सीमांकनमा बाँडिए कांग्रेस नेता

काठमाडौं : प्रदेश नम्बर ५ को सीमांकन हेरफेरसहित संविधान संशोधनलाई प्रक्रियामा लैजाने कि सीमांकन रोकेर अघि बढ्ने भन्नेमा कांग्रेस नेताहरू दुई धारमा बाँडिएका छन् । पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा सोमबार बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा बोल्ने सदस्यहरूमध्ये केहीले पास-फेल जे भए पनि सरकारले पेस गरेको संशोधन प्रस्ताव प्रक्रियामा लैजानुपर्ने धारणा राखेका छन् भने केहीले प्रदेश सीमांकनलाई थाती राखेर अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन् ।

बैठकको सुरुमै उपप्रधान एवं गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि र पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले यी दुई धारमा आफ्नो धारणा राखेका थिए । निधिले प्रदेश सीमांकनलाई नहटाई प्रक्रियामा लगेर मधेसी मोर्चालाई सन्तुष्ट बनाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए भने सिटौलाले सीमांकनलाई तत्काल होल्ड गरी त्यसबाहेकका संशोधन प्रस्ताव पारित गरेर जानुपर्ने बताएका थिए । सोमबारको बैठकमा अधिकांश केन्द्रीय सदस्यले सीमांकनसहित संशोधन प्रक्रियामा जानुपर्ने बताएका थिए ।

बैठकमा जीवनबहादुर शाही, सुरेन्द्र पाण्डे, आनन्दप्रसाद ढुंगाना, उमाकान्त चौधरी, किरण यादवलगायतले संशोधन प्रस्तावलाई संशोधन नै नगरी प्रक्रियामा लैजानुपर्ने धारणा राखे । 'सरकारले ल्याएको संशोधन प्रस्तावलाई संशोधन होइन, जस्ताको तस्तै प्रक्रियामा लैजानुपर्छ', केन्द्रीय सदस्य ढुंगानाले भने, 'मोर्चालाई साथमा लिन नसक्ने हो भने चुनाव नै हुन सक्दैन । चुनाव त राजाले पनि गराएका थिए नि, यसमा पार्टी स्पष्ट हुन जरुरी छ ।'
त्यस्तै केन्द्रीय सदस्य ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, अर्जुननरसिंह केसी, मानबहादुर विश्वकर्मा, रमेश लेखक, दीपक गिरी, नवीन्द्रराज जोशीलगायतले भने एमाले तयार नभए संशोधन प्रस्ताव पास नहुने भएकाले सीमांकन होल्ड गरेर अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । कार्कीले मधेसी मोर्चाका मागलाई सहमति हुनेसम्म सम्बोधन गरेर संविधान संशोधन प्रस्ताव अघि बढाउनुपर्ने बताएका थिए ।

केही केन्द्रीय सदस्यले मोर्चाको मागलाई जस्ताको तस्तै समर्थन गरे सहमति पनि हुन नसक्ने र चुनाव पनि नहुने भन्दै पार्टीले आफ्नो पोजिसन बनाएर वार्तामा बस्नुपर्ने बताए । 'पाँच नम्बर प्रदेश टुक््रयाएर राष्ट्रिय समस्या समाधान हुन्छ भने हामीले मान्नुपर्छ भनेका हौं', बैठकमा बालकृष्ण खाँडले भने, 'तर प्रदेश सीमांकन चलाउँदा पनि मोर्चा तयार नहुने हो भने किन सीमांकन हेरफर गर्न तयार हुने ? '

केन्द्रीय बैठकमा बोल्ने केहीले पास-फेल जे भए पनि सरकारले पेस गरेको संशोधन प्रस्ताव प्रक्रियामा लैजानुपर्ने धारणा राखेका छन् भने केहीले प्रदेश सीमांकनलाई थाती राखेर अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन् ।

गोविन्द भट्टराईले संविधान संशोधनलाई जतिसक्दो चाँडै टुंगो लगाएर चुनावका लागि अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । उनले निर्वाचन भए देश टुक्रिन्छ भन्ने अतिवादी सोचाइ त्याग्न आग्रह गर्दै चुनाव तोकिएको समयमा भए मात्रै देश बलियो र लोकतान्त्रिक हुने बताए । 'चुनाव हुन सकेन भने संविधानप्रति नै शंका उत्पन्न हुन्छ र अर्को खिलराज जन्मन सक्छ', उनले भने, 'त्यसैले पनि कांग्रेसको अर्जुनदृष्टि चुनाव गराउनेमा हुनुपर्छ ।'
उनले मधेसी मोर्चाले ५ नम्बर प्रदेशको सीमांकन हेरफेर गरेपछि मोर्चाको संविधानप्रतिको असहमति बन्द गर्छ कि त्यसलाई प्रस्थानबिन्दु बनाउँछ भन्ने वार्तामा बसेको र पार्टी नेतृत्वले विश्लेषण गर्नुपर्ने पनि बताए । 'यो संशोधन प्रस्ताव पास भएपछि मोर्चाको असहमति सकिन्छ कि सुरु हुन्छ ? ' भट्टराईले प्रश्न गरे ।

सदस्यहरूले प्रदेश सीमांकन होल्ड गर्ने वा अघि बढाउने भन्नेमा दुई धारमा धारणा राखे पनि नेतृत्वले भने यस विषयमा केही बोलेको छैन । बैठक समापन गर्नेक्रममा सभापति शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेललगायत नेताले यस विषयमा धारणा राख्ने बताइएको छ । बैठकमा विश्वप्रकाश शर्माले स्थानीय तहको निर्वाचनमा पार्टीले १५ वर्षको स्पष्ट भिजन सार्वजनिक गरेर अघि बढ्नुपर्ने लिखित धारणा राखेका थिए । धनराज गुरुङले कञ्चनपुर घटनामा भारतको ठाडो हस्तक्षेप भएको भन्दै पार्टीले पनि मारिएका गौतम परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

सर्वोच्चको हस्तक्षेप अस्वीकार्य

बैठकमा मन्त्रीसहित आधा दर्जन केन्द्रीय सदस्यले आईजीपीका विषयमा सर्वोच्चले गरेको फैसला कार्यपालिकाको अधिकार खोस्ने गरी 'डिजाइन' मा भएको भन्दै अस्वीकार गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।

वनमन्त्री शंकर भण्डारी, देवेन्द्रराज कँडेल, मोहनबहादुर बस्नेत, महेन्द्र यादवलगायतले सरकारले नियुक्त गरेको प्रहरी महानिरीक्षकको नियुक्ति बदर गर्ने अधिकार सर्वोच्चलाई नभएको जिकिर गरेका थिए । उनीहरूले अहिले आईजीपीका विषयमा हस्तक्षेप गरेको सर्वोच्चले भोलि सचिव, मुख्यसचिव हुँदै प्रहरीको हबल्दार बढुवामा पनि हस्तक्षेप गर्ने नजिर बस्ने भन्दै त्यसको प्रतिवाद गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

'प्रहरी महानिरीक्षक बनाउने अधिकार विशुद्ध कार्यपालिकाको हो', बैठकमा भण्डारीले भने, 'सर्वोच्चले यसमा आदेश गर्नु भनेको हस्तक्षेप नै हो यसलाई स्वीकार गर्नु हुँदैन ।'