स्वाभिमान आफैंले जोगाऔं

नेपालले पहिलोपटक नेपाली भूमिमा चीनसँग संयुक्त सैन्य अभ्यास गर्न लागेको छ । सन् २०१७ भित्रै यो सहकार्य गर्ने घोषणा चीनले गरिसकेको छ । उक्त सहकार्यअघि चीनका रक्षामन्त्री चाङ वान चुआन स्वयं नेपालको तीनदिने भ्रमणमा आए । समाचार स्रोतका अनुसार उनले भ्रमणका बेला छिमेकी देशलाई आफ्नो महत्वाकांक्षी 'वान रोड, वान बेल्ट परियोजना' को अंग बनाउनेबारे पनि छलफल भएको थियो ।हुन त नेपालले भारत, अमेरिकालगायत देशसँग यस्ता सैनिक अभ्यास पहिले नै गरिसकेको छ, तर चीनसँग हुन लागेको यो सहकार्य भने पहिलो नै हो । चीनले यसलाई प्राथमिकतामा राखेको स्वयं उसका रक्षामन्त्रीको उपस्थितिले पनि पुष्टि हुन्छ ।

चीनले विस्तारै आफ्नो प्रभाव बढाउँदै लगेको छ । प्रभावको दायरा दक्षिण एसियातिर बढ्दो छ । म्यानमार, पाकिस्तान, श्रीलंका अनि माल्दिभ्सलगायतका देशहरूमा आफ्नो प्रभाव बढाएको छ । बीबीसी नेपाली सेवाले जनाएअनुसार आफ्नो परम्परागत प्रभाव क्षेत्रमा चीनले अघि बढाएको यस्तो प्रयासलाई भारतले निको मानेको देखिँदैन । दिल्लीबाट बीबीसीसँग कुरा गर्दै भारतीय सेनाका एक जना अवकाशप्राप्त जर्नेल अशोक मेहताले चीनसँगको सम्बन्ध विस्तार गरिरहँदा नेपाल र नेपाली अधिकारीहरूले भारतको सुरक्षा चासोलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

उक्त सेवाले जनाएअनुसार चिनियाँ रक्षामन्त्रीको भ्रमणको केही दिनअघि मात्रै झन्डै सात सय नेपाली र भारतीय सैनिक सहभागी 'सूर्यकिरण' नामक संयुक्त अभ्यास भारतमा सम्पन्न भएको थियो । यसरी एकपछि अर्को गर्दै चीन र भारतको गतिविधि नेपालमा बढ्दो छ । यसमा उनीहरूको निहित स्वार्थ छ । दुई राष्ट्र आफ्नो प्रभावको दायरा बढाएर आफूलाई शक्तिशाली बनाउने होडमा छन् । चीन विषेशगरी उत्तरी तिब्बतको सीमा सुरक्षा संवेदनशीलतालाई लिएर सजग छ भने भारतको पनि आफ्नो स्वार्थ छ । नेपालले सन्तुलित भएर यी दुवै राष्ट्रसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम गरी फाइदा उठाउन सक्नुपर्छ ।

चीनले महत्वाकांक्षाका साथ अघि बढाएको 'वान रोड, वान बेल्ट' परियोजना संलग्न भई नेपालले आर्थिक तथा भौतिक पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा उल्लेख्य फाइदा लिन सक्छ । यो परियोजनाले नेपाल र भारतबीच आर्थिक करिडोर निर्माण गर्न सके नेपालले चीन र भारतबीच पारवहन बिन्दुका रूपमा काम गर्न सक्ने विज्ञहरू बताउँछन् । यस्ता परियोजनामा आबद्ध भएर नेपालले फाइदा लिन सक्नुपर्छ ।

वास्तवमा नेपालले यी दुई विशाल राष्ट्रको समृद्धिबाट प्रचुर फाइदा लिन सक्नुपर्ने हो, विडम्बना नेपाल आफ्नै आन्तरिक समस्यामा अल्झिएको छ । नेताहरू आफूलाई भारतविरोधीको रूपमा प्रस्तुत गर्छन्, तर सत्तामा पुग्नासाथ उनीहरूको त्यो रूपमा विचलन आउन सुरु हुन्छ । वास्तवमा अहिले राष्ट्रवादको परिभाषा पनि भारतसँग जोडिएको छ । भारतलाई गाली गरेर वा भारतको विरोध गरेर आफूलाई राष्ट्रवादी देखाउने नेता यहाँ धेरै छन् । भारतको हेपाह प्रवृत्तिबारे हामी सबै जानकार नै छौं । त्यसमा हाम्रो पनि गल्ती छ । हाम्रोमा स्थिरता छैन । भारतले नेपालामाथि आफ्नो प्रभुत्व देखाउनुको पछाडि यहाँका नेताका पनि ठूलो दोष छ । यहाँका नेताले ससानो निर्णय कुर्न पनि भारतको सहमति खोज्छन्, जसले गर्दा भारतलाई थप मद्दत पुग्छ ।

नेपाल-भारत सम्बन्धमा थुप्रै उतारचढाव पैदा हुँदै आएका छन् । भारत नेपाललाई सधैं आफ्नो अधीनमा राख्न खोज्छ । भारतसँग भएको सन् १९५० को सन्धिको विरोध र यसको पुनरावलोकनको माग पनि बुलन्द हुँदै आएको छ । भारत नेपालमा आफूले चाहेको जस्तो प्रणाली विकास गर्न उद्यत् हुन्छ । नेपालले त्यसको विरोध गरे नाकाबन्दी र धाकधम्की दिन पनि पछि पर्दैन । बिकिलिक्सको दस्ताबेजअनुसार भारतका केही अधिकारीले ७० को दसकमा नेपालमा सैन्यआक्रमण गर्ने धम्की नै दिएका थिए ।

नेपालले चीन र भारतको समृद्धिबाट कसरी लाभ लिने भन्ने सोच्नुपर्यो । त्यसैले राजनीतिक अस्थिरता समाप्त गरेर आर्थिक क्रान्तितिर लाग्नुपर्यो । आफू सबल बने कुनै पनि देशले हेप्न पाउने छैन ।

भारत नेपालालाई एक स्वतन्त्र राष्ट्र मान्नै चाहँदैन । कुनै न कुनै रूपमा यहाँ उसको चलखेल हुन्छ । पहिलेदेखि चलिआएको यो प्रचलन अझै रोकिएको छैन । यसको रूप र शैली परिवर्तन भई झन् बुलन्द हुँदै आएको छ । अहिले चीनका रक्षामन्त्री आए र नेपालले छिटै संयुक्त सैनिक अभ्यास गर्दैछ, यो भारतको लागि टाउको दुखाइको विषय बनेको छ । पहिले-पहिले भारतले यस्तो स्थितिमा नेपाल नै कब्जा गर्ने धम्की दिन्थ्यो । बिकिलिक्सको दस्ताबेजअनुसार भारतले सन् १९७० मा नेपाललाई कब्जा गर्ने धम्की नै दिएको थियो । तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री ऋषिकेश शाहका अनुसार एक भारतीय उच्च अधिकृतले नेपालले कुनै चिनियाँ सैनिक दस्तालाई निमन्त्रणा गरे वा कुनै पनि बहानामा चिनियाँ दस्ता नेपाल छिरे भारतले सीधै नेपालमाथि सैनिक आक्रमण गरेर नेपाल कब्जा गर्ने धम्की नै दिएका थिए ।

चीनको पनि आफ्नै स्वार्थ छ । ऊ उत्तरको तिब्बतको सीमा सुरक्षा संवेदनशीलताबारे सजग छ । यहाँ हुने चीनविरोधी गतिविधिमा पनि उसको चासो छ । त्यसैले चीन नेपालामा रक्षा क्षेत्रमा आफ्नो सहयोगको दायरा फराकिलो बनाएको छ । विकसित राष्ट्रले नेपालमा गर्ने सहायताको पछाडि उनीहरूको स्वार्थ निहित हुन्छ । अहिले चीन विश्वको शक्तिशाली राष्ट्र बन्नेमा अग्रपंक्तिमा छ । त्यस्तै अमेरिका त्यो स्थान अरू देशले नखोसोस् भन्नेमा सतर्क छ । त्यस्तै अर्को उदीयमान छिमेकी राष्ट्र पनि यो शक्ति सन्तुलनमा आफूलाई दाबेदार ठान्छ । उसको ध्यान पनि बढी चीनतर्फ नै केन्द्रित हुन्छ । उसका हरेक गतिविधि नियालिरहेको हुन्छ भारत ।

यी राष्ट्रहरूले नेपालमा सहयोग गर्नुको पछाडि आआफ्नै स्वार्थ छ । यी देशबाट नेपालमा सहयोग गर्ने उद्देश्यका साथ आएका एनजीओ÷आईएनजीओको पनि आआफ्नै स्वार्थ छ । फरक कति मात्रै हो भने भारतले नेपालमा हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्छ, तर चीनले भने नेपालमा कुनै हस्तक्षेपकारी भूमिका देखाएको छैन । भारतले बेलाबेलामा नाकाबन्दी गरेर होस् या आफ्नो निर्देशन लादेर, नेपालामा हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्दै आएको छ । चीन फकाएर होस् या सहयोग गरेर आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्न र आफ्नो प्रभुत्व जमाउन खोज्छ भने भारत रिसाएर वा हस्तक्षेपकारी भूमिका खेलेर आफ्नो त्यो स्वार्थ पूरा गर्न खोज्छ । शैली फरक भए पनि उद्देश्य एउटै हो, यसबारे सबै सजग हुनुपर्छ ।

चीन र भारत दुवैको आआफ्नो स्वार्थबारे जनतालगायत नेता सबै सजग हुनुपर्छ । भारतको विरोध गर्दैमा राष्ट्रवादी हुने वा चीनको विरोध गर्दैमा राष्ट्रघाती हुने भन्ने हुँदैन । यो हतियार प्रयोग गरेर नेता सत्तामा पुग्छन् । हामीले आफ्नो धरातल र वास्तविकता पनि बुझ्नुपर्छ । हामीले न भारतसँग निहुँ खोजेर केही प्राप्त गर्छौं न त लडाइँ गरेर जित्न सक्छौं । हामी आफूले नै स्थिर र सबल हुँदै सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्न सक्नुपर्छ । 'वान बेल्ट वान रोड' अवधारणामा नेपालले प्रचुर लाभ लिन सक्छ । नेपालले चीन र भारतको समृद्धिबाट कसरी लाभ लिने भन्ने सोच्नुपर्यो । त्यसैले राजनीतिक अस्थिरता समाप्त गरेर आर्थिक क्रान्तितिर लाग्नुपर्यो । आफू सबल बने कुनै पनि देशले हेप्न पाउने छैन ।