शिक्षक काजमुक्त बनाउने अभियान सफल पार्न आफूहरूले सहयोग गर्ने उनको भनाइ छ । शिक्षक काजमुक्त बनाउन सके मात्र जिल्लाको समग्र शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिमा टेवा पुग्ने निष्कर्ष शिक्षा कार्यालयको छ ।





प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.