उपराष्ट्रपति कार्यालयमा भारतीय राजदूत

उपराष्ट्रपति कार्यालयमा भारतीय राजदूत

काठमाडौं : उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन ‘पासाङ’ सँग नेपालका लागि नवनियुक्त भारतीय राजदूत मन्जीवसिंह पुरीले शिष्टाचार भेट गरेका छन्। शुक्रबार दिउँसो भारतीय राजदूत पुरी उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, बहादुरभवन कान्तिपथ पुगेका हुन्। उपराष्ट्रपति पुनसँग कार्यालयमै पुगेर भारतीय राजदूत पुरीले शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका हुन्।

भेटमा उपराष्ट्रपतिले नेपाल भारत सम्बन्ध जनस्तरसम्म प्रगाढ रहेको बताए। उनले दुई देशबीच बलियो सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, धार्मिक सम्बन्ध रहेको बताए। उनले छिमेकीको नाताले बेला बेलामा सम्बन्धमा उतारचढाव आउने गरे पनि दुई देश बीचको उच्चस्तरीय भ्रमणले सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउँदै लगेको बताए।

भेटमा उपराष्ट्रपतिले नेपाली जनताको लामो संघर्षपछि प्राप्त समावेशी लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई संस्थागत गर्न नेपाल निर्वाचनतर्फ लागेको बताए। उनले वैशाख ३१ गते घोषित मितिमा सबै नेपालीको सहभागीतामा स्थानीय तहको निर्वाचन हुने र त्यसबाट नयाँ संविधान अनुसार शक्तिशाली स्थानीय सरकार बन्ने बताए। उनले निर्वाचन सम्बन्धी असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न राजनीतिक दलहरु लागिरहेको र छिट्टै नयाँ राजनीतिक सहमति बन्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।

उपराष्ट्रपतिले नवनियुक्त राजदूतको कार्यकाल सफलताको शुभकामना दिदैँ राजदूत पुरीको कार्यकालमा दुई देशबीचको सम्बन्ध झनै प्रगाढ बन्ने विश्वास व्यक्त गरे।

उपराष्ट्रपतिसँगको भेटमा भारतीय राजदूत पुरीले भारत र नेपालको सम्बन्ध शताब्दियौँ पुरानो भएको बताएका छन्। उनले भारत जहिले पनि नेपालको शान्ति, समृद्धि र स्थायित्व चाहने बताए। नेपालको आर्थिक विकासमा साझेदार गर्दै आएको बताउदै राजदूत पुरीले नेपालको उर्जा, पूर्वाधार निर्माणलगायतको क्षेत्रमा सहकार्य अझै बढाउन तयार रहेको बताए।

राजदूत पुरीले लोकतन्त्रमा चुनाव अनिवार्य भएको बताउदै स्थानीय तहलगायतका आगामी निर्वाचनका लागि नेपाललाई सहयोग गर्न भारत तयार रहेको बताए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.