कोषलाई अनुदान रोक्ने चेतावनी

काठमाडौः सरकारले सम्झौताविपरीत निर्माण व्यवसायीलाई नगर विकास कोषको सञ्चालक समिति अध्यक्षमा नियुक्त गरेको भन्दै दाता जर्मन विकास बैंकले अनुदान रोक्ने चेतावनी दिएको छ । स्थापनाको २९ औं वर्षमा पहिलोपटक कोषमा निर्माण व्यवसायी ध्रुव रिजाललाई मन्त्रिपरिषद्को फागुन ९ को बैठकले अध्यक्ष नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । रिजालले मंगलबार पदबहाली गरेपछि बैंकले बुधबार अर्थ मन्त्रालयलाई अनुदान रोक्ने चेतावनी दिँदै पत्र पठाएको हो । कोषलाई एसियाली विकास बैंक र विश्व बैंकले ऋण अनुदान दिँदै आएका छन् ।

कोषका निर्देशक हर्कबहादुर क्षत्रीले नगर विकास कोष ऐन २०५३ ले कोष सञ्चालक समितिको अध्यक्ष सहरी विकास मन्त्रालयको सचिव वा सहरी क्षेत्रसँग विशेष ज्ञान भएका व्यक्ति नियुक्तिको व्यवस्था गरेकोमा दातृसंस्था जर्मन सरकार र नेपाल सरकारबीच सन् २००० जुलाईमा सम्पन्न सम्झौतामा सहरी विकास मन्त्रालय (तत्कालीन आवास तथा भौतिक योजना मन्त्रालय) को सचिव मात्र राख्ने भनी सम्झौता भएको जानकारीसहित बैंकले अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको जानकारी दिए । उनले बुधबार भने, ‘पत्रको बोधार्थ काठमाडौंस्थित जर्मन दूतावास र कोषलाई दिइएको छ । बैंकको अनुदानमा डेढ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीका आयोजना सञ्चालित छन् भने अर्बौं लगानीका आयोजनाबारे अध्ययन भइरहेको छ ।'

जर्मन बैंकको अनुदानमा हाल विराटनगर, वीरगन्ज, बुटवल, तुल्सीपुर, नेपालगन्ज, वीरेन्द्रनगर, भीमदत्त नगरका बसपार्कको आधुनिकीकरण भइरहेको छ भने बाग्लुङ बसपार्क, धरान सडक स्तरोन्नति, दोलखा भीमेश्वरस्थित सातदोबाटोमा बहुउद्देश्यीय भवन, कलैयामा हाटबजार, सर्लाहीको हरिऔनमा तरकारी बजार निर्माण आयोजनाका लागि बजेट उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अघि बढेको छ ।

बाग्लुङको एकीकृत जग्गा विकास आयोजना र कालिका पार्क, धरान बसपार्क, त्रियुगा सपिङ कम्प्लेक्सजस्ता १० वटा आयोजनाको विस्तृत अध्ययन परियोजना (डिपिआर) को काम भइरहेको छ ।

कोषका अधिकृत सुवास पन्तले अध्यक्षमा रिजाललाई यसअघि ०७० सालमा ल्याउने प्रयास गरिए पनि असफल भएको जानकारी दिए । उनका अनुसार निर्माण कम्पनी प्रतिष्ठा कन्स्ट्रक्सन प्रालिका प्रमुख रिजालले ०७० सालतिर कोषअन्तर्गत गजुरी स्वास्थ्य केन्द्र र जिल्ला स्वास्थ्य अस्पताल धादिङको ठेक्का पाएका थिए । पन्तले मंगलबार कर्मचारीको बैठक बसिरहेका बेला अध्यक्ष बैठक कक्षमा प्रवेश गरेको र कर्मचारीले उहाँसँग कुनै छलफल नहुने भनेपछि बाहिरिएको बताए ।

‘कर्मचारीको सहयोगविनै पदबहाली गरें भन्दै हिँड्नु पदीय हैसियत र मर्यादाविपरीत हो', उनले भने, ‘नियमावलीअनुसार परिषद् सदस्यबीच अध्यक्षले शपथ लिनुपर्नेमा नलिई मंगलबार कोषको लेटरप्याडमा र छाप चलाएर चैत १७ गते बिहीबार समितिको बैठक डाक्न निर्देशकलाई पत्र दिनु गैरकानुनी र गम्भीर प्रक्रियागत त्रुटि हो ।'

रिजाललाई अध्यक्ष नियुक्तिको निर्णयविरुद्ध नेपाल नगरपालिका संघले चैत ८ गते सर्वोच्च अदालतमा हालिसकेको रिटमा २४ गते सुनुवाइ हुँदै छ । सरोकारवाला सेवाग्राही, राष्ट्रिय साना सहकारी खानेपानी तथा सरसफाइ महासंघ, दातृ संघसंस्थाले पनि सम्झौताविपरीत सरकारले सचिवभन्दा बाहिरको व्यक्ति अध्यक्ष नियुक्त गरेकोमा विरोध गरिरहेका छन् । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा हस्ताक्षर नगरेका मुख्यसचिव डा. सोमलाल सुवेदीले र दुई साताअघि मात्र बाध्य भएर हस्ताक्षर गरेको कर्मचारीको भनाइ छ ।

कोषका निर्देशक क्षत्रीसहित सबै ४० कर्मचारीले बिहीबार काम ठप्प पार्ने घोषणासहित हस्ताक्षर संकलन गरेका छन् । उनीहरूले सर्वोच्च अदालतको फैसला नआउन्जेल अध्यक्ष रिजाललाई काम गर्न नदिने बताएका छन् । कार्यकारी निर्देशकले कोषको प्रमुख कार्यकारीका रूपमा काम गर्ने भए पनि रिजालले अध्यक्षका रूपमा राजनीतिक हस्तक्षेप सुरु गर्ने कर्मचारीको आरोप छ । नेपालमा बढ्दो सहरीकरणको व्यवस्थापन र हाल विस्तारित नगरपालिकामा पूर्वाधार निर्माण गर्न आवश्यक खर्बौं लगानीका लागि विदेशी सहयोग भित्र्याउने बेलामा दातृसंस्थालाई भड्काउने स्थिति सिर्जना गर्नु घोर निन्दनीय भएको कर्मचारीको भनाइ छ ।