प्रबुद्ध व्यक्ति समूह बैठक आगामी साता

काठमाडौः नेपाल-भारत सम्बन्धको बृहत् समीक्षा गर्न गठित प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) को तेस्रो बैठक यही चैत २३ र २४ गते काठमाडौंमा हुने भएको छ । ईपीजीका नेपाल सचिवालयका कार्यकारीनिर्देशक यादव खनालका अनुसार बैठकमा विशेषगरी नेपाल-भारत सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिको पुनरवलोकनका विषयमा छलफल हुनेछ ।

अधिकारीहरूका अनुसार नेपालले उक्त सन्धिको धारा ५, ६ र ७ मा संशोधन गर्न चाहेको छ । सन्धिको धारा पाँचअनुसार नेपालले भारतबाट वा भारतीय बाटो हुँदै हतियार, युद्धसामग्री वा गोलाबारुद आफ्नो सुरक्षाका लागि खरिद गर्न पाउँछ तर त्यसरी खरिद गर्दा नेपालले भारतसँग परामर्श गर्नुपर्छ ।

सन्धिमा हस्ताक्षर भएकै बेलादेखि सन्धिका प्रावधानले नेपालको सार्वभौमसत्ता र स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाएको भन्दै नेपालमा विरोध हुँदै आएको छ । सन्धिको धारा ६ मा नेपाल तथा भारतका नागरिकले एकअर्को देशमा औद्योगिक तथा आर्थिक विकासका लागि प्रत्यक्ष सहभागी हुने तथा ठेक्कापट्टामा विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने व्यवस्था छ । नेपालले भारतीय नागरिकलाई नेपालीसरह व्यवहार गर्नुपर्ने हुन्छ जुन नेपालको हितमा छैन । नेपालले सुरुबाटै यो धाराको विरोध गर्दै आएको छ ।

सन्धिको धारा ७ ले नेपाल र भारत सरकारले एकअर्को देशका नागरिकलाई आफ्नो देशमा बसोबासको अधिकार, घरजग्गा खरिद गर्नसक्ने, व्यापारिक गतिविधिमा समान रूपमा सहभागी हुन र एकअर्काको भूमिमा सहज रूपमा आवातजावत गर्न पाउनेछन् । तर नेपालले सन्धिको यो धाराको विरोध गर्दै आएको छ ।

सन्धिअन्तर्गतकै ‘लेटर अफ एक्सचेन्ज' नेपालका लागि झन् घातक मानिन्छ । जसअनुसार नेपालमा प्राकृतिक सम्पदाको विकास अथवा कुनै औद्योगिक परियोजनाहरूको स्थापना गर्न, नेपाल सरकारले वैदेशिक सहायता लिने निर्णय गरेमा, नेपाल सरकारले अरू विदेशी सरकार वा अरू विदेशी नागरिकले दिने सहुलियतभन्दा कम नभएमा भारत सरकार वा भारतीय नागरिकमध्ये जसलाई होस् त्यसलाई ग्राह्यता दिनुपर्ने हुन्छ ।

नेपालका लागि असमान मानिएको १९५० को सन्धिबारे विगतमा भारतसँग छलफल भए पनि ठोस रूपमा टुंगिन सकेको थिएन । बैठकमा सन्धिका प्रावधानका विषयमा नेपाली र भारतीय पक्षले आआफ्ना धारणा राख्नेछन् । प्रबुद्ध समूहको बैठकमा सन् १९५० को सन्धिका अलावा दुई देशबीचको जलस्रोत क्षेत्रमा सहकार्यका लागि देखिएका समस्याका बारेमा पनि छलफल हुने भएको छ ।

नेपाल—भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि (सन् १९५०) लगायत अन्य द्विपक्षीय सहमति र सन्धिबारे समूहले दुवै सरकारलाई दुई वर्षभित्र प्रतिवेदन दिनेछ । समूहमा नेपालका तर्फबाट पूर्वराजदूत डा. भेषबहादुर थापा, एमाले सांसद राजन भट्टराई, कानुनविद् सूर्यनाथ उपाध्याय र पूर्वमन्त्री नीलाम्बर आचार्य सदस्य छन् । त्यसैगरी भारतका तर्फबाट नेपालका लागि पूर्वराजदूत जयन्त प्रसाद, प्राध्यापकद्वय महेन्द्र पी लामा र भुवनचन्द्र उप्रेती तथा भारतीय जनता पार्टीका नेता भगतसिंह कोसियारी सदस्य छन् ।