५५ जिल्लाको मतपत्र छापियो

काठमाडौं : नयाँ र साना दलले पनि मतपत्रमा आआफ्नो दलको चुनाव चिह्न माग गरिरहेका बेला निर्वाचन आयोगले भने संसद्मा रहेका दललाई मात्र त्यस्तो सुविधा दिएर मतपत्र छपाइको काम अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ ।

स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा संसद्मा रहेका दललाई मात्र दलगत चुनाव चिह्न दिने र अन्यलाई स्वतन्त्र चुनाव चिह्न दिने व्यवस्थाअनुसार मतपत्र छाप्ने काम भइरहेको आयोगले जनाएको छ । बाबुराम भट्टराई संयोजकत्वको नयाँ शक्ति, मोहन वैद्य नेतृत्वको माओवादीको चुनावी मोर्चा देशभक्त गणतान्त्रिक मोर्चालगायत आयोगमा दर्ता भएका अन्य दलले संसद्मा रहेका दललाई मात्र पार्टीको चुनाव चिह्न दिने निर्णय सच्याउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।

निर्वाचन आयुक्त नरेन्द्र दाहालले शनिबारसम्म कम मतदाता भएका ५५ जिल्लाको मतपत्र छपाइको काम सम्पन्न भएको जानकारी दिए । आयोगले अब काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली, कञ्चनपुरलगायत धेरै मतदाता भएका २० जिल्लाको मतपत्र छाप्ने काम अघि बढाउने उनले बताए । 'दुर्गम हिमाली र पहाडी जिल्लाको मतपत्र छाप्ने काम सम्पन्न गरेर अब धेरै मतदाता भएका जिल्लाको काम सुरु गर्दैछौं', उनले भने, 'दुर्गम र पहाडी जिल्लामा मतपत्र ढुवानीमा समय लाग्ने भएकाले ती जिल्लाको मतपत्र पहिलो चरणमा छापिएको हो ।'

आयोगले करिब १ करोड ४० लाख मतदाताका लागि १ करोड ५५ लाख मतपत्र छाप्दैछ । केही बिग्रने, च्यातिने र केहीमा दोस्रो चरणको पनि मतदान हुनसक्ने भएकाले १५ लाख बढी मतपत्र छापिने आयोग पदाधिकारी बताउँछन् ।

आयोगले मतदाता नामावली आइतबार अन्तिम रूप दिने तयारी गरिरहेकाले त्यसपछि मात्र मतदाताको संख्या यकिन भन्न सकिने जानकारी आयोग प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले दिए । आयुक्त दाहालले वैशाख ५ गतेसम्म मतपत्र छाप्ने काम सम्पन्न गरेर वैशाख १५ बाट जिल्लामा पठाउने तयारी भइरहेको बताए । निर्वाचनका लागि आवश्यक अन्य सामग्रीसँगै मतपत्र पनि जिल्ला पठाइने उनले बताए । वैशाख ५ भित्र मतपत्र छाप्ने काम सम्पन्न भए पनि नम्बरिङ र प्याकिङ गर्न थप केही दिन लाग्ने र त्यसपछि दुर्गम र हिमाली जिल्लामा मतपत्र पठाउन सुरु गरिने जानकारी प्रवक्ता शर्माले दिए ।

आयोगले मतपत्र छाप्ने काम अन्तिम चरणमा पुर्याइरहेका बेला मतपत्रमा आआफ्नो दलको चुनाव चिह्न माग गर्दै नयाँ र साना दलले भने विरोध गरिरहेका छन् । २०७० को संविधानसभा निर्वाचन बहिष्कार गरेको मोहन वैद्य नेतृत्वको माओवादीले पार्टी नेता सीपी गजुरेलको संयोजकत्वमा चुनावी मोर्चा बनाएर स्थानीय तहमा भाग लिने तयारी गरे पनि दलगत चुनाव चिह्न नपाएको भन्दै विरोध जनाएको छ । गजुरेल नेतृत्वको देशभक्त गणतान्त्रिक मोर्चाले विज्ञप्ति प्रकाशित गरी स्थानीय तह निर्वाचन खारेजीको माग गरेको छ । साथै उक्त कानुनका कारण प्रभावित हुन पुगेका अन्य पार्टी एवं संगठनलाई एकजुट भई अगाडि बढ्नसमेत मोर्चाले आह्वान गरेको छ ।

बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्तिले दलगत चुनाव चिह्न नपाउने भएपछि आइतबारदेखि विरोध प्रदर्शन गर्ने जनाएको छ । ललितपुरमा शनिबार आयोजित कार्यक्रममा भट्टराईले पुराना पार्टीले नयाँ पार्टीलाई प्रतिस्पर्धामा आउन नदिन रातारात स्थानीय तह ऐन ल्याएको भन्दै त्यसको विरोधमा उत्रन आह्वान गरेका छन् । निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका १० दलले यसअघि नै मोर्चा बनाएर विरोध गर्ने निर्णय गरिसकेका छन् ।

आयोगका एक उच्च अधिकारीले भने वैशाख ३१ गते निर्धारित निर्वाचनका लागि अब ऐनको प्रावधान सच्याएर अघि बढ्न नसक्ने दाबी गरे । 'मतपत्र यताउति गर्ने हो भने अब वैशाख ३१ गते निर्वाचन सम्भव छैन । आयोगले ऐनको व्यवस्थाअनुसार मतपत्र छापेको कुरा सबै राजनीतिक दलले बुझेका छन् भन्ने हाम्रो विश्वास छ', आयोगका ती अधिकारीले भने ।