जरूरी छ एकीकृत कृषि मन्त्रालय

चैत ५ गते यसै दैनिकमा ‘मन्त्रालय संख्या आधा घट्ने’ समाचार पढ्नेबित्तिकै अब त भागबन्डाको लागि फुटाइएका मन्त्रालयहरू गभिने भए भनेर खुसी लाग्यो। कृषि विकास मन्त्रालयलाई फुटाएर कृषि र पशुपंक्षी मन्त्रालय बनाएको पटक्कै चित्त बुझेको थिएन । किनकि बिनापशुपक्षी कृषि नै हुँदैन । त्यसमाथि हाम्रोजस्तोे विशिष्ट परिस्थितिमा जहाँ कृषि प्रणाली बाली र पशुपक्षीमा आधारित छ । समाचार पढ्दै जाँदा ‘चोक्टा खान गएकी बूढी झोलमा डुबी’ झैं पो रहेछ।

कृषि विकास र पशु विकास मन्त्रालयहरू नै खारेज हुने रे ! त्यसपछि फेसबुकमा स्टाटस लेखें, ‘संघीयता लागू भएपछि केन्द्रमा मन्त्रालयको संख्या आधा घट्ने, कृषि र पशुपक्षी विकाससम्बन्धी नीति निर्माण केन्द्रमा राष्ट्रिय योजना आयोगले गर्न सक्ने भएकाले कृषि विकास र पशुपक्षी विकास मन्त्रालयहरू खारेज हुन सक्नेछ । खाद्य, कृषि, वन, भूमि, सिँचाइ, वातावरण र सम्बद्ध प्राकृतिक स्रोतलाई समेटेर एकीकृत कृषि मन्त्रालय बनाउनु श्रेयस्कर हुनेछ न कि केन्द्रमा मन्त्रालय नै खारेज गरेर योजना आयोगले हेर्ने ।’ उक्त स्टाटु धेरैले लाइक गरे, केहीले सेयर पनि गरे ।

राणाकालमा १९७९ सालमा पहिलोपटक कृषि परिषद् अड्डा स्थापना भयो । २००७ सालको क्रान्तिपछि २००८ सालमा कृषि परिषद् विघटन भयो र सोही साल पहिलोपटक खाद्य, कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको व्यवस्था भएको देखिन्छ । त्यसपछि धेरैपटक कृषि मन्त्रालय पुनर्गठन भयो । २०१० सालतिर योजना, विकास तथा कृषि मन्त्रालय थियो भने विभिन्न कालखण्डमा खाद्य तथा कृषि; खाद्य, कृषि, नहर तथा वन; खाद्य, कृषि तथा वन; भूमिसुधार, कृषि तथा खाद्य; खाद्य, कृषि तथा सिँचाइ; कृषि; कृषि तथा सहकारी हुँदै २०६९ सालमा कृषि विकास मन्त्रालय भयो । संविधानसभाले बनाएको नेपालको संविधान जारी भएपछि त्यसको कार्यान्वयन गर्न बनेको पहिलो सरकारले २०७२ सालमा कृषिलाई फोडेर बाली, बागवानी र मत्स्य हेर्ने कृषि विकास मन्त्रालय र पशुपक्षी हेर्ने पशुपक्षी विकास मन्त्रालय बनाए ।

अहिले संघीयता कार्यान्वयनको लागि विभिन्न मन्त्रालयलगायतका संरचनाहरूको पुनर्गठनको लागि गृहकार्य भइरहेका छन् । विगतमा भएका प्रयासहरूको पुनरावलोकन गर्दा सुरुमा कृषिलगायत अन्य क्षेत्रका विकास कार्यहरूलाई एकीकृत रूपमा लगेको देखिन्छ । पछि विकासका विभिन्न मोडेलहरू अनुुसरण गर्ने क्रममा छुट्टिने र जोडिने क्रम जारी रह्यो । पछि आएर टुक्रिने क्रम बढ्यो । माथि उल्लिखित कृषि मन्त्रालयको पटकपटकको पुनर्गठनले पनि त्यही देखाउँछ । त्यसलाई अलि गहिरेर हेर्दा खाद्यलाई पहिलो आवश्यकतामा राखिएको छ । मीठोनमीठो, पोसिलो कम पोसिलो जे भए पनि पहिलो आवश्यकता त खानु नै हो । त्यसैले खाद्यलाई कृषि र भूमिसँग जोडे । त्यसको लागि योजना र विकास चाहियो र सोहीअनुरूप कृषिलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर योजना, विकास तथा कृषि मन्त्रालय गठन भएको देखिन्छ । योजना र विकास कृषि क्षेत्रमा मात्रै सीमित हुने कुरा भएन । त्यसैले कृषि मन्त्रालयबाट योजना र विकास शब्द हटे होलान् । तथापि कृषिलाई नभइनहुने सिँचाइ (सुरुमा नहर भनियो) र कृषिसँग अन्योन्याश्रित सम्बन्ध भएको वन जोडिए । यहाँसम्म कृषिलाई समष्टिगतरूपमा अघि बढाएको प्रस्ट देखिन्छ ।

संघीय सरकारले कृषिको सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्रदेश सरकारलाई पन्छाउने हो भने त्यो मुलुकलाई चाँडै महँगो सावित हुनेछ । आधारभूत खाद्य सुरक्षा कुनै एउटा प्रदेशको मात्रै होइन, सिंगै मुलुकको आवश्यकता हो ।

समयको अन्तरालमा जोडिनेभन्दा टुक्रिने क्रम बढ्दै गयो । सायद कृषिबाट सबैभन्दा पहिला वन छुट्टियो । पक्कै पनि कृषिको लागि वन क्षेत्रमा अतिक्रमण बढ्यो होला, वन छुट्टियो । त्यसपछि कृषि भनेकै खाद्यको लागि हो, किन खाद्य भनिरहनुपर्‍यो भन्ने भयो होला, मन्त्रालयको नामबाट खाद्य झिकियो । कृषिले खाद्य पदार्थ मात्र होइन, गैरखाद्य पदार्थ पनि उत्पादन गर्छ । त्यसैले त संयुक्त राष्ट्रसंघको एउटा प्रमुख संगठनको नाम ‘खाद्य तथा कृषि संगठन’ (एफएओ) रहेको छ । त्यस्तै झन्डै एक दसकअघि दक्षिण कोरियाको पहलमा स्थापित ‘एसियाली खाद्य तथा कृषि सहयोग र पहल’ (अफासी), जसमा नेपाल पनि सदस्य राष्ट्र छ, को नाम पनि त्यहीअनुरूप रह्यो ।

खाद्यकै कुरा गर्दा पहिला नेपाल खाद्य संस्थान, धान चामल निर्यात कम्पनी आदि कृषि मन्त्रालयअन्तर्गत थिए । तीमध्ये अहिले नेपाल खाद्य संस्थान आपूर्ति मन्त्रालयमातहत छ भने धान चामल निर्यात कम्पनी खारेज भयो । अहिले जसोतसो कृषिसँगै रहेको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र राष्ट्रिय बीउवीजन कम्पनीलाई पनि आपूर्तितिरै लाने सोचसहित गृहकार्य भइरहेको बुझिन्छ । लान त जता लगे पनि भयो, तर त्यसले समन्वय र सहकार्य भत्किने गरेको छ । जसले गर्दा जुन उद्देश्य लिएर संगठन र संरचना बन्यो, त्यो पूरा हुन नसकिरहेको अवस्था टड्कारो छ ।

अब कुरा रह्यो, संघीयता लागू भएपछि संघीय सरकारमा कृषि मन्त्रालय चाहिने कि नचाहिने ? सरसर्ति हेर्दा केको लागि र हुँदा पनि के नै गरेको छ र भन्ने एकथरी सोच पनि होला । कहिलेकाहीं भन्ने पनि गरिन्छ, कृषि मन्त्रालय नै नभए पनि कृषि चलिरन्छ । कृषिको नाममा राज्यले खर्च गर्ने वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ किसानलाई सीधै मल, बीउ र सिँचाइमा अनुदानस्वरूप दिने हो भने उत्पादन त्यसै बढ्छ भन्ने पनि होला । जे होस्, कृषिलाई राजनीतिक र नीति निर्माण तहमा जसरी हल्का र सजिलो ढंगले सोचिन्छ, कृषि त्योभन्दा धेरै गह्रौं र जटिल कार्य छ ।

ठीक छ, एकछिनलाई मानौं, प्रत्येक प्रदेश सरकारले आआफ्नो कृषि हेर्छ । अहिले त कृषिको प्रचारप्रसार गर्ने जिम्मेवारीसमेत स्थानीय निकायलाई दिइएको छ । यसको अर्थ अब के प्रत्येक प्रदेशले कृषिसम्बन्धी अनुसन्धान, आयातनिर्यात, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र समन्वय आआपैmंले गर्ने । प्रत्येक प्रदेशमा आलु एउटा मुख्य बाली होला, त्यसको लागि के अब प्रदेशैपिच्छे आलुबालीको अनुसन्धान केन्द्र खोल्ने ? अर्को, मेक्सिकोमा मकै र गहुँबालीको अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धान संस्था (सिमिट) छ । त्यसले संसारका सबै मुलुकहरूसँग ती बालीको अनुसन्धान र विकास कार्यमा सहकार्य गर्छ । अब के सिमिटले प्रत्येक प्रदेशसँग छुट्टाछुट्टै सहकार्य गर्ने ? त्यस्तै अरू थुप्रै बाली वस्तुसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा संस्थाहरू छन् । यी भए पनि हुने, नभए पनि हुने गैरसरकारी संस्था होइनन् ।

प्रत्येक मुलुकको राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान र विकास प्रणालीसँग यी संस्थाहरू जोडिएका छन् । त्यस्तै मुलुक–मुलुकबीच हुने क्वारेन्टाइन अनि दातृ निकाय र नेपालबीच हुने सहयोग आदि पनि प्रत्येक प्रदेशले आआफ्नै ढंगले गर्ने ? होइन, त्यसको लागि त कृषि विभाग, पशु सेवा विभाग, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (जुन अब हुने पुनर्संरचनामा कृषि अनुसन्धान विभागमा परिणत हुनुपर्छ) छँदै छन् नि भन्ने हो भने के ती विभाग वा परिषद् कुनै मन्त्रालयअन्तर्गत नरहेर सीधै राष्ट्रिय योजना आयोगको मातहतमा रहने ? अर्थात् मन्त्रालयस्तरमा गरिने नीति निर्माण, समन्वय, निर्देशन आदि कार्यकारिणी काम पनि योजना आयोगले नै गर्ने ? त्यो त मिल्दैन होला । त्यसैले कृषि मन्त्रालय त चाहिन्छ नै ।
हो, अहिले झैं बाली मात्र हेर्ने छुट्टै, पशुपक्षीमा मात्र हेर्ने छुट्टै मन्त्रालयहरू चाहिँदैन ।

भोलि कथंकदाचित संघीयता लागू हुनुमा ढिलाइ भएर संक्रमणकाल बढ्यो भने मत्स्य विकास मन्त्रालय पनि थप्लान् । त्यो बेग्लै पाटो भयो । मुख्य कुरा, अब बन्ने संघीय कृषि मन्त्रालयमा कृषिसँग अन्योन्या िश्रत सम्बन्ध रहेका सबै पक्षहरूलाई समेट्नुपर्छ । सबभन्दा पहिला त वन नै आउँछ । कृषि र वन विज्ञान विश्वविद्यालय त्यसै नामकरण भएको होइन । सिँचाइलाई अलग्ग राखेर आकाशकै भरमा हुने असिँचित खेतीको भरमा कति बस्ने ? सिँचाइ र कृषिबीच समन्वय र सहकार्य भएन भनेर कति सुन्ने सुनाउने ? यो लेख तयार गर्दागर्दै एउटा समाचार पढें, सिँचाइ चाहिने एकातिर अनि सर्वेक्षण अर्कोतिर । वातावरण प्रदूषण र जलवायु परिवर्तनको समस्या र समाधान दुवैमा कृषि र वनको ठूलो भूमिका छ ।

कृषिमा प्रयोग हुने विभिन्न रसायनले वातावरण प्रदूषण हुने गरेको छ । विभिन्न कृषि प्रणाली (खेती तथा पशुपक्षी पालन) र वनले विभिन्न हरित (ग्रिनहाउस) ग्याँसहरू उत्सर्जन गर्छ । जस्तै खेतमा पानी जमाएर गरिने धानखेतीले र पशुपालनले मिथेन ग्याँस बढी निकाल्छ । कुल हरित ग्याँस उत्सर्जनमा वन र कृषिको योगदान करिब २४ प्रतिशत छ । त्यसैले वातावरणलाई कृषि र वनसँग किन नजोड्ने ? भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको काम के ? नेपालको कुन भूभागको भूमि कति सुधार भयो वा गर्‍यो ? त्यसमा मेरो ज्ञान नभएकाले थप उल्लेख गर्न सकिनँ । जग्गा–जमिनको बेचबिखन व्यवस्थापन र तिरो मात्रै उठाउने अनि कृषियोग्य जग्गालाई सुरक्षित नगर्ने हो भने निकट भविष्यमा मुलुक भोकमरीमा पर्नेछ । त्यस्तै विभिन्न कारण कृषि भूमिलाई बाँझो छोड्ने अनि उत्पादन घट्यो भन्ने । त्यसैले भूमिलाई कृषिसँग प्रत्यक्ष किन नजोड्ने ?

भर्खरै काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले उपत्यकाका नगरपालिकाहरूलाई स्वीकृति नलिई गरेका जग्गा प्लटिङमा नक्सापास नगर्नु भन्ने परिपत्र गरेछ । सोहीबमोजिम भक्तपुर नगरपालिकाले काम अगाडि बढाइसकेको बुझिन्छ । यसलाई भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय र कृषि विकास मन्त्रालयसँग समन्वय गरी देशैभरि कडाइका साथ लागू गरियो भने कृषि भूमिमा भइरहेको अतिक्रमणलाई उल्लेख्य कम गर्न सकिन्छ ।

अन्त्यमा, खाद्य शब्दलाई राखौं या नराखौं, राज्यको दायित्वभित्र पर्ने खाद्यसम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारबाही उत्पादन, प्रशोधन, गुणस्तर निर्धारण तथा नियन्त्रण, आयात, निर्यात, आपूर्ति आदि कृषि मन्त्रालयमातहत नै हुनुपर्छ । उत्पादन बढ्यो, बढायो आपूर्ति र वितरण प्रणाली प्रभावकारी छैन । अनि कतै अभाव भयो वा पुगेन भने कृषिले उत्पादनै गर्न सकेन भन्ने, कृषिले कामै गर्न सकेन भन्ने । कतै खाद्य संस्थानको गोदाममा चामल कुहिएर बसेका छन् र कतै दुई दिन हिँडेर आएर पनि १० किलो चामल नपाउने । अतः संघीय सरकारले कृषिको सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्रदेश सरकारलाई पन्छाउने हो भने त्यो मुलुकलाई चाँडै महँगो सावित हुनेछ । आधारभूत खाद्य सुरक्षा कुनै एउटा प्रदेशको मात्रै होइन, सिंगै मुलुकको आवश्यकता हो । अझ खाद्य सुरक्षा एउटा मुलुकविशेषको मात्रै नभएर क्षेत्रीय आवश्यकता बनेको छ ।