शौचालयको आम्दानी गोलमाल

काठमाडौं : काठमाडौं महानगरपालिकामा सञ्चालित सातवटा घुम्ती शौचालय तीन महिनापछि पुनः सञ्चालनमा आएका छन् । तिर्नुपर्ने न्यून राजस्व पनि नतिरेका कारण तीन महिनाअघि बन्द भएका यी शौचालय राजस्व नतिरी खुलेको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

करिब ४० लाख मानिस बसोबास गर्ने महानगरपालिकामा सात घुम्ती र २७ वटा सार्वजनिक शौचालय छन् । सार्वजनिक २७ मध्ये तीनवटा निजी संस्थाले ठेक्कामा र बाँकी महानगरपालिकाका कर्मचारीले सञ्चालन गरेका छन् । महानगरपालिकाको सार्वजनिक शौचालयसम्बन्धी प्रमुख जिम्मेवारी बाबुराजा पुजारीले समालिरहेका छन् । उनी महानगरपालिकाको सफाइ विभागअन्तर्गत कुचीकारका नाइकेसमेत हुन्।

महानगरपालिकाका प्रशासन विभाग प्रमुख ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, हरि कुँवरलगायत कर्मचारीको आ श्रयमा पुजारीले सार्वजनिक शौचालय मनपरी सञ्चालन गर्दै आएको स्रोतको दाबी छ । 'राजस्व तिरेकालाई सञ्चालन गर्न दिइन्छ । कसैले मनोमानी ढंगले सञ्चालन गर्दै आएको छ भने हामी बन्द गर्छौं र कारबाहीको दायरामा ल्याउँछौं', प्रशासन प्रमुख कार्कीले भने ।

महानगरपालिकाको सार्वजनिक शौचालय र फोहोर व्यवस्थापनको काम गर्ने वातावरण विभागमा प्रमुख रवीनमान श्रेष्ठलाई नै सार्वजनिक शौचालय कसरी चलिरहेका छन् भन्ने थाहा छैन । 'रत्नपार्क र कोटेश्वरबाहेक अन्यत्रका सार्वजनिक शौचालय सञ्चालकले आफूखुसी सञ्चालन गरिरहेका छन्', उनले भने । राजस्व लिएर सार्वजनिक शौचालय सञ्चालन गर्न अनुमति दिइएको उनको दाबी छ । '२७ मध्ये दुईवटाको मात्रै थाहा छ । अरू कसरी सञ्चालन भएका छन्, त्यसबारे मलाई जानकारी छैन', उनले भने।

दैनिक आम्दानी प्रतिशौचालय दुईदेखि तीन हजार रुपैयाँसम्म हुन्छ । २७ शौचालयको वार्षिक आम्दानी करिब तीन करोड १५ लाख ३६ हजार रुपैयाँ छ । तर महानगरपालिकालाई भने पाँचवटा शौचालयले मात्रै राजस्व बुझाउँछन् ।

ठेक्का दिइएका तीन सार्वजनिक शौचालयबाहेक अन्यले महानगरपालिकालाई राजस्व नबुझाएको महानगरपालिकाका सूचना अधिकृत महेश काफ्लेले बताए । केही घुम्ती शौचालय सञ्चालकले बैंकमार्फत महानगरपालिकाको राजस्व बुझाएको स्रोतको दाबी छ । 'सञ्चालन स्वीकृति नलिई बुझाएको राजस्वको मान्यता हुँदैन', महानगरपालिकाको राजस्व महाशाखाका प्रमुख ध्रुव काफ्लेले भने, 'तीन महिना बन्द हुँदा उहाँहरूले रकम बुझाउनुभएन । अहिले सञ्चालन स्वीकृतिबिना राजस्व बुझाएर मात्र शौचालय चलाउन पाइँदैन ।'

बन्द घुम्ती शौचालय एक्कासि खुलेपछि बन्द गराउन जाँदा 'स्वीकृति लिएर राजस्व तिरेको पत्र छ' भनेकाले आफूहरू फर्किएको महानगरका डीएसपी विष्णु जोशीले बताए । 'तर कसको स्वीकृतिले खोलिएको हो भन्ने उनीहरूले बताएनन् । राजस्व र वातावरण विभागको स्वीकृति भने उनीहरूले लिएका छैनन्', उनले भने ।

२७ वटा शौचालय छन् भने पनि कसले कसरी सञ्चालन गर्छ र त्यसबापत कति राजस्व आउँछ भन्नेबारे आफूलाई जानकारी नरहेको महानगरकै डीएसपी दिनेश अर्यालको भनाइ छ । 'घुम्ती शौचालय कहिले सञ्चालनमा आए, कति रकम राजस्व जम्मा भयो, त्यसको यकिन लेखाजोखा गरिएको छैन', उनले भने । महानगरपालिकाले टेन्डर गरी छानिएकाको म्याद सकिएपछि पनि जबर्जस्ती शौचालय सञ्चालन भइरहेको उनले बताए । 'शौचालय तीन महिना बन्द हुँदा महानगरपालिका किन चुप लाग्यो ?, 'उनले भने, 'अहिले एक्कासि आफूखुसी राजस्व बुझाएर सञ्चालन गरिनुमा भित्री साँठगाँठ त होला नि !'

हाकिमकै मिलोमतोमा शौचालय सञ्चालन गर्ने र उठेको रकम माथिल्लो तहसम्म भागबन्डा हुँदै आएको महानगरपालिकाका एक वरिष्ठ कर्मचारीको भनाइ छ । 'बेथिति रोक्न बसेकाले नै मनलाग्दी गरेपछि कसले रोक्ने ?, 'उनले प्रश्न गरे । अधिकांश शौचालय राजस्वको दायरामा नआएको उनको भनाइ छ।

घुम्ती शौचालय भनिए पनि तीनवटा शौचालय मात्र विभिन्न ठाउँमा सर्छन्, बाँकी चार भने एकै ठाउँमा रहन्छन् । दरबारमार्ग, कोटेश्वर, सुन्धारा र बानेश्वरमा राखिएका घुम्ती शौचालय सधैं त्यहीं रहन्छन्, अन्यत्र जाँदैनन् । भीड र आवतजावत बढी हुने स्थानमा सर्वसाधारणको सहजताका लागि घुम्ती शौचालयको अवधारणा ल्याइएको हो ।

सहरी सेवा केन्द्रका नाममा सञ्चालित सार्वजनिक शौचालयमध्ये रत्नपार्कबाट वार्षिक ४७ लाख, वीर अस्पताल अगाडिबाट १३ लाख, खुलामञ्चबाट २६ लाख र कोटेश्वरबाट एक लाख रुपैयाँ राजस्व महानगरपालिकामा जम्मा भएको छ । यी तीन घुम्ती शौचालयले महानगरपालिकालाई मासिक दुई हजार एक सय रुपैयाँ राजस्व बुझाउँदै आएका छन् । शंखपार्कस्थित घुम्ती शौचालयले ६ महिनामा पाँच हजार पाँच सय रुपैयाँ मात्र राजस्व बुझाएको छ ।

महानगरपालिकाका अनुसार २७ वटा शौचालयको औसत दैनिक आम्दानी प्रतिशौचालय दुईदेखि तीन हजार रुपैयाँसम्म हुन्छ । यी शौचालयको वार्षिक आम्दानी करिब तीन करोड १५ लाख ३६ हजार रुपैयाँ छ । तर महानगरपालिकालाई भने पाँचवटा शौचालयले मात्रै राजस्व बुझाउँदै आएका छन् ।
वातावरण विभाग प्रमुख रवीनमान श्रेष्ठले पनि रत्नपार्क र कोटेश्वरबाहेकका सार्वजनिक शौचालय सञ्चालकले आफूखुसी सञ्चालन गरेको बताए ।