सडक मर्मत शुल्क ४४ प्रतिशत मात्रै खर्च

काठमाडौः सरकारले सडक मर्मत तथा सम्भार शीर्षमा विभिन्न निकाय र व्यक्तिबाट अशुल्ने रकमको करिब ४४ प्रतिशत मात्रै सडकमा खर्च गरेको छ । सरकारले सडक मर्मत तथा सम्भारका लागि वार्षिक आठ अर्ब रकम उठाए पनि साढे तीन अर्ब मात्रै खर्च गरेको पाइएको छ । सडक प्रयोग गरेबापत जनताबाट असुल भएको यस्तो रकम सरकारले खर्चै नगरी राज्यको ढुकुटीमा थन्काएर राखेको छ ।

सडक मर्मत तथा सम्भारका लागि आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा मात्रै करिब आठ अर्ब रुपैयाँ संकलन भएको छ । तर, यो वर्ष सडक मर्मत तथा सुधारमा जम्मा तीन अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ । यो वर्ष सरकारले सडक मर्मत तथा सम्भारका लागि पाँच अर्ब ३७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । सरकारले सडक मर्मत शुल्क अशुल गर्ने प्रमुख दुई निकाय यातायात व्यवस्था विभाग र नेपाल आयल निगमबाट मात्रै यो रकम अशुल गर्ने गरेको छ ।

सरकारले सडक मर्मतकै नाममा जनताबाट रकम अशुल गर्ने तर सडकमा खर्च नगर्ने गरेका कारण सडकको अवस्था कमजोर हुँदै गएको हो । गत आवमा सडक मर्मत शुल्कको जम्मा ४४ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको सम्बन्धित निकायको तथ्यांकले देखाएको छ ।

आर्थिक ऐनअनुसार चार पांग्रे र दुइ पांग्रे सवारीबाट यस्तो शुल्क लिने गरिएको छ । यातायात व्यवस्था विभागले गाडी खरिद गर्दा सर्वसाधारणबाट लागत मूल्यको सात प्रतिशत र मोटरसाइकलबाट न्यूनतम ६ देखि २० हजार रुपैयाँसम्म अशुल गर्ने गरेको छ । नेपाल आयल निगमले एक लिटर पेट्रोल खरिदमा चार रुपैयाँ र डिजेल खरिदमा प्रतिलिटर दुई रुपैयाँका दरले यो शुल्क उठाउने गरेको छ । यस्तो शुल्क आयल निगमले मात्रै वार्षिक तीन अर्ब रुपैयाँसम्म उठाउने गरेको छ । यो शुल्क स्थानीय तहका सडकबाहेकबाट उठ्ने हो ।

सडक मर्मत तथा सम्भारका लागि आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा मात्रै करिब आठ अर्ब रुपैयाँ संकलन भएको छ । तर, यो वर्ष सडक मर्मत तथा सुधारमा जम्मा तीन अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ ।

यस्तो शुल्क सवारीसाधान खरिद गर्दा र इन्धन खरिद गर्दा र सडक प्रयोग गर्दासमेत सर्वसाधारणबाट उठाउने गरिएको छ । सडक मर्मत तथा सम्भारको पछिल्लो अवस्था सन्तोषजनक नभएको सडक बोर्ड नेपालका कार्यकारी निर्देशक कृष्ण बस्नेत स्वीकार गर्छन् । सरकारले जुन शीर्षकका लागि रकम संकलन गरेको हो सोही प्रयोजनमा रकम खर्च हुनुपर्ने उनको धारणा छ ।

‘सडक डिभिजन कार्यालयको प्रमुख काम सडकको मर्मतसम्भार गर्नु भए पनि डिभिजनका प्रमुख तथा इन्जिनियर नै नयाँ सडक विस्तारमा लाग्छन् । तर, भएकै सडक मर्मतमा ध्यान दिँदैनन् । यसका कारण सडकको अवस्था बिग्रन गएको बस्नेतको भनाइ छ ।

सडक विभाग आफ्नै ढंगबाट काम गर्ने र त्यसको पनि उत्तरदायित्व बोर्डले नै लिनुपर्दा सडक मर्मत तथा सम्भारमा कमजोरी देखिएको बस्नेतको दाबी छ । सडक विभागले काम गर्ने प्रक्रियामा झन्झटिलो व्यवस्था हुनाका साथै कार्यक्रमको प्रक्रिया टुंगो लगाउनै पुस महिना लाग्नुले पनि सन्तोषजनक काम हुन नसकेको उनको बुझाइ छ ।

मर्मत तथा सम्भार शुल्क आर्थिक वर्ष २०६७/७८ देखि उठाउन सुरु भएको हो । त्यस वर्ष जम्मा सवा दुई अर्ब रुपैयाँ मात्रै संकलन भएको थियो । गत आर्थिक वर्षसम्म आइपुग्दा भने एउटै वर्ष करिब आठ अर्ब रुपैयाँ संकलन भएको छ । चालू आर्थिक वर्षको आठ महिना सात अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम सडक मर्मत तथा सम्भारका नाममा जम्मा भइसकेको छ । आगामी वर्ष यो शुल्क करिब ११ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने यातायात व्यवस्था विभागको अनुमान छ ।

आव २०७२/७३ सम्म यो शीर्षकमा १६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी संकलन भइसकेको छ । नेपाल आयल निगमले मात्रै आर्थिक वर्ष २०७०/७१ देखि चालू आर्थिक वर्षको मंसिर मसान्तसम्ममा साढे नौ अर्ब रुपैयाँ सडक दस्तुर संकलन गरिसकेको छ । सरकार आफैं सडक मर्मत तथा सम्भारका लागि जनताले तिरेको रकम गर्न नसक्ने अवस्थामा छ । सवारीसाधनको आयात बढ्दा सवारी आगमनमा असहज हुँदै जानु, समयमा नै सडक मर्मत नहुनु र सरकारले सवारी क्षेत्रलाई अनुत्पादक क्षेत्रभन्दै सवारी कर्जामासमेत कडाइ गर्नु व्यवहारिक नभएको सीजी होल्डिङसका अध्यक्ष अरुण चौधरी बताउँछन् । उनका सरकारले सडक विस्तारमा ध्यान दिन सकेको छैन, वर्षौंदेखि सडकम मर्मत नगर्ने र सवारीसाधनलाई विलासिताका साधन भन्दै आयातमा मात्रै कडा गर्नु तर्कसंगत छैन ।

सडक विभागका योजना महाशाखा प्रमुख गोपाल सिग्देलका अनुसार सरकारले हरेक वर्ष उठाउने यस्तो रकम सम्बन्धित शीर्षक खर्च गर्न सकेको छैन । सरकारले सडकमा गाडी गुडाएबापत, गाडी आयात गर्दा, नामसारी गर्दा, इन्धन प्रयोगसहित शुल्क असुल्ने गरेको छ । यातायात क्षेत्रमै खर्च गर्न लिएको शुल्क भए पनि अर्थले खर्च गर्न नदिने सिग्देलको दाबी छ । उनका अनुसार एक वर्षमा आठ अर्ब उठे पनि अर्थले तीनदेखि साढे तीन अर्ब रुपैयाँ मात्रै दिएको छ ।

यही रकमबाट देशभरका १५ हजार किलोमिटर सडकको मर्मत गर्नुपर्छ । यो रकमबाट हुने काम कनिका छरेजस्तो मात्रै हुने उनको बुझाइ छ । कम्तीमा तीनदेखि चार वर्षको समय लगाएर सडक मर्मत गरेर तोकिएको स्तरमा पुर्‍याउनुपर्ने हुन्छ । यसका लागि अहिले नै वार्षिक आठदेखि नौ अर्ब लाग्छ । सरकारले सडक मर्मतका नाममा उठेको सबै रकम यही काममा प्रयोग गर्न दिने हो भने समयमा नै मर्मत गर्न सकिने सिग्देलको भनाइ छ । सडक मर्मतबाट उठ्ने रकम आधा पनि अर्थले नदिने भएकै कारण मर्मतमा सन्तोषजनक अवस्था नदेखिएको सडक विभागको भनाइ छ ।