सुशील र नागरिकता

बक्सिङमा ‘राष्ट्रिय च्याम्पियन' सुशील थापाले आफूलाई नेपाल आमाका योग्य सपूत सावित गरे । अनगिन्ती नेपालीहरूका ‘हिरो' र ‘रोल मोडेल' पनि बन्न पुगे । तर उनी नेपाल नागरिक हैनन् या बन्न सकेका छैनन् । कस्तो विडम्बना !

संघर्षले डोर्‍याएका अनेकौं नेपालीहरू अवसरको खोजीमा राजधानी भित्रिने क्रम आजको हैन । हिमाल, पहाड, मधेस सबैतिरबाट त्यस्ता व्यक्तिहरू काठमाडौं पसेका छन् र नयाँ ठाउँ, नयाँ परिवेशमा उनीहरूका परिवार यहाँ बनेका छन्, बसेका छन् । त्यसरी या त्यही क्रममा आफ्नो भाग्य निर्माणको लागि वर्षौं पहिले काठमाडौं आएका पहिले अपरिचित र पछि विवाह बन्धनमा बाँधिएका शान्ति र शिव थापाका सन्तानका रूपमा जन्मिएका हुन् सुशील, अहिले २३ वर्षमा टेकेका छन् ।

यस पत्रिकामा राष्ट्रलाई सम्मान दिलाउने सुशील नै प्राविधिक कारणले नागरिकताबाट वञ्चित भएको समाचार छापिएपछि उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि स्वयंले यसबारे चासो लिएका छन् । सम्भवतः सुशील थापा औपचारिक रूपमा र सप्रमाण छिट्टै नेपाली नगारिक बन्नेछन् । उनको उपलब्धि जेजस्तो भए पनि सम्भवतः विधिवत् रूपमा र आवश्यक प्रमाणसहित सम्बन्धित अधिकारीसमक्ष नपुगेकाले उनले नागरिकता हासिल गर्न नसकेको देखिन्छ । तर यसले नागरिकतालाई हरेक नेपालीको अधिकारका रूपमा स्थापित गर्नेभन्दा समस्यामा परेकाहरूलाई बेवास्ता गर्ने चलन नै सरकारमा व्यापक रहेको देखिन्छ ।
यति ठूलो उपलब्धि हासिल गरेका सुशीलसम्बन्धी पक्कै पनि केही ‘रेकर्ड' हरू उनी पढेको नन्दीरात्रि विद्यालय र परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा उपलब्ध छन् । तर किन यसअघि सरकारका पदाधिकारीहरूले ती दस्ताबेज उपलब्ध गराउने प्रयास गरेनन् ?

नागरिकता नेपाली राष्ट्रिय पहिचानको सर्वाधिक महत्ववपूर्ण दस्ताबेज हो । त्यो नागरिकले राष्ट्रप्रतिको दायित्व पूरा गर्ने र राज्यद्वारा उसको अस्तित्व सुरक्षा, मर्यादा र संविधानप्रदत्त हकको संरक्षण हुनुपर्ने मान्यताको दस्ताबेज पनि हो । त्यसको अभावमा सुशीलले नेपाली नागरिकको रूपमा विदेश आवतजावत गर्न ‘पासपोर्ट' नपाएको मात्र हैन, सम्पत्ति खरिदबिक्रीलगायतका सामान्य अधिकारबाट उनी वञ्चित भएका छन् । एउटा राष्ट्रिय ‘हिरो' अनागरिक बन्नुपर्ने बाध्यताको निराकरण नभएमा त्यो राज्य र समाज कृतघ्न भएको मानिनेछ ।

विगतमा नागरिकता वितरणमा भ्रष्टाचार र नाजायज कमाइ भएका, गरिएका अनेक आरोप केही मन्त्री र सम्बन्धित अधिकारीहरूमाथि लागेका छन् । ०६३ यताको परिवर्तनपछि गैरजवाफदेही र पारदर्शी लापरबाहीका साथ झन्डै ४० लाख नागरिकता बाँडिए, जुन नेपालको जनसंख्याको २० प्रतिशतभन्दा बढी हुन आउँछ । त्यसअघि पनि पटकपटक अधिकार प्राप्त ‘दौडाहा टोली' मार्फत नागरिकता बाँडिने गरिन्थ्यो र त्यो गम्भीरताभन्दा पृथक किसिमले अर्थात् उच्छृंखल शैलीमा नागरिकता बाँडेर सरकारले ‘नागरिक' कै अवमूल्यन गरेको छ ।

यस्तो राष्ट्रिय पहिचानको संकट आउँदा प्रभावकारी ‘सहयोग टोली' (हेल्प डेस्क) र स्पष्ट कानुनसँगै छरितो प्रक्रिया परिभाषित हुनु आवश्यक छ । सुशील थापाको स्थापित भइसकेको नेपाल हिरो पहिचान र मन्त्री निधिको प्रयास सम्भवतः उनका लागि न्यायको आधार हुनेछ । तर यो मामिलाले नीतिगत, न्यायसंगत तथा पारदर्शी रूपमा यस्ता मामिलाहरूको सम्बोधन सहज ढंगले होस् भन्नेतर्फ सरकारको सोच बन्नु आवश्यक देखिएको छ ।