विकास रणनीतिबारे ओलीले लिए विज्ञका सुझाव

 विकास रणनीतिबारे ओलीले लिए विज्ञका सुझाव

काठमाडौं: सरकारमा रहँदा महत्वाकांक्षी योजना सार्वजनिक गरेका पूर्वप्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई विभिन्न क्षेत्रका विज्ञले २५ वर्षभित्र मुलुकमा १३ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सकिने सुझाव दिएका छन् । मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि राजनीतिक स्थायित्वसँगै जल, जमिन र जनशक्तिको समुन्नत विकास गर्न उनीहरूले सुझाएका हुन् ।

आगामी २५ वर्षसम्म मुलुकलाई कसरी आर्थिक विकास र समृद्धिमा पुर्‍याउने भन्ने विषयमा ओलीले राजधानीको एक होटेलमा कार्यक्रम गरी एक सयभन्दा बढी विज्ञको सुझाव सोमबार संकलन गरेका थिए । पार्टीको घोषणापत्र बनाउन नभई मुलुकको समग्र विकास कसरी गर्ने भनेर कार्यक्रम आयोजना गरिएको भन्दै ओलीले राष्ट्रिय स्वार्थ, देशको हित, मुलुकको सार्वभौमसत्ता, एकता र लोकतान्त्रिक प्रक्रियासँगै आर्थिक समृद्धिका लागि आफू र आफ्नो पार्टी चिन्तित रहेको बताए ।

एकदुईजना मधेसकेन्द्रित दलका नेताका कारण स्थानीय तहको निर्वाचन नरोकिने भन्दै ओलीले विकासका लागि १० वर्ष नै पर्याप्त भए पनि २५ वर्षमा समृद्धि हासिल गर्न सकिने बताए । विश्वका खुसी मान्छेको सूचकांकमा नर्वेका जनता पहिलो नम्बरमा परेकोमा आश्चर्य व्यक्त गर्दै ओलीले भने, ‘यस्तो उर्वरभूमि, ऋषिमुनिका सन्तान, दुनियाँ थर्काउने गरी लडाइँ लडेका, संसारले काममा पत्याएका, सामूहिक भावना भएका देशका नागरिक हामी नेपाली पो सबैभन्दा खुसीको सूचीमा पर्नुपर्ने हो ।’

मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि राजनीतिक स्थायित्वसँगै जल, जमिन र जनशक्तिको समुन्नत विकास गर्न सुझाव ।

अख्तियारका पूर्वप्रमुख सूर्यनाथ उपाध्यायले पानी, कृषि र पर्यटनका क्षेत्रमा विकास गर्न सके मुलुक आर्थिक समृद्धिको दिशामा जानसक्ने बताए । ‘पानी, कृषि र पर्यटन हाम्रा अद्वितीय चीज हुन्’, उनले भने, ‘यी क्षेत्रको विकास गर्न सक्यौं भने आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सक्छौं ।’ मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचारको जालो तोड्न राजनीतिक इच्छाशक्ति आवश्यक हुने तर्क गर्दै उपाध्यायले भने, ‘भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने जिम्मा अख्तियारलाई लगाएर राजनीतिक क्षेत्र पन्छिन मिल्दैन ।’

पूर्वराजदूत राजेश्वर आचार्यले दुई ठूला छिमेकी चीन र भारतको राष्ट्रिय चासोसँगै नेपालले पनि राष्ट्रिय चासोका विषय छनोट गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताए । सूचनाप्रविधि क्षेत्रका जानकार रामचन्द्र लामिछानेले मुलुकको शिक्षाप्रणाली परिवर्तन गरी सूचनाप्रविधिलाई उद्योगका रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताए । चीनको सिचुवान विश्वविद्यालयमा आबद्ध कृष्णप्रसाद ओलीले एमाले अध्यक्ष ओली नेतृत्वको सरकारले विगतमा चीन सरकारसँग गरेका सम्झौता कार्यान्वयनमा जोड दिए ।

पूर्वराजदूत शम्भुराम सिम्खडाले ०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि मुलुकका सबै क्षेत्रमा चरम राजनीतिका कारण विकास हुन नसकेको बताए । हाइड्रोबाट मुलुकको विकास र उन्नति गर्न सकिने उल्लेख गर्दै इन्जिनियर शरद उपाध्यायले भने, ‘हाइड्रो बनाउनका लागि रूख काट्न र जग्गा क्षतिपूर्तिमा देखिने समस्या हल हुनुपर्ने बताए ।

अर्थशास्त्री डिल्लीराज खनालले आगामी २५ वर्षमा १० देखि १३ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्न सकिने बताए । समाजका सबै क्षेत्रमा चरम राजनीतिका कारण विकास निर्माण ठप्पप्रायः भएको उल्लेख गर्दै पूर्वाधारविद् डा. सूर्यराज आचार्यले भने, ‘विकास गर्ने हो भने सबैभन्दा पहिले पेसागत संघसंस्था खारेज गरियोस् । जनता र देशको प्राथमिकताभन्दा गोरा र दाताका प्राथमिकतामा आयोजना छनोट गर्ने काम बन्द गर्नुपर्‍यो ।’

अर्थशास्त्री गोविन्द थापाले विकासमा पछि पर्नुको मुख्य कारण राजनीतिक अस्थिरता भएको बताए । ‘हामीसँग राष्ट्रिय गौरवका योजना छन्, बजेट पनि छ तर योजना निर्माण हुँदैनन्’, थापाले भने, ‘समस्या दल र नेतामा छ ।’ 

उद्योगी सुरज वैद्यले स्थिर सरकार नबनी मुलुकमा विकास असम्भव भएको बताए । ‘दलहरू मिलेर १० वर्षका लागि न्यूनतम आर्थिक एजेन्डा बनाउनुपर्छ’, उनले भने, ‘राजनीतिक अस्थिरताबीच एक पुस्ता गुमाइसक्यौं । अर्को पुस्ता पनि त्यसै खेर खाने सम्भावना छ ।’ प्रशासनिक अदालतका अध्यक्ष काशीराज दाहालले संविधानबाहिरबाट निकास खोज्ने प्रवृत्ति अन्त्य गरेर दलहरूले विकासको सुरुआत आफैंबाट गर्नुपर्ने बताए । पूर्वराजदूत हिरण्यलाल श्रेष्ठले भने, ‘रेमिट्यान्सले मात्र मुलुक उँभो लाग्दैन । एसियाको सन्दर्भमा नेपालले कसरी आफूलाई अघि बढाउने भन्नेमा गम्भीर बन्न जरुरी छ ।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.