बाबुरामलाई छुट्टै चुनाव चिन्ह दिलाउने प्रचण्डको कसरत

काठमाडौ: व्यवस्थापिका संसदमा नरहेका दल माथि प्रतिबन्ध लगाउने व्यवस्था खारेज गर्न माग गरिरहेका नयाँ शक्ति नेपालसहित ६२ दललाई स्थानीय तह निर्वाचन ऐन अनुसार छुट्टै चुनाव चिन्ह दिन नमिल्ने घोषणा गरेको छ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवसहित आयोगका पदाधिकारीहरुले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बिहिबार बालुवाटार पुगेर व्यवस्थापिका संसदबाट पारित स्थानीय तह निर्वाचन ऐन ०७३ मा रहेको व्यवस्था अनुसार ती दललाई एउटै चुनाव चिन्ह दिन नमिल्ने जानकारी गराएका हुन।

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड चीन जानु भन्दा पहिले नै यसबारेमा छलफल गरेर जानकारी गराउने धारणा व्यक्त गरेका आयोगका पदाधिकारीहरुले बिहिबार त्यस्तो जानकारी गराएका हुन। एउटै चुनाव चिन्ह दिने बारेमा कति सल्लाह गर्नुभयो ? भन्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको जिज्ञासा मेटाउँदै आयोगका पदाधारीहरुले एउटै चुनाव चिन्ह दिने सकिने स्थिति नरहेको जानकारी गराएका हुन। 'ऐन संशोधन नगरीकन एउटै चुनाव चिन्ह दिन सकिदैन'आयोगका पदाधिकारीहरुले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड समक्ष भने।

आयोगका पदाधिकारीहरुको धारणा सुनेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने ‘यो दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ।' केन्द्र र जिल्लामा राजनीतिक दलको हैसियतमा दर्ता भएकाहरुलाई एउटै चुनाव चिन्ह दिन मिल्ने प्रचलन र व्यवस्था विगतमा रहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आयोगका पदाधिकारीहरुलाई सम्झाएका थिए।

पार्टीगत हैसियतमा चुनाव चिन्ह दिन नमिल्ने आयोगको घोषणा

विकल्प खोज्ने प्रधानमन्त्रीको कसरत

दल माथि प्रतिबन्ध लगाउने व्यवस्था ४८ घण्टा भित्र खारेज गर्न ६२ दलको माग

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ऐन संशोधन गर्ने वा वैकल्पिक उपाय निकाल्ने भन्ने विकल्प आयोगका पदाधिकारीहरुसँग छलफल गरे। राजनीतिक सहमतिका आधारमा ऐन संशोधन गर्दा सबै भन्दा राम्रो हुने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताए। त्यसका लागि आफूले काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली समक्ष छलफल गर्न लागेको ६२ दलका नेताहरुलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जानकारी गराए।

नयाँ शक्ति नेपालका संयोजक बाबुराम भट्टराईसहित ६२ दलका नेताहरु स्थानीय तह निर्वाचन ऐन ०७३ मा रहेका त्रुटी सच्याउन प्रचण्डलाई दबाब दिन बालुवाटार पुगेका थिए। व्यवस्थापिका संसद बाहिर रहेका दलहरुलाई दलगत पहिचानसहित निर्वाचन चिन्ह नदिने व्यवस्थाका बिरुद्धमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई दबाब दिन बालुवाटार पुगेका ती दलहरुले बहुदलीय लोकतन्त्रको मर्म र संविधान विपरितको व्यवस्था स्थानीय तह निर्वाचन ऐनबाट हटाउन माग गरेका छन्। त्यस्तो व्यवस्था ४८ घण्टा भित्र नसच्याएमा कडा आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी उनीहरुले दिएका छन्।

ऐन संशोधन गर्दा ५१ जिल्लाका लागि छापिएको मतपत्र खेर जाने आयोगका पदाधिकारीहरुले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सम्झाएका छन। 'राजनीतिक सहमति हुन्छ भने ऐन संशोधन गर्नु दीर्घकालीन रुपमा राजनीतिक समाधान हुन्छ। मतपत्र छापिएको कुरा प्राविधिक बिषय हो। त्यसलाई पुन छाप्न पनि सकिन्छ' प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने। आयोगका पदाधिकारीहरुले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड समक्ष निर्वाचन आयोगको केन्द्रमा दर्ता भएका दलहरुले पाएको चुनाव चिन्हलाई जिल्लामा पनि प्रयोग गर्न पाउने गरी आयोगले प्रमाणित गरिदिन सक्ने व्यवस्था गर्न सकिने जानकारी गराएका छन्।

निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरुले बैशाख ३१ गते सात सय ४४ वटै स्थानीय तहमा निर्वाचन गर्ने गरी तयारी गरिएको जानकारी प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई गराएका छन। संविधान प्रति असन्तुष्ट राजनीतिक दलहरुलाई समेत सहमतिमा ल्याउने गरी आफूले पहल गरिरहेको जानकारी गराउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आयोगका पदाधिकारी समक्ष भने अव सिंगो मुलुक एक ढिक्का भएर निर्वाचनमा सफल पार्न लाग्नुपर्छ।'

कुन विकल्पमा जाने भन्नेमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड स्वंयमले निर्णय लिइसकेका छैनन। एउटै चुनाव चिन्ह पाउनु पर्ने माग गर्दै बालुवाटारमा पुगेका ६२ दलका नेताहरुलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चैत २० गतेसम्म पर्खी दिन आग्रह गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चैत २० गतेसम्म मधेशकेन्द्रित दलकालाई पनि निर्वाचनमा सहभागी गराउने गरी राजनीतिक समझदारी बनाउने गरी गृहकार्य गरिरहेको बताएका छन्। मधेशकेन्द्रित दलका नेताहरु सम्मिलित कार्यदलले समस्या समाधानका लागि आफू चीनबाट फर्किएपछि नियमित रुपमा गृहकार्य गरिरहेको पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताए।

दलहरु माथि प्रतिबन्ध लगाउने व्यवस्था खारेज नगरेमा बहुदलीय व्यवस्थाको रक्षाका लागि आफूहरु कडा संघर्षमा उत्रिन बाध्य हुने चेतावनी नयाँ शक्तिका संयोजक बाबुराम भट्टराईले ६२ दलका तर्फबाट प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई दिएका छन्। ‘बिधिसम्मत ढंगले हल गरिएन भने निर्वाचन प्रक्रिया अवरुद्ध गर्ने गरी आन्दोलन गर्न बाध्य हुनेछौ' भट्टराईले भने। 

संसदले बनाएको स्थानीय तह निर्वाचन ऐन ०७३ को दफा २६ को ६ र ७ ले संसदमा रहेका बाहेक अरु दललाई निर्वाचन चिन्ह नदिइ दलीय हैसियतमा चुनावमा भाग लिन पाउने व्यवस्था गरी संसदमा रहेका दलहरु बाहेकका दलहरुलाई प्रतिबन्ध लगाउने कानुनी प्रावधान संविधानको धारा २६९,२७० र २७१ को प्रतिकुल भएको भन्दै ६२ दलले खारेज गर्न माग गरेका हुन । सबै दललाई आफनो पहिचानसहितको स्थानीय तहको निर्वाचन ऐन  ०७३ को दफा २६ (५ ) बमोजिम निर्वाचन चिन्ह प्रदान गरी ४८ घण्टा भित्र निर्वाचनमा भाग लिने वातावरण बनाउन सरकार समक्ष उनीहरुले माग गरेका छन ।