'मन्त्रीज्यू, जिल्लाम उपचार कहिले पाउँछौं' ?

'मन्त्रीज्यू, जिल्लाम उपचार कहिले पाउँछौं' ?

जाजरकोट : २७ जनाको ज्यान जाने गरी गत फागुन २६ गते जाजरकोटमा भएको बस दुर्घटनाका ४७ जना घाइतेलाई केही घन्टामै उपचारका लागि जिल्ला अस्पताल जाजरकोट पुर्याइएको थियो । तर ५० शड्ढया भनिएको अस्पतालमा बेड अभावमा चौरमै राखेर उपचार थालियो । स्वास्थ्यकर्मी पनि अपर्याप्त देखियो । निजी क्लिनिक र रेडक्रसलगायत स्वयंसेवकले प्राथमिक उपचारमा सहयोग गरे पनि तत्काल अक्सिजन र रगत दिन नसक्दा पाँचजनाको अस्पतालमै ज्यान गयो ।

यति मात्र होइन, अस्पताल पुर्याइसकेका करिब एक दर्जन घाइतेको उपचार अभावमा ज्यान गयो । अस्पतालमा रहेका प्राथमिक उपचारका ब्यान्डेज, औषधिलगायत सामग्री केही क्षणमै सकिए । यस्तो दुर्दशा भएको जिल्ला अस्पतालको कहिले स्तरोन्नति हुने हो भनेर जिल्लावासीले सधैं प्रश्न गरिरन्छन् । 'स्वास्थ्यमन्त्री गगनकुमार थापाले देशभर स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार गरिरहेको कुरा सुनेका छौं तर जिल्ला अस्पताल जाजरकोटमा सामान्य खालका बिरामीको पनि उपचार हुँदैन', भेरी नगरपालिका ४ का मित्रगणेश श्रेष्ठले भने, 'विशेषज्ञ सेवा परको कुरा भयो, सामान्य खालका बिरामीको समेत उपचार हुँदैन । मन्त्रीज्यू हामीले जिल्लामै उपचार गर्न सक्ने कहिले बनाउनुहुन्छ ? '

अस्पतालमा आवश्यक उपकरण अभावमा अक्सिजन दिने व्यवस्था छैन । ब्लड बैंक नहुँदा रगत दिने व्यवस्था नभएको र प्रसूतिगृह तथा विशेषज्ञ चिकित्सकको अभावमा सुरक्षित प्रसूति सेवासमेत नभएको श्रेष्ठले बताए । जाजरकोटमा उपचार सम्भव नभएपछि नेपालगञ्ज जान थालेका भेरीत्रिवेणी नलगाड नगरपालिका टट्टाका मि श्रीबहादुर पुनले प्रश्न गरे, 'स्वास्थ्यमन्त्रीज्यू जाजरकोटवासीले जिल्लामै भरपर्दो उपचारको व्यवस्था कहिले पाउने हुन्? '

स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले देशभर स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार गरिरहेको कुरा सुनेका छौं तर जिल्ला अस्पताल जाजरकोटमा सामान्य बिरामीको पनि उपचार हुँदैन । विशेषज्ञ सेवा परको कुरा भयो । मन्त्रीज्यू हामीले जिल्लामै उपचार गर्न सक्ने कहिले बनाउनुहुन्छ ?

-मित्रगणेश श्रेष्ठ, सेवाग्राही

उक्त घटनाका घाइतेले समयमै भरपर्दो उपचार पाउन सकेको भए यति धेरैको ज्यान जाने थिएन । जिल्ला अस्पतालमा सामान्य उपचारका लागि आउने बिरामीलाई उपचार गर्न नसक्दा जिल्लाबाहिर 'रिफर' गर्ने गरिएको छ । अस्पतालले सामान्य शल्यक्रिया र सुत्केरी गराउन पनि नसक्दा जिल्लावासी हजारौं खर्चेर जिल्लाबाहिर जानुपर्ने बाध्याता छ ।

सरकारले १५ शड्ढयाको जिल्ला अस्पतालको स्तरवृद्धि गर्दै ५० शड्ढयाको बनाउने निर्णय गरेको डेढ वर्ष बितिसके पनि सेवामा कुनै सुधार आउन सकेको छैन । २०७२ असोजको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जाजरकोट अस्पताललाई ५० शड्ढयामा स्तरवृद्धि गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्ने भन्दै १० जेठमा गृहमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले एक कार्यक्रमबीच ५० शड्ढयाको अस्पतालको शुभारम्भ भएको घोषणा गरेका थिए ।
'स्तरवृद्धिको घोषणा गरिए पनि अवस्था फेरिएको छैन । सामान्य खालका बिरामीको समेत उपचार हुँदैन', भेरीमालिका नगरपालिका २ का भीमबहादुर वलीले भने, 'आवश्यक पूर्वाधारबिनै हचुवामा अस्पतालको स्तरवृद्धि गरियो ।' अस्पतालको स्तरवृद्धि कागजमै सीमित भएको उनको गुनासो छ ।

नौ विशेषज्ञ चिकित्सक, चारजना मेडिकल अधिकृत र अन्य सहायकस्तरका स्वास्थ्यकर्मीसहित ५९ जना स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी स्वतः कामय गरी सरकारले अस्पतालको स्तरवृद्धि गर्ने निर्णय गरेको हो । तर हालसम्म चारजना मेडिकल अधिकृत र एकजना दन्तरोग विशेषज्ञबाहेक अन्य चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी आएका छैनन् ।

१५ बाट ५० शड्ढयाको अस्पतालको स्तरवृद्धि हुनु आफैमा ठूलो उपलब्धि हो । तर आवश्यक पूर्वाधारबिना विशेषज्ञ सेवा प्रदान गर्न नसकिने अस्पताल प्रमुख डा. चाँदनी जैसवालले बताइन् । १५ शड्ढयाको अस्पतालका लागि २०३७ सालमा बनाइएका भवन जीर्ण छन् । कोठासमेत अपर्याप्त हुँदा शड्ढया राख्नसमेत नसकिएको अस्पतालले जनाएको छ । तत्काल २५ बेडको सेवा सञ्चालन गर्ने अस्पतालको योजना कोठा अभावमा अलपत्र छ । अहिले पनि पुरानै १५ शड्ढयाले काम चलिरहेको छ । थप शड्ढया र ब्लड बैंक स्थापनाका लागि आएको सामान भवन अभावमा थन्काएर राखिएको डा. जैसवालले बताइन् ।

प्रसूति कक्ष, विशेषज्ञ कक्ष, बिरामी जाँच गर्ने, औषधि वितरण, एक्स-रे, भिडियो एक्स-रे, इमर्जेन्सीलगायत सेवा सञ्चालन गर्न अत्याधुनिक कोठा आवश्यक पर्छ । तर भवन नहुँदा सेवा सञ्चालनमा ल्याउन कठिन भइरहेको जैसवालको भनाइ छ । ५० शड्ढयाको अस्पतालका लागि अपरेसन कक्ष, स्वास्थ्यकर्मीका लागि आवास भवन र विशेषज्ञअनुसारका उपकरण आवश्यक पर्छन् । तर अहिलेसम्म केही छैन ।जिल्ला अस्पतालमा ल्याब सेवा, भिडियो एक्स-रे, ईसीजी, अल्ट्रासाउन्डलगायत सेवाबाहेक दाँत तथा मुखको उपचारका लागि आवश्यक उपकरणसहितको सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको छ । तर सामान्य खालका शल्यक्रिया, प्रसूतिलगायत सेवासमेत उपलब्ध नभएको नागरिक समाजका जिल्ला अध्यक्ष केशवजंग शाहले बताए ।




प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.