एक गाग्रो पानी थाप्न दिनभर

एक गाग्रो पानी थाप्न दिनभर

फिदिम: पाँचथरको सुख्खाग्रस्त क्षेत्र कुम्मायक गाउँपालिका ५ बिजुवापानीका स्थानीयले एक दिनमा एक गाग्रो मात्र पानी थाप्न पाउँछन् । गाउँको बीचमा रहेको बिजुवापानी धारामा पानी भर्न दिनभर लाइन बस्दा साँझपख एक गाग्रो पानी भर्ने पालो आउँछ ।

गाउँनजिक पानीका मुहान नभएपछि बिजुवापानी धाराको पानीमा सोही गाउँका ४० घर परिवार निर्भर छन् । पछिल्ला वर्षमा पानीका अन्य मुहानु सुकेको र बिजुवापानी धारामा पनि पानीको मुहान सुक्दै गएपछि हिउँदको ६ महिनामा एक गाग्रो पानी भर्न एक दिन लाग्ने गरेको स्थानीय लोकवीर बोहोराले बताए ।

‘धारामा पानी सुक्दै गएको छ’, बोहोराले भने, ‘बिहान तीन बजे लाइनमा गाग्रो राख्दा बेलुका तीन बजे बल्ल पानी भर्ने पालो आउँछ ।’ धारमा पानी सुक्दै गएको छ । पानी सुकेर साह्रै सानो भएकाले पालो आए पनि थापेको आधा घन्टामा मात्र एउटा गाग्रो भरिने उनीहरू बताउँछन् ।बिजुवापानी धारमा २४ सै घन्टा पानी थाप्नेको भीड हुन्छ । कसैले पालो मिच्ला कि भनेर रातदिन कुरेर बस्नुपर्छ । ‘धारो राति पनि खाली हुँदैन’, स्थानीय मानबहादुर बुढाथोकीले भने, ‘पालो आएको बेला गाग्रो थाप्न पुगिएन भने पानी भर्न अर्को एक दिन पर्खनुपर्छ ।’

पानी थाप्ने क्रममा धारबाट चुहिएर जमिनमा जमेको धमिलो पानी गाईबस्तुलाई खुवाउन उघाएर लैजाने गरिएको छ । एक दिनमा पाँच गाग्रो जति पानी धारबाट जमिनमा चुहिने र त्यसलाई उघाएर गाईबस्तुलाई खुवाउन घरमा लैजाने गरेको उनीहरूको भनाइ छ ।पानीका मुहान सुक्दै गएपछि पुसदेखि जेठसम्म यहाँका मानिस पानीको अभावमा काकाकुल जीवन व्यतित गर्छन् । पानी अभावकै कारण कपडा धुन र नुहाउन तमोर नदीमा जाने गरेका छन् । ‘एक महिनामा एक दिन लुगा धुन र नुहाउन तमोर जान्छौं’, बोहोराले भने, ‘गाईबस्तु पाल्न समस्या छ ।’

बिजुवापानीजस्तै कुम्मायक गाउँपालिकाका अधिकांश वडामा पानीको समस्या छ । यो गाउँपालिकाको वडा नं २ बाहेक वडा नंं १ देखि ५ वडामा पानीको समस्या छ । योसँगै तुम्बेवा गाउँपालिकाको वडा नं १, २ र ३ लाई सरकाले सुख्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ । यो क्षेत्रमा बिजुवापानीको जस्तै पानीको चरम अभाव छ । पानीको चरम अभाव भएकै कारण याहाँबाट बसाइँ सरेर जानेको संख्या बढिरहेको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.