प्रशासनमा ‘कोतपर्व

नेपालको इतिहासमा १९०३ असोज (१९ सेप्टेम्बर १८४६) मा राणाशासन कायम गर्न जंगबहादुर राणाले आफ्ना विरोधी उच्च भारदार ४० जना पाँडे, चौतरिया, थापा र बस्नेतहरूलाई बडामहारानी राजेन्द्रलक्ष्मीको आदेशमा कोतमा राति बोलाउन लगाएर गरेको सामूहिक हत्यालाई ‘कोतपर्व' भनिन्छ ।

जंगबहादुर राणाले कोतपर्वपछि आफूलाई प्रधानभन्त्री र प्रधानसेनापति घोषित गर्न लगाएर हासिल गरेको निरंकुश शक्तिले १०४ वर्षसम्म राणाशासन कायम भयो । हिंसाको अन्त्य हिंसाबाटै हुन्छ भनेजस्तै जंगबहादुरका छोरानातिहरूको पनि धीरशमशेरका छोराहरूबाट हत्या गरियो । जंगबहादुरले प्राप्त गरेको श्री ३ महाराजको पदवी कायम राख्न आफ्नो नामको पछाडि जबरा लेख्ने चलन त्यसपछिका राणाशमशेर प्रधानमन्त्रीले चलाए । रोलवाला र तिनका सन्तान राणाहरूले अहिले पनि जबरा लेख्ने चलन छ ।

नेपालको प्रशासनिक इतिहासमा २०४९ साल कात्तिक २१ गते शुक्रबारलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गरेको निजामती प्रशासनमा सेवा अवधि, उमेर र पर्चा खडा गरेर बर्खास्त गरिएको कार्यलाई ‘प्रशासनिक कोतपर्व' भन्ने गरिएको छ । २०४८ सालको आमनिर्वाचनमा कांग्रेसले २०५ सिट भएको प्रतिनिधि सभामा ११२ सिट जितेर बहुमतको सरकार बनायो । कांग्रेसमा बीपीको देहावसानपछि नेतात्रय गणेशमान, कृष्णप्रसाद भट्टराई र गिरिजाप्रसाद कोइराला भएकोमा निर्वाचन जितेर सांसद भएको नाताले गिरिजाप्रसादले प्रधानमन्त्री हुने मौका पाए ।

‘नपाउनेले केरा पायो बोक्रैसमेत खायो' भनेजस्तै राजनीति र प्रशासनमा भद्रगोल मच्चाउने अभियानको सुरुआत यहींबाट गरियो । जंगबहादुरले आफ्ना भाइ र अन्यको सहयोगमा कोतपर्व मच्चाएजस्तै गिरिजाप्रसादले कांग्रेस समर्थक उरन्ठेउला, अवसरवादी ठेटना कर्मचारीको लहलहैमा लागेर निजामती सेवा ऐन, नियममा संशोधन गरी तत्काल लागू हुने गरेर ३० वर्ष सेवा अवधि र ५८ वर्ष उमेर पुगेका करिब सात हजार कर्मचारीलाई अवकाश दिए । यसले प्रशासनका उच्च तह मुख्य सचिवदेखि पियनसम्मको जागिर गयो । यतिले पनि चित्त नबुझेर २० वर्ष सेवाअवधि पुगेका कांग्रेस समर्थकबाहेकका भनेर छानीछानी अवकाश दिइयो । यसले प्रशासनमा योग्य, दक्ष, स्वाभिमानी र इमानदार राष्ट्रसेवकको रिक्तता महसुस हुन गयो ।

काठमाडौं उपत्यकाका रैथानेहरूले शैक्षिक अवसर र अन्य कारणले उमेर १६ वर्ष पुग्नासाथ जागिर खाने चलनले ४६ वर्षको उमेरमै प्रशासनमा उच्च तहमा रहेका धेरैले ३० वर्ष पुगेकाले अवकाश पाए । यसले काठमाडौंका रैथानेहरूमा आक्रोश हुन गयो । त्यसको विस्फोटन प्रशासनमा कांग्रेसीकरण गर्ने गिरिजाप्रसादको प्रयास कांग्रेसकै सर्वमान्य नेता तथा लौहपुरुष गणेशमान सिंहको असन्तुष्टिले सफल हुन सकेन । अवकाशमा परेकालाई करारमा सचिव, मुख्य सचिव राख्न बाध्य पारियो । लोकसेवा पास गरेर आफ्नो योग्यता र दक्षताले स्थायी भएका राष्ट्रसेवकको ठाउँमा करारे सचिवले प्रशासनमा लथालिंग र भताभुंगको अध्याय सुरु हुन गयो । करारे सचिवहरू दुई वर्षको करार सकेर २०५१ साल कात्तिकमा अवकाश पाए ।

३६ सेको असहयोगले गिरिजाप्रसादले मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरेकाले निर्वाचनमा लागू भएको आचारसंहिताका कारण मन्त्रालयमा भएका वरिष्ठ सहसचिवहरूलाई कायममुकायम मुकरर गरियो । मध्यावधि निर्वाचनमा एमाले सबैभन्दा ठूलो दल भएर अल्पमतको सरकार गठन गर्‍यो । यसैबीच गिरिजाप्रसादले २० वर्ष पुगेकालाई पर्चा खडा गरेर अवकाश दिइएकोमा सर्वोच्चले न्याय माग्न जाने सबैलाई पुनर्बहाली गराइदियो । एमालेको अल्पमतको सरकारले २०५१ फागुनमा नौजना सचिवलाई कांग्रेससमर्थक ठहर्‍याएर अतिरिक्त समूहमा हाजिर गरायो । कांग्रेस सरकारले पूर्वाग्रह राखेर अवकाश दिएर पुनर्बहाली भएका सहसचिवहरू खोजीखोजी एमालेले सचिव बनायो । निजामती कर्मचारी लोक सेवा पास गरेर आफ्नो योग्यताले जागिर खाएकालाई कांग्रेस, एमाले र राजावादी भनेर वर्गीकरणको सुरुआत यहींबाट भयो ।

वास्तवमा निजामती कर्मचारीलाई राष्ट्रसेवक भनिएकाले कर्मचारीले देशको प्रचलित ऐननियमको अधीनमा रही राजनीतिक नेतृत्वले दिएको उचित निर्देशन पालन गरेकै हुन्छन् । सच्चा राष्ट्रसेवक कुनै दलको नभई राष्ट्रकै हुन्छ । बहुदलीय व्यवस्थामा सरकार फेरबदल हुनु सामान्य मानिन्छ । निजामती कर्मचारीहरू स्थायी सरकारको रूपमा काम गरिरहेका हुन्छन् । बेलायतका मेकियाभेलीले निजामती प्रशासनमा योग्यताको आधारमा कर्मचारी छनोट गर्ने मेरिटोक्रेसी व्यवस्थाको सुरुआत गरे । भारतमा अंग्रेज शासन कायम गर्न यसले महत्ववपूर्ण भूमिका खेलेको मानिन्छ ।

अमेरिकामा राजनीतिक नेतृत्वमा परिवर्तन हुनासाथ सम्पूर्ण निजामती कर्मचारीको फेरबदल गर्ने स्पोइल सिस्टमको चलन रहेकोमा पछि राष्ट्रपतिको हत्यामा यसरी हटाइएका कर्मचारीको संलग्नता देखिएपछि त्यहाँ पनि बेलायती मेकियाभेली मेरिटोक्रेसी सिस्टम नै लागू गरियो । नेपालमा २०४७ साल माघमा अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले केही अञ्चलाधीश र मन्त्रालयका सचिव र प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई हटाउँदा काठमाडौं क्षेत्र नम्बर १ बानेश्वर सिडिओ टोल र अन्यका प्रभावशाली कर्मचारीले उनलाई निर्वाचनमा हराउन ठूलो भूमिका खेलेको भनिन्छ । गिरिजाप्रसादलाई मध्यावधि निर्वाचन २०५१ मा हराउनमा र त्यसपछि गठित एमालेको अल्पमतको सरकार हटाउनमा पनि पर्दा पछाडिबाट निजामती कर्मचारीले नै भूमिका खेलेको अनुमान गरिएको छ ।

यसरी प्रशासनमा सुरु गरिएको राजनीतीकरण राम्रो मान्छेको ठाउँमा हाम्रो मान्छे भनेर पार्टीसमर्थक, गुटसमर्थक र व्यक्तिसमर्थक हुने परिपाटी छ । पञ्चायतकालमा निजामती कर्मचारीको सरुवा-बढुवामा रकम लेनदेनको प्रचलन थिएन । २०४७ को राजनीतिक परिवर्तनपछि कर्मचारीबाटै पार्टीको नाममा रकम संकलन गर्ने चलन सुरुआत गरियो । यसरी उठाउने रकम काम भएपछि लिने चलन रहेकोमा २०६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि काम हुनुअगाडि नै रकम संकलन सुरु गरियो । राजनीतिक अस्थिरता र नौमहिने सरकारको चलनले मोबाइलमा पोस्टपेड र प्रिपेड भनेजस्तै कर्मचारीबाट रकम संकलनमा पनि प्रिपेडको व्यवस्था लागू हुन गयो । मन्त्रीहरूको मालदार मन्त्रालय र कर्मचारीहरूको अतिरिक्त आमदानी हुने ठाउँमा जाने होड नै चलेको पाइएको छ । यसको प्रत्यक्ष असर मन्त्रीको फेरबदलपछि नै सचिवहरूको फेरबदल सामान्य भएको छ ।

नेता गिरिजाप्रसादले गरेको २०४९ को प्रशासनिक कोतपर्वबाट मुक्ति पाउन दलीय स्वार्थबाट मुक्त राष्ट्रिय नेतृत्व मात्र सफल हुने विश्वास गरिएको छ । नेपालमा प्रचलित जनताको नाममा गरिएको असंवैधानिक कार्य गर्ने चलनलाई निकट भविष्यमै हुने निर्वाचनले नै टुंगो लगाउने सम्भावना देखा परेको छ ।

राजनीतिज्ञ र प्रशासनको मिलिभगतमा विकास खर्च, राजस्व संकलन र वैदेशिक सहयोगमा व्यापक भ्रष्टाचार, महँगी, अनुशासनहीनता तथा जनताले पाउने सेवामा नकारात्मक असर परेको छ । पैसा कमाउनको लागि व्यापारमा लागेकाहरू पनि बिनालगानी अर्बपति हुन पाउने भएपछि राजनीतिमा प्रवेश गर्ने चलनको सुरुआत भएको छ । राजनीति जनताको सेवा नभई पार्टी, गुट र व्यक्तिको लागि अकूत सम्पत्ति कमाउने माध्यम भएको छ ।

राजनीतिज्ञ र प्रशासनको मिलिभगतले नै २०४९ पछिका धमिजा, लाउडा र चेजयर काण्ड तथा माओवादी लडाकु शिविरको भ्रष्टाचार काण्ड भएका छन् । प्रशासनमा काम गर्ने राष्ट्रसेवकले आफ्नो कर्तव्य उचित तवरले पालन गरेको बेला राजनीतिज्ञले भ्रष्टाचार गर्न नपाएको पनि देखिएको छ । एमालेको अल्पमतको सरकारको पालामा लेभीको चिनी घोटालामा तत्कालीन आपूर्ति सचिवले नेसनल ट्रेडिङ, साल्ट ट्रेडिङ र खाद्य संस्थानलाई इजाजत दिने गरेको सिफारिस लागू हुन गयो । सरकारका वरिष्ठ मन्त्रीहरूले गरेको केडियाको पर्लट्रेडिङलाई इजाजत दिने निर्णय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिको हस्तक्षेपबाट बदर हुन गयो ।

भर्खरै एनसेल प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्मा ठाडो प्रस्तावमार्फत गराउन लागेको बिक्रेता जो नेपालबाट सबै सम्पत्ति बेचेर गइसकेको छ, त्यसैबाट कर असुली गर्ने निर्णय गरे । मुख्य सचिवको अनुपस्थितिमा निमित्त मुख्य सचिवको जिम्मेवारी पाएका मन्त्रिपरिषद्का वरिष्ठ सचिव रामकुमार आचार्यले सो निर्णयको मायन्युटिङ नगरेर अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाउन लगाएका र अर्थका सचिवहरूले प्रस्ताव नपठाउने अडानले प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री निर्णय फिर्ता लिन बाध्य भए । यसले ३३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व हिनामिना गर्न खोजिएको तीन दलीय प्रमुख नेताको षड्यन्त्र सफल हुन सकेन । मन्त्रिपरिषद्मा प्रशासनको प्रतिनिधित्व मुख्य सचिवले गरेको हुन्छ । मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने निर्णयमा प्रचलित ऐननियमअनुसार गर्न-गराउनमा यसले ठूलो भूमिका खेलेको पाइएको छ ।

मुख्य सचिव डा. विमल कोइरालाको अडानले राजाको प्रत्यक्ष शासनकालमा गर्न लागिएको निजामती सेवा ऐनमा पर्चा उठाएर बर्खास्त गर्ने प्रावधान राख्न त्यो बेलाका मन्त्री रमेशनाथ पाण्डे सफल हुन सकेनन् । अर्कोतर्फ मुख्य सचिव डा. भोजराज घिमिरेले २०६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि निजामती कर्मचारीमा ट्रेड युनियन र १२ वर्ष कुनै पदमा काम गरेपछि स्वतः बढुवा जसलाई पानी बढुवा भनिन्थ्योको सुरुआत गराए । उद्योग, कलकारखानमा काम गर्ने मजदुरजस्तै निजामती प्रशासनमा पसाइएको यो संघ, संगठन खोल्ने महारोगले सार्वजनिक प्रशासनलाई ध्वस्त बनाउनमा महत्ववपूर्ण योगदान पुर्‍याएको छ । बनाउन वर्षौंको मेहनत, लगन र धैर्य चाहिन्छ तर बिगार्नुपर्‍यो भने केही मिनेट नै पर्याप्त हुन्छ ।

जंगबहादुरले गरेको कोतपर्वबाट आएको एक सय चारबर्से राणाशासन हटाउन राजा र जनताको संयुक्त संघर्षबाट २००७ मा सफल भयो । नेता गिरिजाप्रसादले गरेको २०४९ को प्रशासनिक कोतपर्वबाट मुक्ति पाउन दलीय स्वार्थबाट मुक्त राष्ट्रिय नेतृत्व मात्र सफल हुने विश्वास गरिएको छ । नेपालमा प्रचलित जनताको नाममा गरिएको असंवैधानिक कार्य गर्ने चलनलाई निकट भविष्यमै हुने निर्वाचनले नै टुंगो लगाउने सम्भावना देखा परेको छ ।