'चिनियाँ चाहना स्थिरता'

'चिनियाँ चाहना स्थिरता'

काठमाडौः प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेपालमा सबै दलको सहमतिमा निर्वाचन भई राजनीतिक स्थिरताको वातावरण बनोस् भन्ने चिनियाँ उच्च नेतृत्वको चाहना रहेको बताएका छन् । साताव्यापी अनौपचारिक चीन भ्रमण पूरा गरी स्वदेश फर्केका प्रधानमन्त्री दाहालले बुधबार बिहान त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमास्थलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा त्यस्तो बताएका हुन् ।

बोआओ फोर फर एसिया सम्मेलनमा भाग लिन चीन गएका दाहालले बेइजिङ, सिचुवान र तिब्बतसमेत भ्रमण गरेका छन् । ‘अरू मुलुकको आन्तरिक राजनीतिक मामिलामा कुनै हस्तक्षेप नगर्ने चीनको घोषित नीति रहेको हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो', प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘हामीसँग भएका राष्ट्रपति तथा उपप्रधानमन्त्री सम्मका भेटमा उहाँहरूले नेपालका सबै राजनीतिक दलको बीचमा सहमतिले निर्वाचन भई राजनीतिक स्थिरताको वातावरण होस् । हाम्रो शुभकामना छ भन्ने कुरा राख्नुभयो । उहाँहरूले नेपालको राजनीतिबारे त्योभन्दा अरू केही भन्नुभएन ।'

उच्चस्तरीय भेटघाट र छलफलबाट आपसी विश्वास र समझदारी सम्बन्ध थप सुदृढ भएको उनले बताए । ‘यसबाट नेपाल-चीन सम्बन्धमा आगामी दिनमा नयाँ गति र आयाम प्राप्त गर्ने विश्वास मैले लिएको छु', उनले भने ।

चिनियाँ राष्ट्रपतिसँग हार्दिक र मित्रवत् वातावरणमा कुराकानी भएको दाहालले बताए । आफ्नो चीन भ्रमणको मुख्य उद्देश्य दुईपक्षीय सम्बन्धका समग्र विषयमा उच्च राजनीतिक स्तरमा छलफल गरी नेपाल-चीन सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउने र देश विकासका लागि आवश्यक सहयोग र समर्थन जुटाउनु रहेको उनले बताए ।

चिनियाँ राष्ट्रपतिले अघि सारेको वान बेल्ट वान रोड अवधारणामा नेपाल सहभागी हुने प्रतिबद्धता आफूले राष्ट्रपतिसँग व्यक्त गरेको दाहालले बताए । उक्त अवधारणामा सहभागिताबाट नेपाल-चीनबीच रेलमार्ग र सडक सञ्जाल निर्माण, ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य, सीमापार विद्युतीय प्रसारण लाइन, औद्योगिक पार्कलगायत महत्ववपूर्ण पूर्वाधार निर्माण गर्ने विषयमा फाइदा लिन चाहेको दाहालले बताए ।

दाहालले वान बेल्ट वान रोड अवधारणामा सहभागिताले नेपालका भौतिक पूर्वाधारको स्तरोन्नति, नेपालमा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा चीनले सहयोग गर्ने, दुई देशबीच अन्तरसञ्जाल निर्माण र विस्तार गर्ने, जनस्तर र सांस्कृतिक सम्बन्ध अझ प्रगाढ बनाउनेजस्ता विषयबाट नेपाली जनता लाभान्वित हुने बताए ।

दुवै मुलुकको आर्थिक विकास र समुन्नतिका लागि नेपाल—चीन रेलमार्गको निर्माणले महत्ववपूर्ण भूमिका खेल्ने आफूले चिनियाँ नेतृत्वसँग प्राथमिकतासाथ राखेको दाहालले बताए । नेपाल-चीनबीच विगतमा भएका पारवहनलगायत सन्धि सहमतिको तीव्रताका साथ कार्यान्वयन गर्ने र हाल वार्ताका क्रममा रहेका सीमावारपार आर्थिक विकास क्षेत्र, ऊर्जा सहयोग संयन्त्र स्थापना, लगानी तथा उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि र रसुवागढी स्याफ्रुबेंसी सडक स्तरोन्नति गर्नेलगायत समझदारी पत्रलाई अन्तिम रूप दिई हस्ताक्षर गर्न दुवै देशका सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने समझदारी भएको प्रधानमन्त्रीले बताए ।

चीनमा भएका उच्चस्तरीय छलफलमा दुवै मुलुकमा विद्यमान अवसर र सम्भावनालाई भरपुर सदुयोग गर्दै आपसी सम्बन्धलाई थप दरिलो बनाउने विषयमा महत्ववपूर्ण समझदारी भएको उनले बताए । ‘यस खालका उच्चस्तरीय भ्रमणको आदानप्रदानबाट दुवै देशबीचको सम्बन्धलाई विस्तार एवं थप मजबुत बनाउन दुवै देश सहमत भएका छन्', दाहालले भने । नेपालका राष्ट्रपतिका तर्फबाट चिनियाँ राष्ट्रपतिलाई आफूले नेपाल भ्रमणको निमन्त्रणा स्मरण गराएको दाहालले बताए । ‘चिनियाँ राष्ट्रपतिले दुवै पक्षलाई अनुकूल हुने गरी छिट्टै नेपाल भ्रमणमा आउने बताउनुभएको छ', उनले भने ।

नेपाल-चीनबीच उच्च राजनीतिक तह, सांसद, सरकारी अधिकारी र राजनीतिक दलका प्रतिनिधिको नियमित रूपमा भ्रमणको आदानप्रदान गरी आपसी मित्रता र सहयोगलाई थप सुदृढ गर्ने समझदारी भएको उनले बताए ।
भूकम्पपछि अवरुद्ध तातोपानी नाकालाई पुनःसञ्चालनमा ल्याउने अपेक्षा राख्दा चिनियाँ राष्ट्रपतिले आफूले व्यक्तिगत रूपमा उक्त विषयलाई समेत ध्यान दिएको र प्रतिवेदन अध्ययनपश्चात् नाका खुल्ने विश्वास व्यक्त गरेको उनले बताए ।

चिनियाँ उपप्रधानमन्त्रीद्वय वाङ् याङ् र झाङ् गाओलीसँगको भेटमा नेपालको आर्थिक विकासका लागि थप चिनियाँ लगानीका लागि पहल गर्न आग्रह गरेको दाहालले बताए । उनले बढीभन्दा बढी चिनियाँ पर्यटकलाई नेपाल भ्रमण गराउन प्रोत्साहन गर्न, नेपालको पूर्वाधार विकास र व्यापार क्षमता अभिवृद्धि गर्न तथा चिनियाँ बजारमा नेपाली उत्पादनको सहुलियतपूर्ण पहुँचको व्यवस्था गर्न जोड दिएको स्मरण गरे ।

कृषि क्षेत्रको विकास, प्रविधि हस्तान्तरण तथा तालिम र जनशक्ति विकासका क्षेत्रमा सहयोग गर्न अनुरोध गरेको उनले बताए । ‘उहाँहरूले सकारात्मक जवाफ दिँदै नेपालले हासिल गरेको महत्ववपूर्ण उपलब्धि र स्थिरताको जगमा आगामी दिनमा आर्थिक विकासका लागि मिलेर काम गर्नुपर्ने विषयमा जोड दिनुभयो', उनले भने ।

भ्रमणका क्रममा पारवहन यातायात सम्झौताको प्रोटोकल तयार गरी शीघ्र हस्ताक्षर गर्न, तातोपानी नाका सञ्चालनमा ल्याउन, रसुवागढी नाकाको स्तरोन्नति गर्न, उक्त नाकामा रहेको एकदिने पासको समस्या समाधान गर्न, बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्न चीनले सक्दो सहुलियत प्रदान गर्ने विषयमा कुराकानी भएको उनले बताए ।

दुई देशबीच रहेका क्षेत्रगत सम्बन्धका संयन्त्रका बैठक नियमित बस्ने सहमति र तीमार्फत भएका समझदारी कार्यान्वयन गर्दै नयाँ क्षेत्र पहिचान गर्ने विषयमा कार्य अघि बढाउने कार्यमा सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने काम भएको उनले बताए । चिनियाँ राष्ट्रपतिले सन् २०१७ लाई चीनमा नेपालको पर्यटन प्रवर्धन वर्षका रूपमा ती कार्यक्रम सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्ने र थप चिनियाँ पर्यटकलाई नेपाल भ्रमणमा जान अभिप्रेरित गर्ने बताएको दाहालले उल्लेख गरे । उनले ल्हासा भ्रमणका क्रममा स्वशासित क्षेत्र तिब्बतका प्रमुख वु यीन्जेसँग भेटेका थिए ।

चुनाव हुनेमा शंका नगरौःदाहाल

प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालमा स्थानीय निर्वाचन तोकिएकै मितिमा हुनेमा शंका नगर्न आग्रह गरेका छन् । ‘मैले चीन जानुअघि के भनेको थिएँ भने निर्वाचन हुन्छ र भनेर सोध्नु नै बेठिक छ । यो प्रश्न सोध्ने समय गइसक्यो । हामी धेरै अघि बढिसक्यौं । तयारी धेरै भइसक्यो', उनले भने, ‘त्यसकारण फेरि चुनाव हुन्छ र भनेर सोध्नु जनतामा भ्रम सिर्जना गर्न खोज्नुजस्तो मात्रै हुन जान्छ । अब पत्रकार साथीहरूलाई मेरो आग्रह छ यो प्रश्न अब नसोधौं । निर्वाचन हुन्छ ।'

मधेसी मोर्चासँग पनि समझदारी बनाउने प्रयास भइरहेको उनले बताए । ‘चीन जानुअघि राजनीतिक समझदारी होस् भनेको थिएँ तर अन्तिम समयमा समझदारी भएन । मैले त्यो कार्यदललाई के भनेको थिएँ भने म फर्केर आउने बेलासम्म सबै दस्ताबेज तयार गरिसक्नुहोला । उहाँहरू पनि निर्वाचनमा आउनुहुन्छ र निर्वाचन हुन्छ', उनले भने ।

भ्रमणका उपलब्धि

- उच्चस्तरीय भेटबाट विश्वास र समझदारी सुदृढ
- विकासका लागि आवश्यक सहयोग र समर्थन
- वान बेल्ट वान रोड अवधारणामा नेपाल सहभागी हुने प्रतिबद्धता
- चिनियाँ राष्ट्रपतिलाई नेपाल भ्रमणको निम्ता
- तातोपानी नाका पुनःसञ्चालनमा चिनियाँ राष्ट्रपतिको चासो
- चिनियाँ लगानीका लागि पहल
- चिनियाँ पर्यटकलाई नेपाल भ्रमण गराउन प्रोत्साहन


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.