सहमति 'दुई दिनभित्र'

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मधेसी मोर्चासँग संविधान संशोधनका विषयमा सहमति जुटाउन दुई दिनको समय माग्दै आगामी साताभित्र फास्ट ट्र्याकबाट संविधान संशोधन गर्ने आश्वासन दिएका छन् ।प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा बिहीबार सत्तारूढ कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र मधेसी मोर्चाबीच भएको छलफलमा दाहालले संविधानको धारा २७४ र राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमण्डलबाट गाविस र नगरपालिका प्रमुखको मतदान अधिकार हटाउने गरी संशोधन गर्ने जानकारी गराएका हुन् ।

संशोधन अगाडि बढाउने विषयमा दुई दिनभित्र माओवादी केन्द्र, कांग्रेस, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेसँग अनौपचारिक छलफल गरी टुंगोमा पुग्ने प्रतिबद्धता दाहालले व्यक्त गरेका छन् ।'मलाई दुई दिनको समय दिनुहोस् । म २० गतेसम्म सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षबीच सहमति गरी संशोधनको विषयलाई टुंगोमा पुर्याउँछु', बैठकमा सहभागी कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ उद्धृत गर्दै भने ।

पौडेलले आफूहरू शुक्रबारै सहमति जुटाउने अपेक्षाअनुसार बैठकमा आएको भए पनि सहमति नजुटेको बताए । दाहालले आगामी तीन महिनाभित्र सीमांकनको विषय टुंगोमा पुर्याउन विशेष कार्यक्षेत्र र अधिकार दिँदै एक उच्चस्तरीय सीमांकन आयोग गठन गर्ने र त्यसको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा सरकार प्रतिबद्ध हुने धारणा राखेका थिए ।

संशोधनका विषयमा सहमति जुटाउन गठन गरिएको कार्यदलले अहिलेसम्म सहमति जुटाएका विषय प्रस्तुत गरेको थियो । सरकारी कार्यदलमा कांग्रेसका कृष्णप्रसाद सिटौला, माओवादी केन्द्रका कृष्णबहादुर महरा र संघीय समाजवादी फोरमका राजेन्द्र श्रेष्ठ छन् । सीमांकन टुंगोमा पुर्याउन शक्तिशाली आयोग गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव कार्यदलले गरेको छ ।

कार्यदलले संविधानको धारा २७४ मा प्रदेशको सीमांकन हेरफेरपछि सम्बन्धित प्रदेशले अनुमोदन गर्नुपर्ने व्यवस्था संशोधनमार्फत् हटाउने प्रस्ताव तयार गरेको थियो । दाहालले यो प्रतिवेदनमाथि आफूले थप अध्ययन गर्ने र अन्य दलसँग पनि अनौपचारिक सहमति खोज्ने बताए ।

मोर्चा र सत्तापक्षबीच निकटता बढेको छ । आइतबार पाँचबुँदे संशोधनमा हस्ताक्षर गरी लगत्तै संसद्बाट अनुमोदन गराउने रणनीति सत्ता पक्षको छ ।

'वैशाख ३१ गते स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नु छ । मोर्चाले अझै स्थानीय तहको संख्या बढाउनै जोड दिइरहेको छ । संख्याको कुरा र राष्ट्रिय सभाको भोटिङलाई लिएर अर्कोतर्फ इलेक्टोरल कलेजबाट हटाउनुपर्छ भन्नु आफैंमा विवादित भयो', कांग्रेस नेता पौडेलले भने । मोर्चाका नेताहरू सीमांकनका विषयमा प्रस्ट नभएको आरोप उनले लगाए ।

तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले कार्यदलले तयार गरेको अवधारणा ब्रिफिङ गरेको जानकारी दिए । 'निर्णय गर्न शीर्ष नेतृत्व आवश्यक हुने भएकाले देउवा र थापालाई राखेर म निर्णय गर्छु । तपाईंहरूले उठाएका कुरा उहाँहरूसँग बसेपछि मिल्छ', ठाकुरले भने ।माओवादी केन्द्रकी प्रवक्ता पम्फा भुसालले कांग्रेस सभापति देउवा र राप्रपाका अध्यक्ष थापासँग सहमति गरेर संशोधनको विषय टुंग्याउने सैद्धान्तिक सहमति भएको बताइन् ।

राष्ट्रिय मधेस समाजवादीका प्रवक्ता केशव झाका अनुसार भाषा, नागरिकता, स्थानीय तहको संख्या र प्रदेशको सीमांकनका विषयमा धारा २७४ संशोधन गर्ने र धारा धारा ८६ मा राष्ट्रिय सभाको इलेक्टोरल कलेजबाट गाविस, नगरप्रमुख र उपप्रमुखको मतदान गर्ने अधिकार कटौती गर्ने सहमति भएको छ ।

संविधानको धारा ८६ मा स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखको मतभारका आधारमा राष्ट्रिय सभा गठन हुने व्यवस्था छ । सहमति धेरै भएको र कार्यान्वयन नभएकाले पुनः कुनै लिखित प्रतिबद्धता नभएको उनले स्पष्ट गरे ।सहमति नहुनाको कारणबारे झाले अन्नपूर्णसँग भने, 'प्रधानमन्त्रीले स्थानीय तहको संख्या जनसंख्याका आधारमा बढाउँदै मोर्चाका माग पूरा गर्छु भन्नुभयो ।

मोर्चाले सहमतिभन्दा पनि प्रक्रिया र कार्यान्वयन खोजेकाले कुनै सहमति भएन ।' प्रधानमन्त्रीले आश्वासन दिएअनुसार माग पूरा गरे स्थानीय निर्वाचन सहज हुने मोर्चाका एक नेताले बताए । मोर्चा र सत्ता पक्षबीच पछिल्लो समयमा निकटता बढिरहेको छ । आइतबार पाँचबुँदे संशोधनमा हस्ताक्षर गरी लगत्तै संसद्बाट अनुमोदन गराउने रणनीति सत्ता पक्षको छ ।