औचित्यहीन समिति

०६३ वैशाखमा प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापित भएपछि एउटा नयाँ प्रक्रिया भित्र्याइयो। कूटनीतिक र संवैधानिक पदमा संसदीय सुनवाइमार्फत कार्यकारीको निर्णयलाई विज्ञ र विवेकसम्मत हिसाबले पात्रता केलाउनुलाई स्वागतयोग्य मानियो । त्यसमा पनि संसदीय समितिले कुनै ह्विप या पार्टी निर्देशनबिना या दलीय घेराबाट माथि उठेर आफ्नो दायित्व पूरा गर्छु भन्ने मान्यता अगाडि बढाउँदा त्यसरी नियुक्त पाएकाहरूले सम्बन्धित संवैधानिक संस्थाको सुदृढीकरण तथा क्षमता अभिवृद्धिमा र कूटनीतिज्ञहरूका हकमा अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा नेपालको हितमा पहिलेभन्दा धेरै दक्षताका साथ काम गर्नेछन् भन्ने आशा पनि यो अभ्यासको प्रारम्भले ।

तर सुनुवाइ समितिले त्यसपछिको हरेक नियुक्ति दलीय लेनदेन र स्वार्थलाई सर्वोपरि मान्दै अनुमोदन गर्दै आएको छ, बिनाअपवाद । सुनुवाइ समिति स्वयंको औचित्य र यदाकदा पारदर्शिता तथा नियत आम जनमानसमा बहस र आलोचनाको विषय बन्न पुगेको छ ।यसपटक सरकारले एक दर्जनभन्दा बढी राजदूतहरू नियुक्त गर्‍यो, दलीय ‘कोटा’ पद्धति र लेनदेनकै आधारमा । ती राजदूतहरूको नाम सार्वजनिक हुनासाथ सार्वजनिक रूपमा आएका आलोचनात्मक प्रतिक्रियापछि नेपाली कांग्रेसको कोटाबाट मनोनीत आशा लामाको नाम सम्बन्धित दलले नै हटायो । जनताको आलोचनालाई सकारात्मक रूपमा लिइएको उदाहरण हो त्यो ।

अर्का एकजना मनोनीतलाई संसदीय सुनवाइमा बोलाइएन किनकि उनलाई प्रस्तावित गरिएको मुलुक स्पेनमा नेपाली दूतावास नै खोलिएको छैन । तर आश्चर्य फोरम लोकतान्त्रिकका नेताको कोटामा परेको अर्का एकजनाको बारेमा सप्रमाण विवादहरू सञ्चारमाध्यममा आए पनि संसदीय सुनवाइ समितिले आफूलाई संविधानले अराएको कर्मकाण्ड मात्र पूरा गर्‍यो । तर उसले जनताको विश्वास गुमायो । आफ्नै अस्तित्वलाई विवादमा धकेल्यो । किन चाहियो समिति ? किन ‘सम्मानित’ र ‘विज्ञ’ सदस्यहरूले त्यत्रो समय खर्च गर्ने यदि कार्यकारीका हरेक निर्णय या दलीय आदेशमा छाप नै लगाउने हो भने ? अनि किन आम तिरस्कार र अनेक आशंकालाई वैधानिकता दिने ? यो समितिले अनुमोदन गरेका न्यायाधीशहरूमाथि सर्वोच्चमा ‘राजनीति’ र प्रायोजित न्यायसमेत गरेको आरोप सर्वत्र लागिरहेको छ ।

एकजना आचारसंहिताविपरीत विदेशी एनजीओमा जागिर खान पुगेका छन् पदबाट अवकाशपछि भने न्यायाधीश पदमै रहेर अन्यत्र परामर्शदाताको हैसियतमा काम गरेको आरोप सार्वजनिक भएपछि सर्वोच्चले त्यसबारे स्पष्ट गर्ने आवश्यकतासमेत ठानेन । जब संसदीय समिति आफूले नियुक्ति अनुमोदन गर्ने व्यक्तिहरूको पात्रता, चरित्र र सम्भाव्यतासँगै उनीहरूले सम्बन्धित संस्थाको छवि तथा कार्यदक्षतामा कति सकारात्मक या नकारात्मक योगदान पुर्‍याउलान्, त्यसबारे अलिकति पनि सचेत रहँदैन, त्यस्तो समिति संसद् सचिवालय या सरकारको ढुकुटीमा व्ययभार बन्नु हुँदैन ।

वास्तवमा यस्ता आलोचना र आशंकालाई सम्बन्धित समितिका नेतृत्वले सकारात्मक रूपमा लिनु आवश्यक छ किनकि प्रजातन्त्र स्थापनाको संघर्ष र त्यसका मूल्यमान्यतासँगको उनको निकटता अनि उसको बेदाग सार्वजनिक जीवनलाई समितिको लाचारीले नकारात्मक प्रभाव पार्नु हुँदैन । यो समितिको सान्दर्भिकता र औचित्यलाई उसकै कार्यशैली र उसले नियुक्ति अनुमोदन गरेका कैयौं व्यक्तिहरूको विवादास्पद छविका कारण समाप्त पारिसकेका छन् ।