वार्षिक सात अर्बको ‘सेतो सुन' अर्थात् रबर अायात

काठमाडौः विश्व परिवेशमा ‘सेतो सुन' को नामले परिचित प्राकृतिक रबर उत्पादनको प्रचुर सम्भावना भए पनि नेपालमा वार्षिक करिब सात अर्ब मूल्य बराबरको कच्चा रबर तथा रबरजन्य सामग्री आयात हुँदै आएको छ । कृषि विकास मन्त्रालय र वन मन्त्रालयले रबरखेतीको स्वामित्व नलिँदा यो परिमाणमा भारतलगायत तेस्रो मुलुकबाट आयात भएको हो ।

नेपालमा सवारीसाधनमा प्रयोग हुने टायर र ट्युवको निर्माण, कन्भेयर बेल्ट, टाँस्न प्रयोग हुने सामग्री, चिकित्सकले प्रयोग गर्ने पञ्जा, सौन्दर्य प्रशोधन, इरेजर, जुत्ताचप्पल, म्याट, परिवार नियोजनका साधन तथा विभिन्न प्रकारका खेलौना निर्माण गर्न प्रयोग गरिन्छ । यस बाहेक विभिन्न प्रकारका खेलकुद र विद्युतीय सामग्रीमा पनि रबरको व्यापक रूपमा प्रयोग हुन्छ ।

सरकारी तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्षको पहिलो सात महिनामा मात्रै चार अर्ब ७२ करोड २८ लाख ८५ हजार मूल्य बराबरको कच्चा रबर र रबरजन्य सामग्री नेपालमा आयात भएको छ । नेपालमा वार्षिक करिब १२ हजार मेट्रिक टनको हाराहारीमा भारत, चीन, मलेसिया, इन्डोनेसिया, थाइल्यान्ड, भियतनामलगायतका मुलुकबाट रबर र रबरजन्य सामग्री आयात हुँदै आएको छ । एक लटमा दुई अर्ब मूल्य बराबरको सवारीसाधनमा प्रयोग हुने टायर र ट्युव र दुई करोडको इरेजर आयात हुन्छ ।

यस्तै वार्षिक रबरबाट निर्मित १६ करोडको पञ्जा, १२ करोडको वासर, ४७ करोडको कन्डम, तीन करोडको म्याट, ५० करोडको रबर टेक्सटाइल जोड्ने फेब्रिक र दुई अर्बको जुक्ता चप्पलका लागि सोल र रबर आयात हुन्छ । यसरी हेर्दा वार्षिक करिब सात अर्ब रपैयाँको रबर र रबरजन्य सामग्री नेपालमा भित्रिन्छ । कुल आयातमध्ये करिब दुई चौथाइ सवारीसाधनको टायर र ट्युवले ओगटेको छ ।

नेपालमा ठूला, मध्यम र साना गरी तीन दर्जनको हाराहारीमा रबर उद्योग र करिब तीन सयको संख्यामा टायर रिसोलिङ सेन्टर छ । यस्ता उद्योगलाई ६४ प्रतिशत प्राकृतिक रबर दैनिक माग छ । स्वदेशमा उत्पादन हुने रबरले करिब मागको दुई प्रतिशत मात्रै धान्ने गरेको छ । २०४७ सालदेखि झापाबाट रबरखेती सुरु भएको भेटिन्छ । गोरखाको आबुखैरनीमा टायर ट्युव उत्पादनका लागि चिनियाँ सरकारको सहयोगमा २०४१ सालमा स्थापना भएको गोरखकाली रबर उद्योगसँगै झापामा यसको खेती विस्तार भएको थियो ।

राधाकृष्ण मैनालीले पनि नेपालको रबरखेतीका बारेमा महत्ववका साथ उठान गरेका छन् । मैनालीद्वारा लिखित पुस्तक ‘नलेखिएको इतिहास' मा उनले आफू कृषि मन्त्री हुँदा एक बिघा जग्गामा लगाइने रबरखेतीबाट वार्षिक तीन लाख खुद नाफा गर्न सकिने विज्ञबाट जानकारी प्राप्त गरेको उल्लेख गरेका छन् ।

आन्तरिक माग पूरा गरी निर्यात गर्न सम्भव, कृषि र वनको कुन चासो छन् ।

‘रबरखेतीबाट न्यूनतम एक लाख घरपरिवारलाई चुरे क्षेत्रमा रबरखेतीमार्फत स्वावलम्बन गर्न सकिन्छ । ‘त्यसबेला मैले नेपाल र भारतलाई टायरका लागि चाहिने कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्न सकिने मोटामोटी तथ्यांक निकालेको थिएँ,'पुस्तकमा उल्लेख छ, ‘पछि यो योजना मैले राजा ज्ञानेन्द्रलाई पनि सुनाए तर उनले मज्जाले सुनेर त्यतिकै उडाइदिए ।' सबै जिल्लामा क्षेत्र पहिचान गरी रबरखेती गर्न सहुलियत ब्याजदरमा ऋण दिएर उत्पादन गर्न सके नेपालको कायापलट हुने देखिएको छ ।

गोरखकाली रबर उद्योगका तत्कालीन महाप्रबन्धक उमेश झाका अनुसार सरकारको दोधारे नीतिका कारण प्रचुर सम्भावना भएर पनि नेपालमा व्यवस्थित रूपमा रबरखेती हुन सकेको छैन । ‘आन्तरिक माग पूरा गरी करोडौं रुपैयाँ बराबरको निर्यात गर्न सम्भव भएको यो क्षेत्रलाई कृषि र वन मन्त्रालयले चासो नदेखाउँदा नेपालमा अर्बौ मूल्यको रबर आयात हुन्छ ।' भण्डारीका अनुसार रबरखेती विकास र विस्तारका विषयमा सरकारसँग ठोस राष्ट्रिय नीति छैन । ‘यसका लागि विभिन्न समयमा अध्ययन भए पनि क्षेत्रफल विस्तार र विकासका लागि सरकारले स्वामित्व नलिँदा यो क्षेत्र लथालिङ परेको हो,' उनले भने, ‘यो क्षेत्रको प्रवद्र्धन गर्न राष्ट्रियस्तरमा संगठित संस्था, सरकारको स्वामित्व र लगानी आवश्यक छ ।'

नेपालमा वार्षिक करिब १२ हजार मेट्रिक टनको हाराहारीमा भारत, चीन, मलेसिया, इन्डोनेसिया, थाइल्यान्ड, भियतनामलगायतका मुलुकबाट रबर र रबरजन्य सामग्री आयात हुँदै आएको छ ।

कृषि विकास मन्त्रालयका सचिव डा.सुरज पोखरेलले आयात घाटा न्यून गर्न रबरखेती उपयुक्त माध्यम भए पनि वन र कृषि मन्त्रालयको समन्वय अभावमा ठोस काम अघि बढन् नसकेको स्वीकार गरे । उनले भने, ‘रबरखेतीलाई वन मन्त्रालयले पनि ध्यान दिन सकेन, कृषिले पनि ध्यान दिन सकेन्, यो क्षेत्रलाई अघि बढाउन रबर विकास बोर्ड गठन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता भए पनि उच्च तहबाटै चासो नदिइएकाले हालसम्म कुनै प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन, केही छिटफुट काम मात्रै हालसम्म भएको छ । '

चार जिल्लामा रबरखेती

हाल नेपालमा चारवटा जिल्लामा रबरखेती भइरहेको छ । कुल रबरखेतीमध्ये झापामा ७६ प्रतिशत, इलाममा ११ प्रतिशत, सुनसरीमा ८ प्रतिशत र मोरङमा पाँच प्रतिशत छ । झापाका ६ नगरपालिकामध्ये पाँच नगरपालिकामा चार सय ९८ बिघा र ३७ गाविसमध्ये १५ गाविसमा गरी चार सय ५२ हेक्टरमा रबरखेती गरिएको छ । झापामा मात्रै वार्षिक १५ करोड मूल्य बराबरको सात सय ५० मेट्रिक टन रबर उत्पादन हुन्छ । झापामा सुधा फलरस र एग्रो फरेस्ट्री प्रोमोसन केन्द्र, मोरङमा मोरङ क्यानिङ कम्पनी, इलाममा चिया विकास निगमले ठूलो क्षेत्रफलमा रबरको व्यावसायिक खेती गरेका छन् ।

अध्ययन र सम्भावना

रबरखेतीको सम्भावना भएको स्वयम सरकारले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ । नेपालमा रबर खेतीसम्बन्धी चारवटा अध्ययन भइसकेका छन् । सन् १९९१ मा भारतीय रबर विज्ञले गरेको सम्भाव्यता अध्ययनले नेपालमा वार्षिक सात हजार मेट्रिक टन प्राकृतिक रबर उपभोग हुने गरेको प्रतिवेदन दिएको थियो ।

२०७० सालमा कृषि विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको बाली विकास निर्देशनालयले नेपालको रबर खेतीसम्बन्धी वस्तुस्थितिको अध्ययन गरेको थियो । यसअघि भारतीय टोलीसहित केही स्वतन्त्र संघसंस्थाले यसबारेमा अध्ययन गरेका थिए । रबरखेती गरी आयात हुने सम्पूर्ण परिमाण विस्थापन गरी निर्यात गर्न समेत नेपाल सक्षम रहेको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अध्ययनअनुसार १४ हजार हेक्टरमा ‘ए ग्रेड' को रबरखेती गर्न सकिन्छ ।

प्रतिहेक्टरमा एक हजार आठ सय किलो प्रशोधित रबर उत्पादन गर्न सकिन्छ । यसरी हेर्दा १४ हजार हेक्टरबाट दुई करोड ५२ लाख किलो (२५ हजार दुई सय मेट्रिक टन) प्रशोधित रबर उत्पादन गर्न सम्भव छ । नेपालका सबै उद्योग गरी वार्षिक १० हजार मेट्रिक टन प्रशोधित रबरको माग छ । आन्तरिक माग पूरा गरी १५ हजार दुई सय मेट्रिक टन रबर बचत हुने अवस्था छ । बचत हुने यो परिमाणको रबर निर्यात गरी वार्षिक ३४ करोड २० लाख रुपैयाँ आर्जन गर्न सकिन्छ । प्रशोधित रबरको बजार मूल्य प्रतिकिलो दुई सय २५ रुपैयाँ छ ।

झापा, इलाम, मोरङ र सुनसरीबाहेक चुरे क्षेत्र, नदीका वगर, उदयपुर र सिन्धुली जिल्लामा पनि यसको खेती गर्न सकिन्छ । समुद्री सतहबाट पाँच सय मिटरको उचाइमा उष्ण तथा समशीतोष्ण हावापानी भएको क्षेत्रमा हेभिया जातको रबरखेती गर्न सकिन्छ ।