नेपाल-भारत इन्धन सम्झाैता नवीकरण: आपूर्ति सहज नभए मुद्दा

दिल्ली/काठमाडौं: इन्डियन आयल कर्पोरेन (आईओसी) ले कबोल गरेको गुणस्तर र परिमाणमा इन्धन आपूर्ति नगरे नेपालले मुद्दा हाल्न पाउने भएको छ । भारतको नयाँ दिल्लीमा सोमबार भएको नेपाल आयल निगम र आईओसीबीचको इन्धन आपूर्ति सम्झौता नवीकरणमार्फत यस्तो व्यवस्था गरिएको छ ।

आपूर्ति मन्त्री दीपक बोहोराले पाँच वर्षका लागि भएको इन्धन आपूर्ति सम्झौता नवीकरणमा नेपालले आईओसीबिरुद्ध सिंगापुरको अदालतमा मुद्दा हाल्न पाउने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए । उनले भने, ‘इन्धन आपूर्ति कारोबार सम्झौता विपरीत अबदेखि भारतले बिना कारण आफूखुसी नेपालाई इन्धन उपलब्ध गराउन आनाकानी गरे कानुनी उपचारका लागि नेपालले सिंगापुरस्थित अदालतमा मुद्दा हाल्न पाउने सम्झौता भएको छ ।’

हाल यो व्यवस्था नभएका कारण भारतले ‘नाकाबन्दी’ र अन्य वहानामा नेपाललाई इन्धन उपलब्ध गराउन आनाकानी गर्दै आएको छ । यो व्यवस्थाका कारण नेपालले मुद्दा हालेको खण्डमा कानुनी रूपमा क्षतिपूर्ति पाउनेछ । भारतका पेट्रोलियम मन्त्री धर्मेन्द्र प्रधान र नेपालको आपूर्ति मन्त्री बोहोराको उपस्थितिमा सहमति भएको थियो । द्विपक्षीय सम्झौतामा आईओसीका प्रबन्ध निर्देशक पीके दास र निगमका प्रबन्ध निर्देशक गोपाल खड्काले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

सम्झौताअनुसार रक्सौल-अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन चितवनसम्म पु¥याउने विषयमा पनि द्विपक्षीय सम्झौता भएको छ । यसअघि अमलेखगन्जसम्म पाइपलाइन निर्माण गर्ने सहमति भएको थियो । अमलेखगन्जदेखि चितवनसम्मको पाइपलाइन निर्माण गर्न लाग्ने खर्च भने नेपालले व्यहोर्नुपर्नेछ ।

सम्झौताअनुसार चितवनमा एक लाख किलोलिटर क्षमताको इन्धनको भण्डारण गृह निर्माण हुनेछ । उक्त इन्धन भण्डारण गृह निर्माण गर्न आवश्यक सम्पूर्ण प्राविधिक सहयोग आईओसीले उपलब्ध गराउनेछ । यो सम्झौतामार्फत नेपालले एउटा ठूलो उपलब्धि हासिल गरेको छ । त्यो हो, अब नेपालले तेस्रो मुलुकबाट सोझै प्रशोधित वा अर्धप्रशोधित इन्धन ल्याउन पाउनेछ । सम्झौतामा नेपालले अन्य मुलुकबाट सस्तोमा कच्चा (अर्धप्रशोधित) इन्धन आयात गरी भारतस्थित आईओसीको रिफायनरी केन्द्रमा पुनः प्रशोधन गरी नेपाल आयात गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । भारतले प्रशोधन गरेबापत निर्धारित मूल्य निगमबाट असुल गर्नेछ । यसअघि यो व्यवस्था थिएन् ।

–इन्धन आपूर्ति बन्द हुँदा नेपालले क्षतिपूर्ति पाउने
– तेस्रो मुलुकबाट प्रशोधित अर्धप्रशोधित इन्धन आयात
–गौरखपुरदेखि भैरहवासम्म नेचुरल ग्यासको पाइपलाइन
–अमलेखगन्जदेखि चितवनसम्म इन्धन पाइपलाइन निर्माण
–मुज्जफरपुरदेखि चितवनसम्म ग्यासको पाइपलाइन । सौजन्य दिल्लीस्थित भारतीय दूतावास
नेपाल– भारत इन्धन सम्झौतामा सोमबार दिल्लीमा हस्तारक्षर गर्दै नेपाल र भारतका अधिकारीहरू ।

मन्त्री बोहोराका अनुसार द्विपक्षीय सम्झौतामा मार्केटिङ मार्जिन (इन्धन व्यापार प्रवद्र्धन खर्च) दरलाई पनि तल झारिएको छ । आईओसीले मार्जिन शीर्षकमा निगमसँग असुल गर्दै आएको २.५ प्रतिशतलाई झारेर दुई प्रतिशतमा झारिएको छ । मार्जिन दर दुई प्रतिशतमा सीमित हुँदा निगमको मासिक पाँच करोड र वार्षिक करिब ६० करोड रुपैयाँसम्म बचत हुनुका साथै केही हदसम्म इन्धनको बजार मूल्य पनि कम हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

नयाँ सम्झौताअनुसार भारतले रासायनिक मल निर्माण गर्न आवश्यक प्राकृतिक ग्यास पनि नेपाललाई उपलब्ध गराउने सहमति भएको छ । यो सहमतिअनुसार भारतको गोरखपुरसम्म रहेको प्राकृतिक ग्यासको पाइपलाइन रूपन्देहीको भैरहवासम्म विस्तार गरिनेछ । यस्तै गोरखपुरदेखि भैरहवासम्म इन्धन पाइपलाइन विस्तार गर्ने सम्झौता भएको छ ।

नेपालले मागेको परिमाणमा सहज रूपमा इन्धन उपलब्ध गराउने विषयमा पनि सहमति भएको छ । इन्धन खरिद गर्दा आईओसीलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने भुक्तानी एक दिन ढिला हुँदा एक दिनको भुक्तानीको कुल रकमको १० प्रतिशत ब्याज जोडेर निगमसँग भुक्तानी लिँदै आएको आईओसीले अब तीन दिनसम्म भुक्तानी दिन ढिलाइ भए पनि ब्याज लिने छैन । निगमले आईओसीलाई प्रत्येक महिनाको ८ र २३ तारिखमा इन्धन र एलपीजी ग्यासको भुक्तानी गर्दै आएको छ । यस्तै खाना पकाउने एलपीजी ग्यासको पाइपलाइन अमलेखगन्जबाट चितवनसम्म ओछ्याउने सहमति भएको छ । अहिले उक्त पाइपलाइन भारतको मुजफ्फरपुरसम्म आइसकेको छ । पे

ट्रोलियम पाइपलाइनसँगै ग्यास पाइपलाइनको पनि अध्ययन सुरु गरिने सहमति भएको छ । यसैगरी आईओसीले नेपाललाई खाना पकाउने ग्यास आपूर्तिका लागि वीरगन्ज नजिकै सुविधा सम्पन्न र ठूलो क्षमताको डिपो उपलब्ध गराउने भएको सहमति भएको छ ।नेपालले इन्धन आयात गर्ने भारतको डिपोमा स्वतन्त्र रूपमा निगरानी राख्न सर्वेयर (इन्धनको परिमाण र गुणस्तर परीक्षण गर्ने निकाय) खटाइने व्यवस्था पनि सम्झौतामा भएको छ । यस्तो सर्वेयर आईओसी र निगमको सहमतिमा तेस्रो राष्ट्रको बहुराष्ट्रिय कम्पनीको विज्ञ व्यक्ति हुनेछ ।

सर्वेयरले उपलब्ध गराउने प्रतिवेदनको आधारमा नेपालले भारतसँग र भारतले नेपालसँग क्षतिपूर्तिको दाबी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । आईओसीले ट्यांकरमा पूर्णपरिमाणका तेल नभरिदिने गरेको गुनासो सम्बोधन गर्न यस्तो सर्वेयर राख्ने लागिएको हो ।

परराष्ट्र मन्त्रालयसँग समन्वय नगरी सम्झौता

नयाँ दिल्ली: आपूर्ति मन्त्री दीपक बोहोराले परराष्ट्र मन्त्रालयसँग समन्वय नगरी भारतसँग इन्धन सम्झौता गरेका छन् । गत चैत ३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विदेशी मुलुकका सरकारसँग छलफल गरी कुनै पनि विषयमा निर्णय गर्नुपर्दा अनिवार्य रूपमा परराष्ट्र मन्त्रालयसँग सहमति लिनुपर्ने निर्णय गरेको थियो ।

तर, आपूर्ति मन्त्री बोहराले यो इन्धन सम्झौताका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयसँग कुनै पनि प्रकारको राय र सहमति नलिएको परराष्ट्र स्रोतले जानकारी गराएको छ । ‘सार्वजनिक संस्थाले रणनीतिक वस्तुको आपूर्तिका विषयमा सम्झौता गर्दा परराष्ट्र मन्त्रालयसँग सल्लाह गर्नुपर्छ तर कुनै पनि प्रकारको राय र सहमति लिइएको छैन्’,स्रोतले भन्यो, ‘सरकारले गरेको निर्णयलाई मन्त्रीले चुनौती दिएकोे पाइयो ।’