नत्र संविधान ‘खराब चेक’ मात्र

सकारात्मक उपलब्धिको व्यग्र प्रतीक्षा तर परिणाममा वियोगान्त अन्त्य नेपाली राजनीतिको दीर्घकालीन चरित्र बन्दैछ । दक्षिण एसियाका विख्यात लेखक आशीष नन्दी नेपाली राजनीतिलाई ‘ब्रेकफेल्ड एक्सप्रेस बस’ मान्छन् । त्यस्तो गाडी द्रूत गतिमा दौडिन्छ तर गन्तव्यमा पुग्दैन र दुर्घटनामा पर्छ । हाम्रा नेताहरू पनि दिनरात दुईपक्षीय, तीनपक्षीय, बहुपक्षीय अनि सर्वपक्षीय छलफलमा व्यस्त हुन्छन् तर परिणाम आउँछ ब्रेकफेल बसजस्तै । नागरिकमा सदैव उच्च शंका र अपार निराशा देखिन्छ । तसर्थ नन्दीको अलंकार मर्मस्पर्शी छ ।

संविधान बनाउन भएका छलफलले एक दसक लियो । अब संविधान र तिनले निर्देशित गर्नुपर्ने उपलब्धि कत्तिको कायम रहन्छ ? शंका छ । राजनीतिक स्थायित्व, संविधानको सम्मान, संरक्षण र पालना, आर्थिक विकास अनि आम नागरिकलाई सबै प्रकारका सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति अबका आशाहरू हुन् । ती कुराको सुनिश्चितता नभए संविधान फेरि एक थान ‘खराब चेक’ मात्र हुनेछ ।

राजनीतिका बाँकी अभ्यासले आम नागरिक र पूरै समाजको राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय परिवर्तन, पुनर्निर्माण अनि प्रगतिमा खास भूमिका निभाउनुपर्छ । दलहरूबीच संविधान कार्यन्वयनमा अनुपम सहमति बन्नुपर्छ । व्यग्र प्रतीक्षाका तीन महŒवपूर्ण परिवर्तनलाई सार्थक बनाउनुपर्छ ।

राजनीतिक स्थायित्वको प्रतीक्षा

घरीघरी सरकार परिवर्तन देश विकासमा प्रतिकुल सावित हुन्छ। सत्तामा जाने लालसादेखि अरूले राम्रो गरे आफ्नो राजनीतिक भविष्य दाउमा लाग्ने भयले सरकार फिराउन वा गिराउन अन्त्यहीन विकृति मौलाउँछ। बहुदल पुनस्र्थापनापछिको २७ वर्षमा हाम्रोमा २३ सरकार बने तर भारतमा त्यही अविधमा आधा दर्जन मात्र बने ।

छिटोछिटो हुने सरकार परिवर्तनले विकास निर्माण, नीति तथा कार्यकम कार्यान्वयन असन्तुलित र अस्तव्यस्त बनाउँछ । भ्रष्टाचार, घूसखोरी, कमिसनतन्त्र मौलाउँछ । कर्मचारीतन्त्रमा जवाफहीनता घट्छ। विकास निर्माणका योजनाहरूमा व्यापक असर पर्छ । आर्थिक गतिविधि र लगानी नकारात्मक हुन्छन् । व्यपार घाटा विशाल अनि निराशा उच्च बन्छ । बेरोजगार बढ्दा प्रगति सुस्त र पीडाचाहिँ दुरुस्त रहन्छ आदि आदि ।

आम नागरिकलाई आशातीत परिवर्तन दिलाउन नसकी पुरानै समस्या र संकटहरू थाती रहेमा गणतन्त्र नेपालको संविधान पनि एक खराब चेक मात्र बन्नेछ ।

अहिले पनि स्थिर सरकार भएका देशमा अस्थिर राजनीति सुरु भएकोमा सुस्त प्रगति देखिन्छ । तसर्थ स्थायित्व र अपनत्व भएको सरकार निर्माणको अभ्यास नागरिकको प्रमुख आशा हो । ए लिजपर्डको पुस्तक ‘कन्सेन्सस् डेमोक्रेसी’ मा यसलाई प्रजातन्त्रको अलौकिक उदाहरण भनिएको छ । काम गर्न र आवश्यक परिणाम देखाउन स्थिर सरकार आवश्यक पर्छ । सिंगापुर र मलेसिया यसका अनुपम उदाहरण हुन् । डा. अत्तर रहवानीको दक्षिण एसियामा राजनीतिक अस्थिरतासम्बन्धी शोधले समेत यही निष्कर्ष निकाल्छ ।

समानुपातिक प्रणाली अपनाएको देशमा एउटै पार्टीको स्पस्ट बहुमत दुर्लभ हुन्छ । त्यस अवस्थामा बन्ने हङ पार्लियामेन्टमा सत्ता चलखेल अधिक हुन्छ । संसद्ले सामान्य संख्याकै आधारमा पाल्ने वा फाल्ने कार्यकारी बबुरो र बिचरा मात्र बन्दछ । संस्कारी राजनीतिमा सरकार गठन–विघटनमा सामान्य अंकगणितभन्दा वस्तुगत आवश्यकता र आन्तरिक एकतालाई ध्यान दिनुपर्छ । देशको हितभन्दा गणितमा राजनीति फस्दा हामीले पुरानै नियति बेहोर्नुपर्छ ।

संविधानको सम्मान

संविधान निर्माणपछि यसको सफल कार्यान्वयन नागरिकको अर्को आशा हो । दलहरू नीति, नियम र कानुन स्थापित गर्दै संविधानलाई एक सर्वमान्य दस्ताबेज बनाउनभन्दा आफ्नो इच्छाअनुसार परिवर्तन गर्न रमाउने गर्छन् । अमेरिकामा सन् १७७८ मा निर्मित संविधानमा २२८ वर्षमा २२ पटक संशोधन भयो । भारतमा ३९४ भाग रहेको संसारकै सबैभन्दा लामो लिखित संविधानमाथि पौने एक शताब्दीमा ९५ पटक संशोधन भयो । हामी भने संविधानअनुसार काम गर्न र विधि अनि कानुनलाई सम्मान दिनभन्दा आफ्नो स्वार्थअनुसार कानुन फेरबदलमा रमाउँछौं र आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्ने प्रकारको नभए बर्खिलापसमेत गर्छौं ।

राजनीतिशास्त्रका विख्यात लेखक ए हेवुडका अनुसार हाम्रो संविधान प्रभावकारी नभई केवल नाममात्रको औपचारिक दस्ताबेज हो । लेखक जीजे फ्रेडिडका भन्छन्, ‘नियमअनुसार शासन गर्न तथा सबैलाई सही सवक सिकाउन संविधान निर्माण गरिन्छ ।’ तर नियमअनुसार काम गर्नभन्दा आफूअनुसार नियम बनाउने लफडाबाजीमा आजसम्म भेनेजुयलामा २७, हाइटीमा २०, इक्वेडर र बोलिभियामा १७, अल सल्भाडोर र कोलम्बियामा १६ पटक नयाँ संविधान लेखिएका र पटकपटक संशोधन भएका छन् । देशको पूरै स्रोत, साधन र समयचाहिँ केवल संविधान निर्माण र संशोधनमा व्यतीत हुन्छ । हामीमा पनि यो जोखिम जीवन्त छ, जसलाई दलहरूबीचको सहमतिले निराकरण गर्नुपर्छ । भविष्यमा फेरि पटकपटक संविधानकै धारा–उपधारा वा दफाहरूमा छलफल गर्ने, शब्दका फजुल खर्च गर्दै बुद्घिविलासमा विपुल प्रतिभा अनि कुसाग्र बुद्घि लगाउने विलासी औपचारिकतालाई निमिट्यान्न बनाउनुपर्छ ।

नियत र निर्वाह फेरिने प्रतीक्षा

संविधानसँगै हामी नयाँ नेपाल निर्माणको सपना सजाइरहेका छौं । नयाँ नेपाल निर्माण भनेको खालि नयाँ नाम, भौगोलिक वा राजनीतिक नक्सांकन अनि शक्तिका नयाँ पदहरूको निर्माण मात्र हैन, नागरिकको जीवनस्तरमा नयाँ उचाइ नमिले परिवर्तन शाश्वत बन्दैन । नागरिकलाई नयाँ शब्द हैन, नयाँ व्यवहार र प्रगति आवश्यक छ, शब्द पुरानै किन नहोस् ।

अमेरिकामा सन् १९६३ को महान् अश्वेतवादी आन्दोलनका नेता मार्टिन लुथर किङ जुनियरले पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकनसँग भएको सहमतिलाई खराब चेक भने । कारण त्यसले अश्वेतहरूको स्थान र भूमिकालाई कुनै नयाँ मोड दिन सकेन, जीवनमा तात्विक परिवर्तन महसुस गराएन । खराब चेकबाट नगद भुक्तानी हुँदैन । त्योे बिनामहत्वको कागजको खोस्टो मात्र बन्छ । आम नागरिकलाई आशातीत परिवर्तन दिलाउन नसकी पुरानै समस्या र संकटहरू थाती रहेमा गणतन्त्र नेपालको संविधान पनि एक खराब चेक मात्र बन्नेछ ।

साँच्चै राष्ट्र निर्माण गर्ने र नागरिकलाई देश फेरिएको महसुस गराउने हो भने आर्थिक क्रान्तिका दिगा आधारहरू तयार पार्नुपर्छ । प्रत्येक नागरिकलाई उचित रोजगारको प्रत्याभूति हुनुपर्छ । गरिबी र बेरोजगार अन्त्य गर्न ठोस पहल गर्नुपर्छ । दलहरूका बीचमा दरिलो र उच्च आर्थिक वृद्घि सुरक्षित गर्ने सोच, सामथ्र्य र तत्परता बन्नुपर्छ । नयाँ देशको बहसमा नक्सा फेर्ने र प्रशासनिक क्षेत्र मात्रै घटबढ गर्ने तर आर्थिक विकासका बलिया आधार तयार नपार्ने हो भने त्यो हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा हुनेछ । त्यसैले अब आर्थिक पुनर्संरचनाका आधारमाथि व्यापक काम हुन जरुरी छ ।

नर्वेमा लगभग ३० प्रतिशत युवा मात्र विश्वविद्यालय जान्छन्, तर ९० प्रतिशत रोजगार छ । हामीकहाँ उल्लेख्य संख्यामा युवाहरू शिक्षित छन्, तर ५० प्रतशित बेरोजगार छ । यो असन्तुलन अन्त्य हुनुपर्छ । देशको सम्पन्नता र सबलता भनेकै आर्थिक विकास हो । राजनीतिभन्दा अर्थनीति र आर्थिक अवस्था कमजोर हुनुको मूल्य निकै महँगो हुन्छ । केही वर्षपहिले अमेरिकी र युरोपियन महादेशका अधिंकाश राज्यमा आएको आर्थिक मन्दीले प्रस्ट्याएको छ । उनीहरूको राजनीतिक स्थिति निकै सबल भए पनि एउटै आर्थिक मन्दीले दसकभरि कमजोर बनायो । राजनीतिक क्रान्ति मात्र अन्तिम र एउटै ध्येय मान्ने अन्धभक्तता छोड्नुपर्छ ।

संसारका प्रायः देशहरूले एउटै आन्दोलनबाट मुहार फेरे । सन् १६८८ तिर भएको गौरवमय राज्यक्रान्तिले बेलायतलाई, सन् १७८९ को क्रान्तिले फ्रान्सलाई, सन् १९१७ को अक्टोबर क्रान्तिले रूसलाई, सन् १९४५ को स्वतन्त्रता संग्रामले भारतलाई निकै अगाडि पु¥याए । त्यसपछि उनीहरू निरन्तर आर्थिक समृद्घिमा होमिए । आन्तरिक एकताको आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय सामथ्र्यता प्राप्त गरे । इन्टरनेसनल मनिटरी फन्डको पछिल्लो तथ्यांकले कतारको प्रतिव्यक्ति आय १,०२,७८५, लक्जमबर्गको १,००,९९१ र सिंगापुरको ८५,२५३ देखाइरहँदा हामी भने ८३७ अमेरिकी डलरको हाराहारीमा छौं ।

जापान र नेपालले एकै वर्ष विद्युत् उत्पादन थालेका थिए । नेपाल दक्षिण एसियामै विद्युत् उत्पादन गर्ने प्रथम मुलुक हो । थाई एयर र नेपाल एयर एकै दिन स्थापना भएका हुन् । ती राष्ट्रहरूले ती क्षेत्रमा अभिभाज्य र अनवरत प्रगति चुल्याए तर हामी अल्झियौं । उनीहरू एउटा राजनीतिक क्रान्तिपछि आर्थिक क्रान्तिमा केन्द्रित रहे, तर पटकपटकको हाम्रो क्रान्तिचाहिँ नयाँ नाम, नक्सा र शक्तिका नायक फेर्नमै अल्झिए । अब त्यो अनावश्यक औपचारिकता त्याग्दै नागरिकको जीवन परिवर्तनको गतिमा लाग्ने स्पष्ट मार्गचित्र बन्नुपर्छ ।